दुनियाः बांग्लादेश ने शेख हसीना के खिलाफ जारी किया दूसरा गिरफ्तारी वारंट और संकट में ट्रूडो, दे सकते हैं इस्तीफा

बांग्लादेश ने शेख हसीना के खिलाफ जारी किया दूसरा गिरफ्तारी वारंट

बांग्लादेश की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ दूसरा गिरफ्तारी वारंट जारी किया। इस बार वारंट जबरन गायब किए गए लोगों के मामले में उनकी कथित भूमिका के लिए जारी किया गया। 77 वर्षीय हसीना के खिलाफ मानवता के विरुद्ध अपराध के आरोप में एक गिरफ्तारी वारंट पहले ही जारी हो चुका है। हसीना को पिछले साल अगस्त में छात्र आंदोलन से उभरे आक्रोश के बाद सत्ता छोड़कर भारत भागना पड़ा था।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक घरेलू अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) के मुख्य अभियोजक ताजुल इस्लाम ने कहा कि दूसरा वारंट उनके शासन के दौरान जबरन गायब किये गए लोगों से संबंधित है। आरोप है कि बांग्लादेशी सुरक्षाकर्मियों ने कथित तौर पर 500 से अधिक लोगों का अपहरण किया, जिनमें से कुछ को कई सालों तक गुप्त ठिकानों पर हिरासत में रखा गया। इस्लाम ने कहा, "अदालत ने शेख हसीना और उनके सैन्य सलाहकार, सैन्य कर्मियों और अन्य कानून प्रवर्तन अधिकारियों सहित 11 अन्य के खिलाफ वारंट जारी किया है।"

अंतरिम सरकार ने हसीना के प्रत्यर्पण और मुकदमे को बड़ा मुद्दा बना रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मुख्य सलाहकार के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जोर देकर कहा कि हसीना को 'मानवता के खिलाफ अपराधों' के लिए न्याय का सामना करना चाहिए। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने हाल ही में भारत सरकार को एक राजनयिक नोट भेजकर, देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है। अंतरिम सरकार के विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन ने 23 दिसंबर को ढाका में कहा, "हमने भारत को सूचित किया है और न्यायिक उद्देश्यों के लिए शेख हसीना की वापसी का अनुरोध किया है। यह एक नोट वर्बेल (राजनयिक नोट) के माध्यम से संप्रेषित किया गया है।"

लिबरल पार्टी के नेता पद से इस्तीफा दे सकते हैं कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो

मीडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पार्टी में आंतरिक असंतोष और लोकप्रियता में कमी आने के कारण कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो इस सप्ताह लिबरल पार्टी के नेता पद से इस्तीफा दे सकते हैं। ‘ग्लोब एंड मेल’ समाचार पत्र ने सूत्रों का हवाला देते हुए कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि ट्रूडो कब पद छोड़ेंगे, लेकिन बुधवार को होने वाली एक अहम बैठक से पहले उनके इस्तीफे की उम्मीद है।

ट्रूडो 2015 से कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री से बातचीत करने वाले एक सूत्र ने कहा कि 53 वर्षीय ट्रूडो का मानना है कि पार्टी की बैठक (लिबरल कॉकस) से पहले उन्हें एक बयान देने की जरूरत है, ताकि ऐसा नहीं लगे कि उन्हें अपने ही सांसदों द्वारा जबरन हटाया गया है। सूत्रों ने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि ट्रूडो तुरंत पद छोड़ देंगे या नए नेता के चुने जाने तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि लिबरल पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी नेतृत्व के मुद्दों पर निर्णय लेगी और इस सप्ताह उसकी बैठक प्रस्तावित है।

रविवार को एक सूत्र ने कहा कि उनका अनुमान ​​है कि जब तक कोई नया नेता नहीं चुन लिया जाता, ट्रूडो तब तक अपने पद पर बने रहेंगे। लिबरल पार्टी के एक सूत्र ने बताया कि नेतृत्व का फैसला करने में कम से कम तीन महीने लगेंगे, हालांकि पार्टी संविधान में कम से कम चार महीने का प्रावधान है। ट्रूडो के इस्तीफे की खबर ऐसे समय में आई है जब देश में उनकी लोकप्रियता लगातार घटती जा रही है और अक्टूबर के अंत तक देश में चुनाव होने हैं।

