'तुरंत हटाई जाए बैरिकेडिंग, मेट्रो-रेल सेवा हो बहाल, इंटरनेट भी बंद नहीं कर सकते', दिल्ली में बंदिशों पर SC का बड़ा आदेश

दिल्ली में चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन को लेकर लगाए गए प्रतिबंधों पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान रविवार को अहम टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि राजधानी में जगह-जगह लगाए गए बैरिकेड्स हटाए जाने चाहिए और इन्हें केवल वहीं लगाया जाए, जहां इसकी बेहद जरूरत हो। इसके साथ ही कोर्ट ने दिल्ली मेट्रो का संचालन सामान्य रखने और इंटरनेट सेवाएं बंद नहीं करने की बात कही। अदालत ने स्पष्ट किया कि लोगों की आवाजाही सामान्य रहनी चाहिए, हालांकि कानून-व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति में जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं।

दिल्ली से बैरिकेडिंग तुरंत हटाने के निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरे शहर में लगाए गए बैरिकेड्स हटाए जाने चाहिए। इन्हें केवल विशेष परिस्थितियों में ही लगाया जाए, जहां सुरक्षा के लिहाज से ऐसा करना जरूरी हो। अदालत का जोर इस बात पर रहा कि सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के साथ आम लोगों की आवाजाही भी बाधित नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है और स्थिति बिगड़ने पर प्रशासन उचित कदम उठा सकता है।

मेट्रो सेवाएं सामान्य रखने पर जोर

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली मेट्रो के संचालन को लेकर भी कहा है। अदालत ने कहा कि पहले भी मेट्रो सेवाओं पर रोक नहीं लगाने की बात कही गई थी, लेकिन इसके बावजूद कई स्टेशन बंद रहे। कोर्ट ने इस बात पर सवाल उठाया कि पहले 57 स्टेशनों को बंद करने की बात थी, लेकिन बाद में 45 स्टेशन ही बंद किए गए।

इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि दिल्ली मेट्रो के कुल 303 स्टेशनों में से केवल 45 स्टेशन बंद किए गए थे। उन्होंने अदालत को जानकारी दी कि अब सभी स्टेशन खोल दिए गए हैं और मेट्रो सेवाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेट्रो का संचालन सामान्य समय-सारणी के अनुसार होना चाहिए, बशर्ते कानून-व्यवस्था की स्थिति इसकी अनुमति दे।

इंटरनेट सेवाएं बंद करने पर क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में इंटरनेट सेवाओं को सामान्य बनाए रखने की बात कही। अदालत का कहना था कि शहर में कहीं भी इंटरनेट बंद नहीं किया जाना चाहिए। इसके साथ ही लोगों की सामान्य आवाजाही सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा संबंधी फैसले हालात को देखते हुए लिए जा सकते हैं, लेकिन प्रतिबंधों की जरूरत और उनके प्रभाव पर भी ध्यान देना जरूरी है।

मेट्रो मामले में जवाब और नक्शा मांगा

दिल्ली मेट्रो के संचालन से जुड़े अवमानना मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित पक्षों से जवाब दाखिल करने को कहा। अदालत ने कहा कि उसने पहले ही संबंधित पक्षों से मंगलवार तक स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। अब याचिका और स्टेटस रिपोर्ट पर जवाब देने के लिए राज्य और अवमानना के आरोपों का सामना कर रहे पक्षों से कहा गया है। इसके अलावा कोर्ट ने दिल्ली मेट्रो से नेटवर्क का नक्शा भी मांगा है, ताकि सेवाओं और बंद किए गए स्टेशनों से जुड़े मामले को बेहतर तरीके से समझा जा सके।

हिरासत में लिए गए नेताओं का मामला भी उठा

इस मामले में दिल्ली मेट्रो स्टेशनों को बंद करने और ट्रेनों के संचालन में व्यवधान को लेकर याचिका दायर की गई थी। याचिका में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार और दिल्ली मेट्रो की चेयरपर्सन डी. थारा के खिलाफ भी शिकायत की गई थी। इसके अलावा एक अन्य याचिका में विपक्षी नेताओं की हिरासत को चुनौती दी गई।