ट्रंप प्रशासन का एक और बड़ा फैसला, छात्र वीजा के इंटरव्यू पर लगाई रोक, विदेशी छात्रों की बढ़ेंगी मुश्किलें!

अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जब से सत्ता में आए हैं, तब से उनका प्रशासन लगातार कड़े फैसलों को लेकर सुर्खियों में है। ट्रंप प्रशासन ने एक और बड़ा फैसला लिया है। विदेशी छात्रों के लिए अमेरिका में पढ़ाई करना अब और मुश्किल हो जाएगा। ट्रंप प्रशासन ने छात्र वीजा के इंटरव्यू पर रोक लगा दी है।

ट्रंप प्रशासन ने दुनियाभर में अमेरिकी वाणिज्य दूतावासों को एक नया निर्देश जारी किया है। निर्देश के मुताबिक, तत्काल प्रभाव से छात्र (F), व्यावसायिक (M) और एक्सचेंज विजिटर (J) वीजा इंटरव्यू की नई अपॉइंटमेंट्स पर रोक लगा दी गई है। बताया जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन द्वारा यह कदम विदेशी छात्रों के लिए अनिवार्य सोशल मीडिया स्क्रीनिंग लागू करने की व्यापक योजना का हिस्सा है। पोलिटिको की एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। रिपोर्ट में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो द्वारा हस्ताक्षर किए गए दस्तावेजो का हवाला दिया गया है।

इस आदेश से यह पता चलता है कि अमेरिकी सरकार विदेशी छात्रों की डिजिटल गतिविधियों की गहन जांच की तैयारी कर रही है। हालांकि, अभी तक अमेरिकी की तरफ से यह साफ नहीं किया गया है कि यह नई जांच प्रक्रिया किन विशेष पहलुओं पर आधारित होगी।

रिपोर्ट के मुताबिक, नई नीति की जड़ें उन कार्यकारी आदेशों में हैं जो आतंकवाद विरोधी उपायों और यहूदी-विरोध के खिलाफ कार्रवाई से जुड़ी हैं। कहा जा रहा है कि यह फैसला हाल के महीनों में इजरायल और गाजा को लेकर अमेरिकी कैंपसों में हुए विरोध-प्रदर्शनों की पृष्ठभूमि में लिया गया है, जिनमें बड़ी संख्या में विदेशी छात्र शामिल थे। पिछले साल ट्रंप प्रशासन ने कुछ ऐसे छात्रों को भी सोशल मीडिया स्क्रीनिंग के तहत रखा था जो इजरायल के खिलाफ प्रदर्शनों से जुड़े पाए गए थे।

छात्र वीजा से जुड़े मामलो पर प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने कहा कि सरकार व्यक्तिगत वीजा मामलों या उनमें लिए गए फैसलों पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी नहीं करती। उन्होंने कहा कि अमेरिका में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति की गहन जांच प्रक्रिया को बेहद गंभीरता से लिया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि यह प्रक्रिया भविष्य में भी जारी रहेगी।

टैमी ब्रूस ने कहा कि छात्र हों, सैलानी हों या किसी भी श्रेणी के वीजा धारक हों, हम हर किसी की जांच करेंगे। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया को विवादास्पद नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि इसका मकदस अमेरिका की सुरक्षा और सामाजिक हितों की रक्षा करना है।