अर्थतंत्र
अर्थतंत्र की खबरें: EPFO पर 8.25% की ब्याज दर को मंजूरी और RBI ने इस बैंक पर लगाया जुर्माना
फरवरी में, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने वित्त वर्ष 2025 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर को 8.25 प्रतिशत पर बरकरार रखने की घोषणा की थी।
केंद्र ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (पीएफ) जमा पर 8.25 प्रतिशत ब्याज दर को मंजूरी दे दी है। यह ब्याज दर पिछले वित्त वर्ष के समान ही रखी गई है।
फरवरी में, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने वित्त वर्ष 2025 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर को 8.25 प्रतिशत पर बरकरार रखने की घोषणा की थी। राष्ट्रीय राजधानी में एक बैठक में ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने यह निर्णय लिया।
वित्त मंत्रालय ने अब वित्त वर्ष 2025 के लिए कर्मचारियों के पीएफ पर 8.25 प्रतिशत ब्याज दर को मंजूरी दे दी है।
विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, इस सप्ताह श्रम मंत्रालय की ओर से एक अधिसूचना भी सेवानिवृत्ति निधि निकाय को भेजी गई है।
2024-25 के लिए ईपीएफ पर ब्याज दर ईपीएफओ सदस्यों के खातों में जमा की जाएगी।
ईपीएफओ ने इससे पहले अपने 7 करोड़ सदस्यों के लिए ईपीएफ पर ब्याज दर को 2022-23 में 8.15 प्रतिशत से बढ़ाकर 2023-24 के लिए 8.25 प्रतिशत कर दिया था।
इस बीच, ईपीएफओ ने मार्च में 14.58 लाख नेट मेंबर जोड़े और मार्च 2024 की तुलना में नेट पेरोल एडिशन में 1.15 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की
पीएफ संगठन ने मार्च 2025 में लगभग 7.54 लाख नए ग्राहक नामांकित किए, जो फरवरी की तुलना में 2.03 प्रतिशत की वृद्धि और मार्च 2024 की तुलना में सालाना आधार पर 0.98 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है।
श्रम मंत्रालय के अनुसार, नए ग्राहकों की वृद्धि का श्रेय बढ़ते रोजगार अवसरों, कर्मचारी लाभों के बारे में बढ़ती जागरूकता और ईपीएफओ के सफल आउटरीच कार्यक्रमों को दिया जा सकता है।
आंकड़ों का एक महत्वपूर्ण पहलू 18-25 आयु वर्ग का प्रभुत्व है, क्योंकि 18-25 आयु वर्ग में 4.45 लाख नए ग्राहक जोड़े गए, जो मार्च 2025 में जोड़े गए कुल नए ग्राहकों का 58.94 प्रतिशत है।
इसके अलावा, मार्च में 18-25 आयु वर्ग के लिए नेट पेरोल एडिशन लगभग 6.68 लाख था, जो मार्च 2024 में पिछले वर्ष की तुलना में 6.49 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।
Published: undefined
नीति आयोग बैठक: मान ने पंजाब के सीमावर्ती जिलों के लिए विशेष औद्योगिक पैकेज मांगा
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को पाकिस्तान की सीमा से सटे राज्य के छह जिलों के लिए विशेष औद्योगिक पैकेज की मांग की।
उन्होंने दिल्ली में नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक में पानी की अधिक खपत करने वाली धान की फसल की जगह मक्का की खेती के लिए नकद प्रोत्साहन की मांग भी की।
इस दौरान मान ने '2047 में विकसित भारत' के लक्ष्य के साथ पंजाब के पूरी तरह तालमेल की पुष्टि की।
मान ने कहा कि 2023 में शुरू किए गए 'पंजाब विजन 2047' के तहत औद्योगिक और सेवा आधारित विकास के जरिये आठ प्रतिशत से अधिक की जीडीपी वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है।
उन्होंने कहा, ''हम सहकारी संघवाद और आपसी सहयोग के माध्यम से 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए पंजाब के समर्पण की पुष्टि करते हैं।''
उन्होंने अनुच्छेद 293 के तहत उधार सीमा में एकतरफा कटौती का विरोध किया और कहा कि केंद्र के विभाज्य पूल में उपकर, अधिभार और चुनिंदा गैर-कर राजस्व को शामिल करना चाहिए।
सीमावर्ती जिलों के लिए एक विशेष औद्योगिक पैकेज की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से निकटता के कारण इन जिलों में उद्योग नहीं हैं।
मान ने उद्योगों के लिए जम्मू-कश्मीर को दिए जा रहे प्रोत्साहनों के समान पैकेज देने की मांग की।
Published: undefined
एलआईसी ने 24 घंटे में सबसे ज्यादा जीवन बीमा पॉलिसियां बेचने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया
भारतीय जीवन बीमा निगम ने शनिवार को कहा कि उसने 24 घंटे में सबसे ज्यादा जीवन बीमा पॉलिसियां बेचने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है।
एलआईसी ने एक बयान में कहा कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने यह सत्यापित किया है कि 20 जनवरी को एलआईसी के कुल 4,52,839 एजेंटों ने पूरे देश में 5,88,107 जीवन बीमा पॉलिसियां सफलतापूर्वक जारी कीं।
सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी ने कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि निगम के समर्पित एजेंसी नेटवर्क के असाधारण प्रदर्शन को मान्यता देती है।
बयान में कहा गया, ''यह हमारे एजेंटों के अथक समर्पण, कौशल और कार्य नैतिकता का जोरदार सत्यापन है। यह उपलब्धि हमारे ग्राहकों और उनके परिवारों को महत्वपूर्ण वित्तीय सुरक्षा देने के लिए हमारी गहरी प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है।''
रिकॉर्ड बनाने का यह प्रयास एलआईसी के प्रबंध निदेशक और सीईओ सिद्धार्थ मोहंती की पहल का नतीजा था। उन्होंने इस उपलब्धि पर सभी ग्राहकों, एजेंटों और कर्मचारियों को धन्यवाद दिया।
Published: undefined
रिजर्व बैंक ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ट्रांजेक्ट्री टेक्नोलॉजीज पर जुर्माना लगाया
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने कुछ नियामकीय मानदंडों के गैर-अनुपालन के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई) और ट्रांजेक्ट्री टेक्नोलॉजीज पर जुर्माना लगाया है।
आरबीआई ने शुक्रवार को बताया कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के कुछ प्रावधानों और ‘कृषि कर्ज प्रवाह -संपार्श्विक मुक्त कृषि ऋण’ पर कुछ निर्देशों के गैर-अनुपालन के लिए 63.6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
केंद्रीय बैंक ने एक अन्य बयान में कहा कि उसने ट्रांजेक्ट्री टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (लेंडबॉक्स के रूप में संदर्भित) पर गैर-अनुपालन के लिए 40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
दोनों मामलों में, आरबीआई ने कहा कि दंड नियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसमें ग्राहकों के साथ इनके किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल नहीं उठाया गया है।
Published: undefined
Google न्यूज़, नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें
प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia
Published: undefined