बिहार विधानसभा चुनाव: कांग्रेस ने PM मोदी पर दागे कई सवाल, 'क्या पीएम आज उस ऐतिहासिक गलती के लिए माफी मांगेंगे?'

बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार में प्रधानमंत्री मोदी कूद गए हैं। पीएम मोदी ने बिहार में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत समस्तीपुर में स्थित कर्पूरी ग्राम से किया। जो भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की जन्मस्थली भी है। उनके इस दौरे से पहले ही कांग्रेस ने पीएम मोदी से 3 सवाल पूछे।

कांग्रेस ने कहा कि उन्हें यह बताना चाहिए कि पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के लिए 65 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान को संविधान की नौवीं अनुसूची में क्यों नहीं डाला गया।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, "प्रधानमंत्री आज कर्पूरी ठाकुर जी के गांव जा रहे हैं। उनके लिए तीन सीधे सवाल हैं।"

उन्होंने कहा, "कर्पूरी ठाकुर जी ने 1978 में पिछड़ों को 26 प्रतिशत आरक्षण देकर सामाजिक न्याय की ऐतिहासिक नींव रखी थी। क्या यह सही नहीं है कि आपकी पार्टी के वैचारिक पूर्वज जनसंघ और आरएसएस ने उनकी आरक्षण नीति का खुलकर विरोध किया था? क्या उस समय जनसंघ-आरएसएस ने सड़कों पर कर्पूरी ठाकुर जी के खिलाफ अपमानजनक और घृणा से भरे नारे नहीं लगाए थे? क्या उस दौर में जनसंघ-आरएसएस खेमे के प्रमुख नेताओं ने कर्पूरी ठाकुर सरकार को अस्थिर करने और गिराने में अहम भूमिका नहीं निभाई थी? "

कांग्रेस नेता ने सवाल किया, "क्या प्रधानमंत्री आज उस ऐतिहासिक गलती के लिए अपने वैचारिक पूर्वजों - जनसंघ और आरएसएस - की ओर से माफ़ी मांगेंगे?"

जयराम रमेश ने कहा, "क्या आपने कांग्रेस पार्टी की जाति जनगणना की मांग को “अर्बन नक्सल एजेंडा” कहकर दलितों, पिछड़ों, अति-पिछड़ों और आदिवासियों के अधिकारों का अपमान नहीं किया? क्या आपकी सरकार ने संसद (20 जुलाई 2021) और उच्चतम न्यायालय (21 सितंबर 2021) में जाति जनगणना कराने से इनकार नहीं किया? बहुसंख्यक वंचित वर्गों के करोड़ों लोगों की इस वैध मांग को आपकी सरकार ने लंबे समय तक जानबूझकर नज़रअंदाज़ किया - क्या आप इससे इनकार करेंगे?"

उन्होंने यह सवाल भी किया, "आपने और आपके ‘ट्रबल इंजन’ सरकार ने बिहार के जातिगत सर्वे के बाद पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के आरक्षण को 65 प्रतिशत करने के विधानसभा प्रस्ताव को 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं डाला?"

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि कांग्रेस सरकार ने 1994 में तमिलनाडु के 69 प्रतिशत आरक्षण को जैसे 9वीं अनुसूची में शामिल कर सुरक्षा दी थी, वैसे ही बिहार के 65 प्रतिशत आरक्षण को सुरक्षा क्यों नहीं दी गई?