हमारे यहां किसी युद्ध से भी अधिक लोग वायु प्रदूषण से मरते हैं, विरोध करने वाले देशद्रोही कहलाते हैं

फिलिस्तीन और इजरायल के बीच अक्टूबर में युद्धविराम की आधिकारिक घोषणा के बाद भी इजरायल की सेना लगभग हरेक दिन गाज़ा में नरसंहार कर रही है। 12 नवंबर को गाज़ा के नासर अस्पताल पर वायु सेना की बमबारी में एक वरिष्ठ सर्जन समेत 6 लोगों की मृत्यु हो गई और 28 लोग, जिसमें अधिकतर मरीज थे, घायल हो गए। युद्ध विराम की घोषणा के बाद से गाज़ा में इजरायल की सेना ने अब तक 1600 से अधिक फिलिस्तीनियों की हत्या की है। फिलिस्तीन-इजरायल युद्ध में युद्धविराम से पहले तक 75000 से अधिक फिलिस्तीनियों की मृत्यु दर्ज की गई है, जिसमें 21000 से अधिक बच्चे थे।

नवंबर के शुरू में ही रूस के केन्द्रीय सांख्यिकी संस्था, रोसस्टैट, के वेबसाइट को हैक कर बताया गया है कि रूस-यूक्रेन युद्ध में अबतक 4,12,576 रूसी सैनिकों की मौत हो चुकी है। रोसस्टैट ने स्वीकार किया है कि वेबसाइट हैक की गई थी, जिसमें बेलारूस और यूक्रेन के हैकर शामिल थे। रूस में युद्ध में मरने वालों का आंकड़ा हमेशा गोपनीय रहता है, कभी सरकार द्वारा इसका खुलासा नहीं किया जाता है।

इससे पहले सितंबर में ब्रिटेन के खुफिया विभाग ने जानकारी दी थी कि रूस के 5 लाख से अधिक सैनिक मारे जा चुके हैं। यह आंकड़ा कितना बड़ा है इसका अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से पहले सोवियत संघ और बाद में रूस ने जितने भी युद्ध किए हैं, उनमें मरने वाले सैनिकों की सम्मिलित संख्या भी इस संख्या का महज 12 प्रतिशत ही है। विशेषज्ञों के अनुसार, 5 लाख का आंकड़ा भी पूरा नहीं है क्योंकि इसमें गायब और नहीं पहचाने जाने वाले सैनिकों का आंकड़ा शामिल नहीं है।

ओस्लो स्थित पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार युद्ध और गृह युद्ध के संदर्भ में वर्ष 2025 पिछले 8 दशकों में सबसे अधिक खून-खराबे वाला रहा है। वर्ष 2025 में 35 देश युद्ध या गृह-युद्ध की विभीषिका से जूझ रहे थे, जिसमें सम्मिलित तौर पर कुल 2,55,000 लोग मारे गए।

युद्ध में मौतों के ऐसे आंकड़े डराने वाले लग सकते हैं, पर हमारे देश में तो प्रदूषण से मरने वालों की संख्या ही इन आंकड़ों से कई गुणा अधिक है– पर, हम अपने देश के आंकड़ों से अब नहीं डरते। अब तो सरकारें, मीडिया, हिन्दू संगठन और यहां तक की न्यायालय भी प्रदूषण नहीं फैलाने को धर्म के विरुद्ध और देशद्रोह बताने लगी हैं। हमारे देश में प्रदूषण नहीं फैलाने की अपील करने वालों को मौत के घाट उतारा जा सकता है और प्रदूषण कम करने की मांग करते लोगों को अपराधी करार दिया जाता है।

पिछले वर्ष वायु प्रदूषण कम करने की मांग करते 23 युवाओं को सलाखों के पीछे डाला गया था, और उनपर आतंकवाद और उग्रवाद से संबंधी आरोप मढ़े गए थे। इस वर्ष भी 11 नवंबर की शाम को प्रदूषण पर अंकुश लगाने की मांग लेकर युवाओं का एक दल दिल्ली में तुर्कमान गेट से जंतर-मंतर रोड तक मार्च करने वाला था। तुर्कमान गेट के पास ही इन युवाओं को दिल्ली पुलिस ने रोक दिया और इन्हें हिरासत में ले लिया। इससे पहले भी दिल्ली पुलिस के बहादुर जवानों ने 1 नवंबर को भी यही हरकत की थी और 22 युवाओं को डिटैन किया था। अगले दिन इन युवाओं के खिलाफ आपराधिक शिकायतें दर्ज कर लीं।

स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2025 नामक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2023 में भारत में लगभग 20 लाख असामयिक मौतें वायु प्रदूषण की देन थीं, यह आंकड़ा वर्ष 2000 की तुलना में 43 प्रतिशत अधिक है। जाहिर है, वायु प्रदूषण कम करने के सारे सरकारी आंकड़े झूठे हैं। लैन्सेट काउन्ट्डाउन 2025 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में अकेले वायु प्रदूषण से 17.2 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी और देश की अर्थव्यवस्था को 339.4 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा था। यह राशि देश की कुल जीडीपी का 9.5 प्रतिशत है। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स के अनुसार वायु प्रदूषण देश में लोगों की औसत आयु में 3.5 वर्ष कम कर रहा है, दिल्ली में तो यह कमी 9 वर्षों की है।

