राहुल गांधी ने कहा है कि जिस आधार को कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार ने लोगों को अधिकार देने के लिए स्वैच्छिक रखा था उसे मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने लोगों को अधिकारविहीन करने के लिए अनिवार्य कर दिया है। उन्होंने ट्वीट में कहा कि यही अंतर है दोनों सरकारों के आधार को लेकर नजरिए में।
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राहुल गांधी इससे पहले भी अपने ट्वीट के जरिए मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना करते रहे हैं। इससे पहले उन्होंने सरकार के उस फैसले की आलोचना की थी जिसके तहत विदेशों में काम करने जाने वाले मजदूरों के पासपोर्ट का रंग बदलकर नारंगी किया जाना है। राहुल ने ट्वीट पर लिखा था कि, “भारत के मजदूरों को दूसरे दर्जे के नागरिक समझना बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। इस कदम से बीजेपी की भेदभावपूर्ण सोच का पता चलता है।”
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इसी तरह उन्होंने एक ट्वीट कर मोदी सरकार से सवाल पूछा था कि, “बीत गए चार साल, नहीं आया लोकपाल, जनता पूछे एक सवाल, कब तक बजाओगे 'झूठी ताल'?”
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