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होली और दिवाली पर नहीं मिलेगा मुफ्त एलपीजी सिलेंडर, सरकार के इस फैसले की वजह जानकर रह जाएंगे हैरान!

केंद्र सरकार की प्रमुख उज्‍जवला योजना के तहत मुफ्त एलपीजी सिलेंडर का वितरण केवल हिंदू समुदाय के लोकप्रिय त्योहारों जैसे होली और दिवाली पर वितरित किए जाने का कोई धार्मिक कनेक्शन नहीं होगा।

फोटो: IANS
फोटो: IANS 

केंद्र सरकार की प्रमुख उज्‍जवला योजना के तहत मुफ्त एलपीजी सिलेंडर का वितरण केवल हिंदू समुदाय के लोकप्रिय त्योहारों जैसे होली और दिवाली पर वितरित किए जाने का कोई धार्मिक कनेक्शन नहीं होगा। इसके बजाय, यूपी सरकार ने दो अवधि के बैंड, जनवरी से मार्च और अक्टूबर से दिसंबर तक तय करने का फैसला किया है, जब राज्य में 1.65 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को छूट दी जाएगी।

Published: 17 Mar 2022, 4:18 PM IST

मार्च के बाद लगभग 15 करोड़ आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मुफ्त राशन वितरण की योजना का विस्तार करने की राज्य सरकार की योजना के बीच विकास आया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त आयुक्त अनिल कुमार दुबे ने कहा कि मुफ्त गैस सिलेंडर वितरण योजना किसी समुदाय विशेष या धर्म के किसी त्योहार से संबंधित नहीं है।

दुबे ने संवाददाताओं से कहा, "योजना को एक निर्धारित अवधि में क्रियान्वित करने से इसका प्रभावी कार्यान्वयन और व्यापक पहुंच सुनिश्चित होगी।"

Published: 17 Mar 2022, 4:18 PM IST

उन्होंने यह भी पुष्टि की है कि मुफ्त राशन योजना को मार्च के बाद बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। हाल ही में संपन्न यूपी चुनावों में भाजपा ने होली और दिवाली के दौरान गैस सिलेंडर का मुफ्त वितरण प्रमुख चुनावी वादों में से एक था।

Published: 17 Mar 2022, 4:18 PM IST

उज्‍जवला योजना को 2017 के विधानसभा चुनावों, 2019 के लोकसभा चुनावों और अब 2022 के यूपी चुनावों में भाजपा की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का श्रेय दिया जाता है। इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2016 में बलिया से हरी झंडी दिखाई थी।

Published: 17 Mar 2022, 4:18 PM IST

जबकि यूपी में योजना के पहले चरण के दौरान लगभग 1.47 करोड़ कनेक्शन प्रदान किए गए थे, दूसरा चरण जो पिछले साल अगस्त में महोबा से शुरू किया गया था, उसमें अतिरिक्त 20 लाख गैस कनेक्शन का प्रस्ताव दिया था। राज्य सरकार के सूत्रों के मुताबिक, साल में दो बार मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने वाली योजना के लागू होने पर सालाना करीब 4,000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।

आईएएनएस के इनपुट के साथ

Published: 17 Mar 2022, 4:18 PM IST

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Published: 17 Mar 2022, 4:18 PM IST