BBC दफ्तरों पर अभी खत्म नहीं हुई है इनकम टैक्स विभाग की तलाशी, कल तक जारी रह सकती है कार्यवाही
बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तरों पर अभी भी आयकर विभाग की कार्यवाही जारी है। बीबीसी ने एक बयान में कहा है कि अधिकतर स्टाफ को जाने दिया गया है लेकिन कई कर्मचारी दफ्तरों में हैं और अधिकारियों की जांच में मदद कर रहे हैं।
आयकर विभाग द्वारा बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित कार्यालयों में मंगलवार सुबह से किया जा रहा 'सर्वे' रात से बुधवार सुबह तक जारी रह सकता है। मंगलवार दिन में शुरु हुई इनकम टैक्स विभाग की कार्यवाही अभी भी जारी है।
बीबीसी ने देर रात एक बयान जारी कर कहा है कि उसके दिल्ली और मुंबई दफ्तरों में इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी-कर्मचारी अभी भी मौजूद हैं। बहुत सा स्टाफ घरों को जा चुका है, लेकिन कुछ लोगों को दफ्तर में रोक लिया गया है। बीबीसी के कर्मचारी अधिकारियों को जांच में मदद कर रहे हैं। बीबीसी ने दोहराया है कि उन्हें मामला जल्द से जल्द सुलझने की उम्मीद है। बीबीसी ने यह भी कहा है कि उसकी पत्रकारिता और आउटपुट जारी है और वह भारत के दर्शकों - श्रोताओं के लिए प्रतिबद्ध है।
इस दौरान अभी तक आई-टी विभाग या वित्त मंत्रालय की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। रिपोर्टों के मुताबिक आई-टी अधिकारियों ने कार्यालयों में कर्मचारियों से फोन और लैपटॉप जब्त किए हैं।
गौरतलब है कि यह 'सर्वेक्षण' 2002 के गुजरात दंगों पर बीबीसी द्वारा दो-भाग वाली डॉक्यूमेंट्री के बाद सामने आया है, जिसने पूरे देश में हंगामा खड़ा कर दिया था। रिपोर्ट्स के अनुसार, आई-टी विभाग के अधिकारी पिछले कुछ वर्षों से संबंधित यूके के राष्ट्रीय प्रसारक के टैक्स विवरण की जांच कर रहे हैं।
बीबीसी ने मंगलवार दोपहर ट्वीट किया था, आयकर अधिकारी इस समय नई दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के कार्यालयों में हैं और हम पूरा सहयोग कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इस स्थिति को जल्द से जल्द सुलझा लिया जाएगा। सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि तलाशी शुरू होने के छह घंटे बाद कर्मचारियों को उनके लैपटॉप स्कैन करने के बाद ही जाने दिया गया।
इनकम टैक्स विभाग की इस कार्यवाही पर एडिटर्स गिल्ड ऑफ़ इंडिया ने कहा कि वो इस तलाशी को लेकर "बहुत चिंतित" है। एडिटर्स गिल्ड ने कहा, "यह सरकार की नीतियों या सरकारी संस्थानों की आलोचना करने वाले मीडिया संस्थानों को डराने और परेशान करने के लिए सरकारी एजेंसियों के इस्तेमाल के प्रचलन का ही क्रम है।"
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प्रेस क्लब ऑफ़ इंडिया ने भी बयान जारी करके इस कार्रवाई की आलोचना की है। प्रेस क्लब ने सरकार की कार्रवाई पर चिंता जताई है और कहा है कि इससे भारत की छवि को नुक़सान पहुँचेगा। इसके अलावाा नवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने अधिकारियों पर बीबीसी को डराने का आरोप लगाया।
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