अर्थ जगत की 5 बड़ी खबरें: एयर इंडिया को नहीं मिल रहा खरीदार और 2025 तक मशीनें लाखों नौकरियां खाने को तैयार

एप्पल का आईओएस, आईपैडओएस 14.1 बग फिक्स संग जारी

एप्पल ने अपने हालिया डिवाइसों के लिए आईओएस 14.1 और आईपैडओएस 14.1 अपडेट को सपोर्ट और कुछ बग फिक्स के साथ पेश किया है। आईफोन 6एस से शुरू होकर सभी अनुकूलित आईफोन में इस अपडेट को डाउनलोड किया जा सकता है। अगर किसी को अभी भी इस अपडेट की कोई सूचना नहीं है, तो वे खुद सेटिंग्स में जाकर इसे चेक कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हैं।

कंपनी ने जारी एक बयान में कहा, आईओएस 14.1 को कई बग फिक्स के साथ पेश किया गया। इसमें गलत पते व नाम से भेजे जाने वाले ईमेल से संबंधित एक समस्या को सुलझाया गया, उस समस्या का भी समाधान किया गया, जिसके तहत सॉफ्टवेयर विजेट्स और आईकॉन अपने सही आकार में नहीं दिख रहे थे।

एयर इंडिया बोलियों के लिए समय-सीमा बढ़ाकर 15 दिसंबर कर सकती है

एयर इंडिया के निजीकरण के लिए बोलियां जमा करने की समय-सीमा को बढ़ाकर 15 दिसंबर कर सकती है। अभी इसके लिए अंतिम तिथि 30 अक्टूबर तय की गई है। इससे पहले वित्त मंत्रालय में विनिवेश विभाग (डीआईपीएएम) ने कहा था कि कोविड-19 के कारण इच्छुक बोलीदाताओं द्वारा अनुरोध किए जाने से और मौजूदा स्थिति को देखते हुए तारीख को 31 अगस्त से 30 अक्टूबर तक के लिए बढ़ाया जा रहा है।

दरअसल, सरकार एयर इंडिया के सौदे को लेकर ज्यादा समय देकर इसे बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रही है। ऐसी चर्चा है कि निवेशकों को एयरलाइन के ऊंचे ऋण पर निर्णय लेने की सुविधा भी दी जाएगी। एयरलाइन के कर्ज को लेकर कुछ संभावित निवेशकों ने लचीलेपन की मांग की है और कहा है कि ऋण को बोली के स्तर पर तय नहीं किया जाना चाहिए।

2025 तक लाखों की तादाद में इंसानों की जगह लेंगी मशीनें : डब्ल्यूईएफ रिपोर्ट

भविष्य में नई-नई तकनीकों की मदद से जैसे-जैसे देश व दुनिया का विकास होता जाएगा, वैसे-वैसे इंसानों की नौकरियां भी खतरे में पड़ती जाएंगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (डब्ल्यूईएफ) या विश्व आर्थिक मंच की एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया है कि आने वाले वर्षो में 8.7 करोड़ लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं।

'फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2020' में हालांकि यह भी बात सामने आई है कि 9.7 करोड़ कई नई ऐसी भूमिकाओं का भी विकास होगा, जो मानव, मशीनें और नई प्रक्रियाओं के बीच सामंजस्य लाने में मददगार साबित होगा।

भारत और ताइवान के बीच व्यापारिक समझौते पर औपचारिक वार्ता की संभावना

ताइवान की कंपनियों के लिए प्रोत्साहन (इंसेंटिव) को मंजूरी देने के बाद, सरकार को अब त्सई इंग-वेन प्रशासन के साथ एक व्यापारिक समझौते पर औपचारिक बातचीत होने की उम्मीद है।

यह कदम भारत के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अधिकांश देश औपचारिक रूप से ताइवान को मान्यता नहीं देते हैं। इसका कारण बीजिंग का 'एक चीन सिद्धांत' (वन चाइना प्रिंसिपल) है, क्योंकि वह ताइवान को अपना एक 'अभिन्न' मानता है।

पिछले छह महीनों के दौरान लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के पास भारत के खिलाफ चीन की आक्रामकता ने इस क्षेत्र में अपनी विदेश नीति और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) के शासन के प्रति ²ष्टिकोण की समीक्षा के लिए नई दिल्ली को एक प्रकार से मजबूर किया है।

वर्ष 2020 फाइनेंशियल स्ट्रीट फोरम का वार्षिक सम्मेलन आयोजित होगा

20 अक्तूबर को आयोजित न्यूज ब्रीफिंग से मिली खबर के अनुसार, वर्ष 2020 फाइनेंशियल स्ट्रीट फोरम का वार्षिक सम्मेलन 21 से 23 अक्तूबर तक पेइचिंग फाइनेंशियल स्ट्रीट में आयोजित होगा। इस सम्मेलन में वैश्विक वित्तीय शासन में चीन की भागीदारी, वित्तीय व्यवसाय में अंतर्राष्ट्रीय गहन आदान-प्रदान व सहयोग, वित्त और वास्तविक अर्थव्यवस्था के बीच सक्रिय इंटरैक्टिव, और राष्ट्रीय वित्तीय नीति की रिहाई चार मंचों की स्थापना की जाएगी। गौरतलब है कि फाइनेंशियल स्ट्रीट फोरम की स्थापना वर्ष 2012 में हुई। जानकारी के अनुसार, इस बार फोरम में भाग लेने वाले मेहमानों में देसी-विदेशी सरकारी विभाग, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के प्रमुख, विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, नोबेल पुरस्कार विजेता समेत कुल 300 लोग शामिल होंगे। गतिविधि का आयोजन ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जाएगा, और विश्व के दर्शकों के लिये चीनी और अंग्रेजी में सीधा प्रसारण किया जाएगा।

आईएएनएस के इनपुट के साथ