दुनिया की 5 बड़ी खबरें: पाक में पुलिसकर्मियों की जवाबदेही तय करेंगे कैमरे, सैन्य प्रमुख बाजवा पर आने वाला है बड़ा फैसला

पाकिस्तान में पुलिसकर्मियों की जवाबदेही तय करेंगे कैमरे

पाकिस्तान में पुलिस पर बल के दुरुपयोग, लोगों से दुर्व्यवहार और भ्रष्टाचार की बढ़ती शिकायतों के बीच उनकी जवाबदेही तय करने की तैयारी की जा रही है। गश्त करने वालों से लेकर चेकपोस्ट व चौकियों पर तैनात पुलिसकर्मियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए उनकी वर्दी के साथ आधुनिक कैमरे फिट किए जाएंगे। इसकी मदद से पुलिसकर्मियों की तमाम कार्यप्रणाली पर नजर रखी जाएगी। डॉन न्यूज ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि आधुनिक कैमरों की पहली खेप प्राप्त करने से संबंधित प्रस्ताव प्रगति पर है और पुलिस अधिकारी पाकिस्तान में दूरसंचार उपकरणों के निर्माण में लगे उच्च तकनीकी उद्योग राष्ट्रीय रेडियो दूरसंचार निगम (एनआरटीसी) के साथ अंतिम वार्ता के चरण में हैं।

पाकिस्तानी सैन्य प्रमुख के सेवा विस्तार पर टिकीं निगाहें

पाकिस्तान सरकार ने सैन्य प्रमुख के कार्यकाल विस्तार के मामले में जब से एक बड़ी पीठ का गठन करने का अनुरोध किया है, तभी से कानूनी हलकों में बहस छिड़ गई है और हर कोई इस संबंध में अदालत की सुनवाई का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। डॉन न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान सरकार ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सैन्य प्रमुख कमर जावेद बाजवा के कार्यकाल विस्तार के बारे में उसके 28 नवंबर के फैसले की समीक्षा करने का अनुरोध किया है।

हर किसी के मन में यही सवाल है कि क्या प्रधान न्यायाधीश गुलजार अहमद पांच न्यायाधीशों वाली पीठ का गठन करेंगे या इससे भी बड़ी पीठ गठित होगी? इसके अलावा सवाल यह भी है कि क्या वह पीठ का नेतृत्व खुद करेंगे या सरकार के अनुरोध को ही अस्वीकार कर दिया जाएगा। इसके साथ ही सवाल है कि क्या मामले को उसी पीठ के पास भेज दिया जाएगा, जिसने पहले फैसला सुनाया था।

पाकिस्तान की जीडीपी में ग्वादर बंदरगाह का होगा अहम योगदान

पाकिस्तान के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में ग्वादर के स्मार्ट पोर्ट शहर का योगदान साल 2050 तक बढ़कर 200 अरब से 300 अरब अमेरिकी डॉलर हो जाएगा। योजना एवं विकास मंत्रालय के पूवार्नुमान के अनुसार, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में ग्वादर का योगदान 2025 की छोटी अवधि में छह अरब डॉलर, जबकि 2035 तक 24 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, ग्वादर शहर के नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 2025 में 2,000 डॉलर के आसपास, जबकि 2035 तक 4,000 डॉलर हो जाएगी। दीर्घकालिक पूवार्नुमान के अनुसार, शहर की प्रति व्यक्ति आय लगभग 10,000 से 15,000 डॉलर तक बढ़ जाएगी।

संयुक्त राष्ट्र के अगले नियमित बजट को महासभा की मिली मंजूरी

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 45 वर्षो में अपनी पहली वार्षिक योजना और बजट में संयुक्त राष्ट्र के लिए एक वार्षिक नियमित बजट को मंजूरी दी है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, 2019 के बजट 2.849 अरब के मुकाबले 2020 के लिए बजट 3.074 अरब है। सन् 1974 से संयुक्त राष्ट्र का बजट हर दो साल में तैयार होता आया है। नियमित बजट कई क्षेत्रों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों जैसे राजनीतिक मामले, अंतर्राष्ट्रीय न्याय और कानून, विकास के लिए क्षेत्रीय सहयोग, मानवाधिकारों और मानवीय मामलों और सार्वजनिक जानकारी को शामिल करता है।

श्रीलंका में एक समान विवाह अधिनियम की तैयारी

श्रीलंका के एक सांसद ने मौजूदा मुस्लिम विवाह एवं तलाक अधिनियम को निरस्त करने और सभी विवाहों को विवाह (सामान्य) अधिनियम के तहत शामिल करने के लिए दो प्राइवेट मेंबर्स बिल का मसौदा तैयार किया है। न्यूज फस्र्ट ने शनिवार को अपनी रिपोर्ट में बताया कि सांसद वेन. अथुरालिय रथना द्वारा तैयार किए गए दो विधेयक जल्द ही संसद में पेश होने वाले हैं। इन दोनों विधेयकों के लागू होने से विवाह (सामान्य) अधिनियम के प्रावधान श्रीलंका में सभी विवाहों पर लागू होंगे। मुस्लिम विवाह और तलाक अधिनियम में 18 वर्ष से कम उम्र की मुस्लिम लड़कियों की शादी की अनुमति है, जो श्रीलंका में आम कानूनी विवाह की उम्र है।

आईएएनएस के इनपुट के साथ