ईरान को अमेरिका 300 अरब डॉलर देगा? शांति समझौते के बाद ट्रंप का आया बड़ा बयान

अमेरिका और ईरान के बीच घोषित शांति समझौते को लेकर एक नया मोड़ सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है जिनमें कहा जा रहा था कि पीस डील के तहत अमेरिका ईरान को 300 अरब डॉलर की आर्थिक मदद देगा। ट्रंप ने साफ कहा कि यह खबर पूरी तरह फर्जी है और इसे राजनीतिक कारणों से फैलाया गया है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि ईरान परमाणु हथियार न रखने पर सहमत हो गया है, जो इस समझौते की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है।

ट्रंप बोले- 300 अरब डॉलर की मदद वाली खबर झूठी

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए कहा, "ईरान परमाणु हथियार न रखने पर सहमत हो गया है।" उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका द्वारा ईरान को 300 अरब डॉलर देने की खबर फर्जी है और इसे डेमोक्रेट्स द्वारा फैलाया गया है। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब दोनों देशों के बीच युद्ध समाप्त करने और दीर्घकालिक शांति स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कूटनीतिक प्रयासों की चर्चा हो रही है।

न्यूक्लियर प्रोग्राम और प्रतिबंधों पर बनी प्रारंभिक सहमति

अमेरिका और ईरान के बीच ईरान के परमाणु कार्यक्रम और प्रतिबंधों में संभावित राहत को लेकर एक प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। हालांकि समझौते की विस्तृत शर्तों को अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। दोनों देशों के बीच स्थायी युद्धविराम और व्यापक शांति व्यवस्था को अंतिम रूप देने के लिए बातचीत का दौर जारी है। ट्रंप ने इस समझौते को एक "बेहद शक्तिशाली डॉक्यूमेंट" बताया है और संकेत दिया है कि औपचारिक हस्ताक्षर के बाद इसका मसौदा सार्वजनिक किया जा सकता है।

जेडी वेंस ने भी की ट्रंप की पहल की सराहना

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी ट्रंप के दावे और कूटनीतिक प्रयासों की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा किए गए एक वीडियो संदेश में वेंस ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप शुरू से स्पष्ट रहे हैं कि ईरान को कभी परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के शांति स्थापित करने के प्रयासों का लाभ अमेरिकी जनता को मिला है, जबकि कई लोगों ने इस पहल को विफल करने की कोशिश की थी।

जिनेवा में हो सकते हैं औपचारिक हस्ताक्षर

इस समझौते पर इस हफ्ते के अंत में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में औपचारिक हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। इस प्रक्रिया में स्विट्जरलैंड, अमेरिका, ईरान, पाकिस्तान और कतर की भूमिका बताई जा रही है। ट्रंप ने संकेत दिया है कि हस्ताक्षर समारोह के बाद समझौते का आधिकारिक मसौदा सार्वजनिक किया जाएगा, जिससे इसके प्रावधानों की पूरी तस्वीर सामने आ सकेगी।