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ट्रंप की धमकी का असर! भारत दिसंबर में रूस से तेल खरीदने में तीसरे स्थान पर खिसका, रिलायंस ने की भारी कटौती

तुर्की भारत को पीछे छोड़ते हुए दूसरा सबसे बड़ा आयातक बन गया, जिसने रूस से दिसंबर में 2.6 अरब यूरो के हाइड्रोकार्बन खरीदे। चीन शीर्ष खरीदार बना रहा, जिसकी रूस के शीर्ष पांच आयातकों से होने वाली निर्यात आय में 48 प्रतिशत (छह अरब यूरो) की हिस्सेदारी रही।

ट्रंप की धमकी का असर! भारत दिसंबर में रूस से तेल खरीदने में तीसरे स्थान पर खिसका, रिलायंस ने की भारी कटौती
ट्रंप की धमकी का असर! भारत दिसंबर में रूस से तेल खरीदने में तीसरे स्थान पर खिसका, रिलायंस ने की भारी कटौती फोटोः सोशल मीडिया

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज और सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरियों द्वारा रूस से कच्चे तेल के आयात में भारी कटौती की है। इस कटौती के कारण ही दिसंबर 2025 में रूस से इस ईंधन को खरीदने के मामले में भारत तीसरे स्थान पर आ गया है।यूरोपीय शोध संस्थान सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (सीआरईए) ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

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रिपोर्ट के अनुसार भारत द्वारा रूस से कुल हाइड्रोकार्बन आयात दिसंबर में 2.3 अरब यूरो रहा, जो पिछले महीने के 3.3 अरब यूरो से कम है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तुर्की भारत को पीछे छोड़ते हुए दूसरा सबसे बड़ा आयातक बन गया, जिसने रूस से दिसंबर में 2.6 अरब यूरो के हाइड्रोकार्बन खरीदे। चीन शीर्ष खरीदार बना रहा, जिसकी रूस के शीर्ष पांच आयातकों से होने वाली निर्यात आय में 48 प्रतिशत (छह अरब यूरो) की हिस्सेदारी रही।

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सीआरईए ने कहा, ''भारत रूसी जीवाश्म ईंधन का तीसरा सबसे बड़ा खरीदार था, जिसने दिसंबर में कुल 2.3 अरब यूरो के रूसी हाइड्रोकार्बन का आयात किया।'' इसके मुताबिक, ''भारत की कुल खरीद में कच्चे तेल की हिस्सेदारी 78 प्रतिशत थी, जो कुल 1.8 अरब यूरो रही। इसके अलावा कोयला (42.4 करोड़ यूरो) और तेल उत्पाद (8.2 करोड़ यूरो) आयात किया गया।''

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भारत ने नवंबर में रूसी कच्चे तेल की खरीद पर 2.6 अरब यूरो खर्च किए थे। सीआरईए ने कहा कि भारत के रूसी कच्चे तेल के आयात में मासिक आधार पर 29 प्रतिशत की भारी गिरावट हुई। रिपोर्ट के अनुसार इस कटौती की मुख्य वजह रिलायंस इंडस्ट्रीज की जामनगर रिफाइनरी रही, जिसने दिसंबर में रूस से अपने आयात को आधा कर दिया। सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरियों ने भी दिसंबर में रूसी आयात में 15 प्रतिशत की कटौती की।

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