'प्रदूषण से 1 साल में 20 लाख मौतें', जयराम रमेश का मोदी सरकार पर वायु प्रदूषण की समस्या को अनदेखी का आरोप

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने वायु प्रदूषण के कारण भारत में होने वाली मौतों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार लंबे समय से वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों को स्वीकार करने से इनकार करती रही है।

जयराम रमेश ने सेाशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि ‘‘फिक्की- ईवाई’’ की एक विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2023 में भारत में वायु प्रदूषण के कारण करीब 20 लाख लोगों की मौत हुई, जो देश में कुल मौतों का लगभग 22 प्रतिशत है।

उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट नरेन्द्र मोदी सरकार के लिए एक और चेतावनी है। सरकार ने संसद के भीतर और बाहर कई अध्ययनों को यह कहते हुए खारिज किया है कि वे भारत-विशिष्ट नहीं हैं और उनमें मौतों के लिए वायु प्रदूषण के प्रत्यक्ष एवं विशिष्ट प्रभावों को साबित नहीं किया गया है।

जयराम ने कहा कि कारोबार सुगमता महत्वपूर्ण है, लेकिन स्वच्छ हवा में सांस लेना उससे भी अधिक बुनियादी जरूरत है। उन्होंने कहा कि देश के कई हिस्सों में पीएम2.5 प्रदूषण जानलेवा साबित हो रहा है।

कांग्रेस नेता का कहना है कि वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सुधारों का एजेंडा पहले से स्पष्ट है और फिक्की की रिपोर्ट में राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई के लिए चरणबद्ध दस वर्षीय रोडमैप पेश किया गया है।

उन्होंने सरकार से तत्काल तीन कदम उठाने की मांग की।

जिसके तहत:-

1. पीएम2.5 और ओज़ोन के मौजूदा मानकों को सख्त बनाकर WHO द्वारा सुझाए गए सुरक्षित स्तरों के बराबर लाया जाए।

2. 'नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम' (राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम) में बदलाव करके पीएम2.5 और ओज़ोन पर विशेष ध्यान दिया जाए।

3. 'वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981' की जगह एक नया 'क्लीन एयर एक्ट' (स्वच्छ वायु अधिनियम) लाया जाए, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य पर केंद्रित हो। ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि अब वायु प्रदूषण के स्रोतों और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले उनके प्रभावों को लेकर कई नए और ठोस सबूत सामने आ चुके हैं।

उन्होंने कहा कि देश के प्रमुख उद्योग संगठनों में शामिल फिक्की के लंबे और प्रतिष्ठित इतिहास को देखते हुए केंद्र सरकार उसकी रिपोर्ट के निष्कर्षों को नजरअंदाज नहीं कर सकती।

पीटीआई के इनपुट के साथ