रेड जोन के हॉटस्पॉट को छोड़कर यूपी की सभी जगह खुलेगी शराब की दुकानें, लेकिन ये होगी शर्त

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने शराब की बिक्री को लेकर बड़ा फैसला लिया है। राज्य में कल सोमवार से शराब की बिक्री शुरू की जाएगी। सरकार ने सोमवार से लॉकडाउन में भी हॉटस्पॉट के कंटेंमेंट जोन को छोड़कर पूरे राज्य में शराब बिक्री शुरू करने की सशर्त अनुमति दी है। हालांकि होटल और रेस्टोरेंट के बार में शराब बेचने की अनुमति नहीं है।

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सरकार ने शराब बिक्री के लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं। शराब की बिक्री सिर्फ सुबह 10 से शाम 7 बजे तक ही होगी। इस दौरान भी लोगों सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। 4 मई से दो हफ्ते के लिए शुरू हो रहे लॉकडाउन के तीसरे चरण में शराब व बियर की दुकानों को खोलने का फैसला सूबे की योगी सरकार ने लिया है। ग्रीन व ऑरेंज जोन के साथ-साथ रेड में भी सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक शराब की दुकानें खुलेंगी। हालांकि रेड व ऑरेंज जोन में हॉटस्पॉट और कन्टेनमेंट इलाकों में दुकानें बंद रहेंगी।

योगी सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन

बता दें रविवार को सोमवार शुरू होने वाली गतिविधियों को लेकर नई गाइडलाइन यूपी सरकार ने जारी कर दी है। इसमें शहरों को तीन मुख्य जोनों में बांटा गया है- रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन। बड़े पैमाने पर लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि आबकारी की दुकानें कब से खुलेंगी, सरकार ने अपनी इस गाइडलाइन में इसका भी जिक्र कर दिया है। सरकार ने रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन वाले जिलों में आबकारी की दुकानें खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं।

शराब की दुकानें तो खुलेंगी लेकिन ये होगी शर्त

आबकारी विभाग के प्रमुख सचिव संजय भूसरेड्डी ने बताया कि जिन जिलों में भी जो हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट एरिया होगा उसके भीतर की दुकान नहीं खुलेगी बल्कि उसके बाहर की दुकानें खोली जा सकेगी। उन्होंने यह भी बताया कि दुकानों के बाहर 2 गज की दूरी पर गोले बनाए जाएंगे जिससे सोशल डिस्टेंस मेंटेन रहे। संजय भूसरेड्डी ने यह भी बताया कि एक बार में एक दुकान पर सिर्फ 5 ही ग्राहकों की लाइन लगा करेगी। बता दें की लोकडाउन के बाद से ही आबकारी की दुकानें बंद कर दी गयी थी।

दरअसल, आज हुई टीम-11 के साथ बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व घाटे को पटरी पर लाने के निर्देश दिए थे। इस दौरान शराब की दुकानों को खोलने के लिए अधिकारियों को जरुरी दिशा निर्देश जारी करने को कहा गया था। जिसके बाद मुख्य सचिव आरके तिवारी की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की गई है।

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