व्हाइट हाउस में वापसी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार चौंकाने वाले फैसले ले रहे हैं। अब उन्होंने H-1B वीजा को लेकर बड़ा कदम उठाया है, जिससे अमेरिका में नौकरी पाने का सपना देखने वाले हजारों विदेशी पेशेवरों, खासकर भारतीयों पर बड़ा असर पड़ेगा।
ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा की फीस को बढ़ाकर 1 लाख डॉलर (लगभग 90 लाख रुपये) कर दिया है। यह आदेश शुक्रवार को ओवल ऑफिस में जारी किया गया। पहले जहां H-1B वीजा की फीस लगभग 6.1 लाख रुपये होती थी, वहीं अब यह लगभग 15 गुना ज्यादा हो गई है। इस नए नियम के तहत, अमेरिकी कंपनियों को विदेशी वर्कर्स के लिए यह भारी भरकम राशि चुकानी होगी।
ट्रंप का तर्क है कि यह कदम अमेरिकी कर्मचारियों की नौकरियां सुरक्षित रखने के लिए उठाया गया है। उनका कहना है कि कंपनियां केवल उन्हीं विदेशी वर्कर्स को बुला सकेंगी जो उच्च कौशल वाले हों और जिनका स्थान अमेरिकी कर्मचारी नहीं ले सकते।
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H-1B वीजा भारतीयों के लिए सबसे ज्यादा पसंदीदा अमेरिकी वीजा श्रेणियों में से एक है। खासकर IT और टेक्नोलॉजी सेक्टर में भारतीय पेशेवर बड़ी संख्या में हर साल इस वीजा के जरिए अमेरिका जाते हैं। अमेरिकी कंपनियां उन्हें स्पॉन्सर करती हैं और वे अस्थायी रूप से अमेरिका में काम करते हैं।
इस भारी फीस वृद्धि से सबसे ज्यादा नुकसान भारतीयों को होगा, क्योंकि H-1B वीजा का सबसे बड़ा लाभार्थी भारत ही रहा है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि यह बदलाव यह सुनिश्चित करेगा कि केवल योग्य और अनुभवी कर्मचारी ही अमेरिका आएं।
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H-1B वीजा के लिए पहले करीब 6.1 लाख रुपये दिए जाते थे, जिसे अब 90 लाख तक बढ़ा दिया गया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक ये प्रतिबंध अमेरिकी कर्मचारियों की सुरक्षा करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि कंपनियों के पास ज्यादा कुशल कर्मचारियों को अमेरिका लाने के लिए एक रास्ता हो।
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H-1B वीजा एक गैर-आप्रवासी (non-immigrant) वर्क वीजा है, जो किसी विशेष क्षेत्र में कौशल रखने वाले विदेशी पेशेवरों को अमेरिका में सीमित समय के लिए काम करने की अनुमति देता है। इसका सबसे ज्यादा उपयोग IT, इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य सेवा, और वित्तीय क्षेत्रों में होता है।
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