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झारखंड: हेमंत सरकार ने न्यू स्टार्टअप के लिए मांगे आइडियाज, 4 फरवरी से ऑनलाइन करें आवेदन
कैबिनेट की मंजूरी के बाद सूचना तकनीक एवं ई-गवर्नेंस विभाग ने इसे अधिसूचित कर दिया है। नई स्टार्टअप पॉलिसी अगले पांच साल के लिए लागू की गई है। इस दौरान साल 2028 तक राज्य में कम से कम एक हजार स्टार्टअप को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।
झारखंड सरकार ने राज्य की 'न्यू स्टार्टअप पॉलिसी' के अंतर्गत 'स्टार्टअप आइडियाज' आमंत्रित किए हैं। आवेदक इसके लिए विशेष तौर पर विकसित की गई वेबसाइट पर लॉगिन कर सरकार के समक्ष स्टार्टअप के प्रस्ताव ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।
आवेदन की प्रक्रिया 4 फरवरी से शुरू होगी। यह जानकारी झारखंड सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से दी गई है। बताया गया है कि आवेदकों को एबीवीआईएल डॉट झारखंड डॉट जीओवी डॉट इन पर लॉगिन करना होगा।
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एबीवीआईएल यानी अटल बिहारी वाजपेयी इनोवेशन लैब का गठन कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के तहत किया गया है। इस एजेंसी का कार्य राज्य में स्टार्टअप का चयन करना और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है।
पॉलिसी में फिस्कल एवं नॉन-फिस्कल इंसेंटिव्स के लिए कॉमन इंसेंटिव डिसबर्समेंट गाइडलाइन तैयार की गई है। बताया गया है कि नए स्टार्टअप आइडियाज पर निर्णय के लिए स्टेट इवैल्यूएशन बोर्ड का गठन किया गया है। हेमंत सोरेन की सरकार ने पुरानी स्टार्टअप पॉलिसी 2016 को रद्द करते हुए 7 दिसंबर 2023 को नई पॉलिसी को स्वीकृति दी थी।
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कैबिनेट की मंजूरी के बाद सूचना तकनीक एवं ई-गवर्नेंस विभाग ने इसे अधिसूचित कर दिया है। नई स्टार्टअप पॉलिसी अगले पांच साल के लिए लागू की गई है। इस दौरान साल 2028 तक राज्य में कम से कम एक हजार स्टार्टअप को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।
इस अवधि तक राज्य में अनुकूल इकोसिस्टम तैयार कर अग्रणी 10 राज्यों में झारखंड को सम्मिलित करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वयं इस पॉलिसी के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
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स्वीकृत किए जाने वाले स्टार्टअप आइडियाज के प्रोजेक्ट को सिंगल विंडो क्लीयरेंस दिया जाएगा। हाल में राज्य में उद्यमियों और व्यवसायियों की अग्रणी संस्था फेडरेशन ऑफ चैंबर ऑफ कॉमर्स ने राज्य में स्टार्टअप पॉलिसी को जमीन पर उतारने के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की थी।
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