चीफ जस्टिस पर महाभियोग लाने की खबरों पर पाबंदी लगे या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से मांगी राय

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग के लिए विपक्ष लामबंद हो रहा है और सूत्रों का कहना है कि इस बारे में सभी विपक्षी दलों की शुक्रवार को दिल्ली में बैठक भी हो रही है। इन्हीं खबरों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल से पूछा है कि क्या संभावित महाभियोग के बारे में आ रही खबरों पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। जस्टिस ए के सीकरी की अगुवाई वाली बेंच ने इस बारे में सुनवाई करते हुए फिलहाल इस बारे में मीडिया कवरेज पर पाबंदी लगाने से इनकार कर दिया है। लेकिन, कोर्ट ने कहा कि वह इस मुद्दे पर अटॉर्नी जनरल की राय लेगा।

गौरतलब है कि विपक्षी दलों द्वारा चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव संसद में लाए जाने की चर्चा कई दिनों से है। यह महाभियोग चीफ जस्टिस पर सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठ जजों के आरोपों के संदर्भ में लाने की बात हो रही है।

इन खबरों के बीच ही परसूट ऑफ जस्टिस नाम के एक एनजीओ ने अर्जी दायर कर इस बारे में मीडिया खबरों पर पाबंदी की मांग की थी। एनजीओ की तरफ से पैरवी कर रहीं वकील मीनाक्षी अरोड़ा का कहना था कि विधि आयोग इस बारे में पहले ही ऐसी खबरों को लेकर मीडिया पर पाबंदी का सुझाव दे चुका है। उनका कहना है कि संविधान में भी मीडिया पर पाबंदी की व्यवस्था है, क्योंकि ऐसी खबरों से जज को अपनी न्यायिक जिम्मेदारियां निभाने में दिक्कत आ सकती है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर राजनीतिज्ञ लगातार बोल रहे हैं और मीडिया इस सबको को रिपोर्ट कर रहा है।

राजनेताओं द्वारा इस बारे में बयान दिए जाने को जस्टिस सीकरी ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि जो भी हो रहा है उससे हम सभी परेशान हैं। नेताओं को भी कानून का पालन करना चाहिए। इस मामले में अब अगली सुनवाई 7 मई को होगी।