उत्तर प्रदेश के संभल जिले में किसान आंदोलन में हिस्सा लेने वाले किसानों को नोटिस भेजकर 50 हजार का मुचलका भरने के लिए कहा गया है। जिले के 6 किसान हैं जिन्हें नोटिस भेजा गया है। पहले इन्हें 50 लाख के नोटिस भेजे गए थे, लेकिन बाद में इसमें संशोधन कर 50 हजार कर दिया गया। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने से रोकने से इनकार किया है। कोर्ट ने कहा कि प्रोस्टेट किसानों का अधिकार है उसे रोका नहीं जा सकता। इसी को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि किसानों को सुप्रीम कोर्ट से प्रदर्शन करने की अनुमति मिल गई है लेकिन उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार प्रदर्शनकारी किसानों पर प्रति किसान 50-50 लाख के मुआवज़े के मुक़दमे ‘ठोक’ रही है । उन्होंने कहा कि बीजेपी जैसी जनविरोधी सरकार आज तक नहीं आई।
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सपा अध्यक्ष ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा, "उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार प्रदर्शनकारी किसानों पर प्रति किसान 50-50 लाख के मुआवज़े के मुक़दमे ‘ठोक’ रही है जबकि उच्चतम न्यायालय किसानों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन को वैधानिक मान्यता दे चुका है।" उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी जितनी जनविरोधी सरकार आज तक नहीं आई।
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