केवल वायु प्रदूषण से ही नहीं, बल्कि जल प्रदूषण और स्वच्छता के अभाव में भी हमारे देश में बड़ी संख्या में मौतें होती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार देश में औसतन हरेक लाख जनसंख्या में 36.4 लोग इस कारण मरते हैं। यह बोझ महिलाओं पर अधिक है– महिलाओं के लिए यह संख्या 45.4 है जबकि पुरुषों के लिए 28.1। वर्ष 2018 में नीति आयोग ने बताया था कि पानी के प्रदूषण से हरेक वर्ष 2 लाख मौतें होती हैं।

हमारे देश में लगातार बढ़ते प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण भ्रष्टाचार है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार अनुभूति इंडेक्स 2024, यानि करप्शन पर्सेप्शन इंडेक्स 2024, में 180 देशों में भ्रष्टाचार के स्तर के अनुसार देशों की सूची जारी की गई है और इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण पर भ्रष्टाचार के प्रभाव का आकलन भी किया गया है। इंडेक्स के अनुसार हम सबसे भ्रष्ट देशों में शामिल हैं और दूसरी तरफ पर्यावरण संरक्षण हमारी कोई प्राथमिकता नहीं है। भ्रष्टाचार केवल पैसे का लेनदेन ही नहीं होता बल्कि जनता तक गलत सूचनाएं पहुंचाना और पर्यावरण संरक्षण के लिए उदासीन रहना भी भ्रष्टाचार ही है।

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भ्रष्टाचार अनुभूति इंडेक्स 2024 के अनुसार, दुनिया भर में भ्रष्टाचार का स्तर खतरनाक है और इसे कम करने के ठोस उपाय नहीं किए जा रहे हैं। इसके साथ ही भ्रष्टाचार के कारण दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण और तापमान वृद्धि से जुड़ी आवंटित राशि की लूट बढ़ती जा रही है। इस इंडेक्स को तमाम देशों में भ्रष्टाचार के स्तर को 0 से 100 के स्केल पर आंका जाता है, और फिर देशों को संबंधित अंक दिया जाता हैं। इस स्केल में 0 का अर्थ सर्वाधिक भ्रष्ट और 100 का मतलब भ्रष्टाचार-मुक्त है– जाहिर है कम अंक पाने वाले देश अधिक भ्रष्ट हैं।

कुल 180 देशों की सूची में 38 अंकों के साथ भारत का स्थान 96 है – यानि 95 देशों में भारत से कम भ्रष्टाचार है जबकि केवल 84 देशों में भ्रष्टाचार का स्तर हमसे भी अधिक है। जीरो टॉलरेन्स ऑन करप्शन का नारा तो खूब सुनने को मिलता है, पर भ्रष्टाचार के स्तर में हम दुनिया के औसत और यहां तक कि एशिया-प्रशांत क्षेत्र के औसत से भी बहुत पीछे हैं। भारत के 38 अंकों की तुलना में वैश्विक औसत 43 और एशिया-प्रशांत क्षेत्र का औसत 44 है।

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हमारे देश में भ्रष्टाचार का आलम यह है कि पर्यावरण संरक्षण कोई मुद्दा ही नहीं रहता है और सत्ता का नेतृत्व बगैर आंकड़ों के ही या फिर आंकड़ों की बाजीगरी से ही हरेक समस्या, जिसमें पर्यावरण संरक्षण भी शामिल है, को सुलझाने का दावा करता है। हमारे देश में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हरेक सरकारी विभाग पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबे हैं, बीजेपी सरकारों में भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर भ्रष्टाचार या शिकायत दर्ज करने के सभी रास्ते ही बंद कर दिए गए हैं और यदि आपने फिर भी कोई ऐसी शिकायत करने की हिम्मत की तो शिकायत पर कार्यवाही होने की गारंटी तो नहीं है पर यह तय है सत्ता आपको अपने सबसे बड़े दुश्मन के तौर पर देखती है।

हमारे देश में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कोई उपलब्धि नजर नहीं आती– जैव-विविधता खतरे में है, जंगलों का क्षेत्र कम होता जा रहा है, पहाड़ दरक रहे हैं, हिमालय टूट रहा है, शहरों में कूड़े के पहाड़ हैं, चारों तरफ प्लास्टिक का कचरा बिखरा पड़ा है, पूरा देश वायु प्रदूषण की चपेट में है, नदियां प्रदूषित हैं, भूजल समाप्त हो रहा है, शहरों में शोर का स्तर खतरनाक है– यह सब सरकारी क्षेत्र में व्यापक भ्रष्टाचार के कारण है। जिस तरीके से देश का विकास केवल वक्तव्यों, भाषणों और पोस्टरों में हो रहा है, उसी तरह जीरो टॉलरेन्स ऑन करप्शन भी भाषणों और पोस्टरों तक ही सीमित है। प्रदूषण से लोगों की सांसें उखड़ती रहेंगी पर प्रधानमंत्री के मुस्कराते चेहरों वाले रंगीन पोस्टरों में प्रदूषण का खात्मा हो जाएगा, और प्रदूषण पर आवाज उठाने वाले आतंकवादी बता कर मार दिए जाएंगे।