बदहाल अर्थव्यवस्था को चौथी ‘निर्मला डोज़’, इस बार एक्सपोर्ट और हाऊसिंग पर जोर, सरकार लगाएगी शॉपिंग फेस्टिवल

मोदी सरकार सुस्त अर्थव्यवस्था की वजह से चौतरफा घिरी हुई है। ऐसे में अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। इसी कोशिश में आज फिर वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कांफ्रेंस की और एक्सपोर्ट और हाऊसिंग पर कई ऐलान किए।

फोटो: सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए मोदी सरकार लगातार हाथ पैर मार रही है। बैंकों के विलय को लेकर ऐलान करने के बाद वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को एक बार फिर प्रेस कांफ्रेंस की। निर्मला सीतारमण की इस प्रेस कांफ्रेंस से पहले ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि वो आर्थिक मंदी को ध्यान में रखते हुए कुछ बड़ा ऐलान करेंगी। लेकिन एक महीने के अंदर चौथी प्रेस कांफ्रेंस में निर्मला सीतारमण ने छोटे- मोटे सेक्टरों पर ध्यान देने के अलावा उन्होंने कुछ किया नहीं है।

हाउजिंग के लिए किए ऐलान

निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम रिएल एस्टेट के लिए कदम उठाएंगे। हमारा लक्ष्य अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाना है। उन्होंने आगे कहा, “घर खरीदने के लिए जरूरी फंड के लिए स्पेशल विंडो बनाई जाएगी। इसमें एक्सपर्ट लोग काम करेंगे। एक्सटर्नल कमर्शल गाइडलाइन फॉर अफोर्डेबल हाउजिंग में राहत दी जाएगी। बजट में कई कदम उठाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.95 करोड़ लोगों को फायदा हुआ है।” इसके अलावा उन्होंने कहा कि एनसीएलटी और एनपीए में नहीं फंसे प्रॉजेक्ट्स जो कि अफॉर्डेबल इनक कैटिगरी में आते हैं, उनकी अंतिम समय में फंडिंग की जरूरत को पूरा किया जाएगा।

मेगा शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन

वित्तमंत्री ने कहा, “दुबई की तरह भारत में चार स्थानों पर मेगा शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चार थीमों पर इसका आयोजन मार्च 2020 में किया जाएगा, जिसमें रत्न और आभूषण सेक्टर, हस्तशिल्प, योग/पर्यटन और वस्त्र शामिल होंगे।”

एक्सपोर्ट सेक्टर को बूस्टअप करने के लिए कदम

निर्मला सीतारमण ने एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए ड्यूटी में कमी का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्र ने कहा कि आज हमारा फोकस निर्यात को बढ़ावा देने पर है। पुराना आरओएसएल दिसंबर 2019 तक जारी रहेगा। एमईआईएस 1 जनवरी 2020 से खत्म, इसकी जगह रेमिशन ऑफ ड्यूटीज ऑर टैक्सेज ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट (आरओडीटीईपी)एक जनवरी से लागू होगा। नए आरओडीटीईपी से 50 हजार करोड़ का फायदा होगा।

उन्होंने कहा कि 36 हजार करोड़ से 38 हजार करोड़ एक्सपोर्ट क्रेडिट को बढ़ाने के लिए लगाए जाएंगे। यूएस डॉलर बेस्ड लेंडिंग में कमी आई है। रुपये में गिरावट की वजह से यह फर्क पड़ा है। सितंबर 2019 तक आईटीसी रिफंड के लिए पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक रिफंड सिस्टम लागू किया जाएगा।

महंगाई को लेकर किए दावे

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि महंगाई काबू में है। बता दें कि खाने-पीने की चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से अगस्त में खुदरा महंगाई दर जुलाई के 3.15 फीसदी से बढ़कर 3.21 फीसदी हो गई। आरबीआई का लक्ष्य महंगाई 4 फीसदी तक रखने है।

Published: 14 Sep 2019, 6:00 PM
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