होली से पहले 6 करोड़ नौकरीपेशा को मोदी सरकार ने दिया बड़ा झटका, PF पर घटाई ब्याज दर

होली से पहले मोदी सरकार ने 6 करोड़ नौकरीपेशा लोगों को बड़ा झटका दिया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने 2019-20 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर को घटाकर 8.5 प्रतिशत कर दिया। श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी निदेशक मंडल (सीबीटी) ने अपने छह करोड़ उपयोक्ताओं के लिए यह फैसला किया है। सीबीटी ईपीएफओ से जुड़े फैसले लेने वाला शीर्ष निकाय है। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए भविष्य निधि पर ब्याज दर 8.65 प्रतिशत थी। ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2016-17 में भविष्य निधि पर 8.65 प्रतिशत और 2017-18 में 8.55 प्रतिशत का ब्याज दिया था। जबकि 2015-16 में यह 8.8 प्रतिशत वार्षिक था। इससे पहले 2013-14 और 2014-15 में भविष्य निधि पर 8.75 और 2012-13 में 8.5 प्रतिशत ब्याज दिया गया.

अब श्रम मंत्रालय को इस फैसले पर वित्त मंत्रालय से सहमति लेनी होगी, क्योंकि भारत सरकार भविष्य निधि के लिए गारंटी प्रदान करती है। इसलिए वित्त मंत्रालय इस पर दिए जाने वाले ब्याज के प्रस्ताव पर निर्णय करेगा।

वित्त मंत्रालय बहुत समय से श्रम मंत्रालय से भविष्य निधि पर ब्याज को लोक भविष्य निधि, डाक घर की बचत योजनाओं जैसी अन्य लघु बचत योजनाओं के समान करने के लिए कह रहा है।

तो इसलिए घटाईं गई ब्याज दरें?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, EPFO ने 18 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश किया है। इसमें से करीब 4500 करोड़ रुपये दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन और इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनैंशल सर्विसेज में लगाए गए हैं। इन दोनों को ही भुगतान करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डीएचएफएल जहां बैंकरप्सी रिजॉल्यूशन प्रॉसेस से गुजर रही है, वहीं IL & FS को बचाने के लिए सरकारी निगरानी में काम चल रहा है।