पाकिस्तान में अपने अपार्टमेंट में मृत पाए गए जर्मन राजनयिक

पाकिस्तान स्थित जर्मन दूतावास में द्वितीय सचिव के रूप में नियुक्त एक जर्मन राजनयिक इस्लामाबाद में अपने अपार्टमेंट में मृत पाये गए। पुलिस ने सोमवार को इस घटना की पुष्टि की।थॉमस फील्डर नामक राजनयिक इस्लामाबाद के ‘डिप्लोमैटिक एन्क्लेव’ स्थित कराकोरम हाइट्स के अपने फ्लैट में रह रहे थे। यह स्थान सचिवालय पुलिस थाना क्षेत्र में आता है।

पाकिस्तानी टेलीविजन समाचार चैनल एक्सप्रेस न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, फील्डर का शव दूतावास के कर्मचारियों ने देखा। दूतावास के कर्मचारियों के मुताबिक, फील्डर दो दिनों से काम पर नहीं आए थे। दूतावास के कर्मचारी जब राजनयिक के अपार्टमेंट में घुसे और उनका शव पाया, इसके बाद उन्होंने तुरंत इस्लामाबाद पुलिस को इस बारे में सूचित किया। बाद में शव को अस्पताल ले जाया गया।

जर्मनी के राजनयिक की मौत के कारणों का तत्काल पता नहीं चल पाया है। हालांकि, पुलिस थाने के अधिकारी इरशाद के अनुसार, राजनयिक हृदय रोग से पीड़ित थे और उन्हें कुछ समय पहले इलाज के लिए इस्लामाबाद के कुलसुम अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यून को गिरफ्तार करना बनी बड़ी चुनौती

उच्च-स्तरीय अधिकारियों के भ्रष्टाचार जांच कार्यालय (सीआईओ) के लिए महाभियोग का सामना कर रहे राष्ट्रपति यून सुक योल को गिरफ्तार करना आसान नहीं होगा। सत्तारूढ़ पार्टी के लगभग 30 सांसद सोमवार को महाभियोग का सामना कर रहे यून को हिरासत में लेने की कोशिशों के खिलाफ राष्ट्रपति निवास के पास इक्ट्ठा हुए। पिछले शुक्रवार को, यून के अल्पकालिक मार्शल लॉ लगाने की जांच को संभालने वाले सीआईओ ने यून को उनके आधिकारिक निवास पर हिरासत में लेने की कोशिश की थी। हालांकि राष्ट्रपति सुरक्षा टीम और समर्थकों के साथ घंटों तक चले गतिरोध के बाद सीआईसी ने अपनी कोशिश को रोक दिया।

बता दें एक अदालत ने इस सप्ताह की शुरुआत में यून के खिलाफ वारंट जारी किया था क्योंकि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करने और विद्रोह भड़काने के आरोप में जांच कर रहे अधिकारियों के समक्ष पेश होने से इनकार कर दिया था। यून की कानूनी टीम ने वारंट को 'अवैध' बताया और कहा कि वे इसे चुनौती देंगे। सत्तारूढ़ पीपुल्स पावर पार्टी (पीपीपी) के किम गि-ह्योन ने रैली के दौरान कहा, "सीआईओ ऐसा दिखावा कर रहा है जैसे उसे जांच करने का अधिकार है, जबकि उसके पास अधिकार नहीं हैं।" पीपीपी प्रतिनिधि यूं सांग-ह्यून, चो बे-सूक, पार्क डे-चुल और किम सोक-की भी प्रदर्शन में शामिल थे।

योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, सीआईओ ने पुलिस से वारंट की कार्रवाई का जिम्मा संभालने को कहा है। यून ने पूछताछ या वारंट को लेकर सीआईओ के साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया है। उनका दावा है कि एजेंसी तकनीकी रूप से विद्रोह के आरोपों की जांच करने के लिए अधिकृत नहीं है, जिसका सामना वह 3 दिसंबर को मार्शल लॉ लागू करने के लिए कर रहे हैं। पीपीपी के अंतरिम नेता, क्वोन यंग-से ने भी जोर देकर कहा कि सीआईओ को पुलिस को जांच 'ठेके पर' देने का कोई अधिकार नहीं है।

बता दें राष्ट्रपति यून ने 03 दिसंबर की रात को दक्षिण कोरिया में आपातकालीन मार्शल लॉ की घोषणा की, लेकिन संसद द्वारा इसके खिलाफ मतदान किए जाने के बाद इसे निरस्त कर दिया गया। मार्शल लॉ कुछ घंटों के लिए ही लागू रहा। हालांकि चंद घटों के लिए लागू हुए मार्शल लॉ ने देश की राजनीति को हिला कर रख दिया। नेशनल असेंबली राष्ट्रपति यून सुक-योल और उनकी जगह लेने वाले कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक-सू के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर चुकी है। उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री चोई सांग-मोक कार्यवाहक राष्ट्रपति और कार्यवाहक प्रधानमंत्री दोनों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।

वेस्ट बैंक पर फिलिस्तीनी गोलीबारी में तीन इजरायली नागरिकों की मौत

कब्जे वाले वेस्ट बैंक के उत्तर में एक बस और अन्य वाहनों पर फिलिस्तीनी गोलीबारी में तीन इजरायली नागिरकों की मौत हो गई जबकि आठ घायल हो गए। मैगन डेविड एडोम एम्बुलेंस सेवा ने बताया कि मृतकों में दो महिलाओं और एक पुरुष के शामिल हैं। बस का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया है। इज़रायली सेना ने कहा कि 'आतंकवादियों' ने राजमार्ग 55 पर स्थित अल-फुंडुक गांव के पास वाहनों पर गोलीबारी की और फिर घटनास्थल से भाग गए। 'द टाइम्स ऑफ इजरायल' के मुताबिक वेस्ट बैंक के अल-फुंडुक गांव में सोमवार सुबह हुए आतंकी हमले में जान गंवाने वाले पीड़ितों में से एक का नाम पुलिस ने मास्टर सार्जेंट एलाद याकोव विंकेलस्टीन बताया। 35 वर्षीय विंकेलस्टीन दो बच्चों के पिता हैं और एरियल पुलिस स्टेशन में जांचकर्ता थे।

आईडीएफ का कहना है उत्तरी वेस्ट बैंक के जेनिन इलाके के तीन फिलिस्तीनी बंदूकधारियों ने सोमवार सुबह अल-फुंडुक गांव में घातक आतंकी हमला किया। आईडीएफ की शुरुआती जांच के अनुसार, असॉल्ट राइफलों से लैस आतंकवादियों ने सबसे पहले एक कार पर नजदीक से गोलियां चलाईं, जिसमें 60 साल की दो महिलाओं की मौत हो गई। इसके बाद, बंदूकधारियों ने दूर एक बस पर गोलीबारी की, जिसमें आठ लोग घायल हो गए। आतंकवादी जब बस पर गोलीबारी कर रहे थे, तभी एक हथियारबंद नागरिक ने बंदूकधारियों पर हैंडगन से गोलियां चलाईं, जिससे वे अपनी कार में वापस बैठ गए और भाग गए।

आईडीएफ की जांच के अनुसार, जब आतंकवादी भाग रहे थे, तब उन्होंने एक अन्य कार पर गोलीबारी की, जिसमें 40 वर्षीय एक पुलिस अधिकारी की मौत हो गई। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा, "हम घृणित हत्यारों तक पहुंचेंगे और उन्हें न्याय के कटघरे में लाएंगे, साथ ही उन सभी को भी न्याय के कटघरे में लाएंगे जिन्होंने उनकी मदद की। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।"