परिसीमन विधेयक पारित हुआ तो 2029 का चुनाव आखिरी चुनाव हो सकता है: अशोक गहलोत

अशोक गहलोत ने परिसीमन के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा

परिसीमन विधेयक पारित हो गया तो 2029 का चुनाव आखिरी चुनाव हो सकता है

न्यायपालिका, जांच एजेंसियों और निर्वाचन आयोग पर दबाव गंभीर चिंता का विषय

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने परिसीमन के मुद्दे को लेकर शनिवार को मोदी सरकार पर निशाना साधा और दावा किया कि अगर परिसीमन से संबंधित विधेयक पारित हो गया तो संभव है कि 2029 का लोकसभा चुनाव देश का आखिरी चुनाव साबित हो। उन्होंने यह भी कहा कि लोकतंत्र, न्यायपालिका, जांच एजेंसियों और निर्वाचन आयोग पर दबाव की स्थिति गंभीर चिंता का विषय है।

नेहरू के विचारों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की जरूरत

अशोक गहलोत ने शनिवार को दिल्ली में बाल दिवस पर आयोजित 'नेहरू मेमोरियल यूथ फेस्टिवल-2026' में कहा कि देश के मौजूदा हालात में जवाहरलाल नेहरू के विचारों और उनकी बौद्धिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, ‘‘नेहरू ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान करीब दस वर्ष जेल में बिताए और इसी दौरान 'डिस्कवरी ऑफ इंडिया', 'ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री' और अपनी आत्मकथा जैसी महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखीं। नेहरू विचारक, लेखक और दूरदृष्टा थे तथा उनके सपनों का भारत आज भी देश को मजबूती प्रदान कर रहा है।’’

नई पीढ़ी लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए आगे आए

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू ने बड़े बांधों, औद्योगिक इकाइयों, इस्पात संयंत्रों और एम्स, आईआईटी और आईसीसीआर जैसी संस्थाओं की स्थापना कर देश की मजबूत नींव रखी। नई पीढ़ी को उनके योगदान और स्वतंत्रता आंदोलन के दौर को समझना चाहिए।

अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि आज लोकतंत्र खतरे में है और न्यायपालिका, जांच एजेंसियों और निर्वाचन आयोग पर दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया और बौद्धिक जगत में इन मुद्दों पर लगातार चर्चा हो रही है। नई पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि वह सच्चाई की तह तक जाए और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए आगे आए।

परिसीमन विधेयक पास हो गया तो 2029 का चुनाव अंतिम

परिसीमन के मुद्दे पर अशोक गहलोत ने दावा किया, ‘‘यह विधेयक रुक गया है। यदि यह पारित हो गया तो हो सकता है कि 2029 का चुनाव अंतिम चुनाव हो।’’ उन्होंने असम और राजस्थान का उदाहरण देते हुए आरोप लगाया कि वार्डों के पुनर्गठन में राजनीतिक लाभ के लिए सीटों का स्वरूप बदला गया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में चार कांग्रेस समर्थित वार्डों को मिलाकर एक बड़ा वार्ड बना दिया गया, जबकि बीजेपी समर्थित एक वार्ड को तीन हिस्सों में बांट दिया गया। इससे चुनावी समीकरण प्रभावित हुए।

मोदी सरकार ने एक भी चुनावी वादे पूरे नहीं किए

अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर चुनावी वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा कि काला धन वापस लाने, किसानों की आय दोगुनी करने, दो करोड़ रोजगार देने और आमदनी बढ़ाने जैसे वादों पर चर्चा नहीं हो रही है। उन्होंने यूपीए सरकार के कार्यकाल की महत्वपूर्ण योजनाओं का भी उल्लेख किया, जिनमें सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, खाद्य सुरक्षा और मनरेगा जैसी योजनाएं शामिल हैं।