दुनिया
दुनियाः जापान में 6.9 तीव्रता के भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी और इमरान और बुशरा के खिलाफ फैसला तीसरी बार टला
चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के शिगाजे के डिंगरी काउंटी में सोमवार रात 5.0 तीव्रता का भूकंप आया। इसी क्षेत्र में 8 जनवरी को 6.8 तीव्रता का भूकंप आया था जिसमें 126 लोग मारे गए थे। गाजा पट्टी में आज हुए इजरायली हमलों में 8 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई।
जापान में 6.9 तीव्रता के भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी
जापान के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में 6.9 तीव्रता का भूकंप आने के बाद सोमवार शाम सुनामी की चेतावनी जारी की गई। जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी ने बताया कि रात 9.19 बजे आए भूकंप की तीव्रता मियाजाकी प्रान्त के कुछ हिस्सों में जापानी भूकंपीय पैमाने 5 से कुछ अधिक मापी गई। जापान के भूकंपीय स्केल में अधिकतम मान 7 है। वहीं अधिकतम 10 मान वाले रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.9 मापी गई। मौसम एजेंसी ने मियाजाकी और कोची प्रान्तों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की है। जापान टाइम्स के अनुसार, भूकंप का केंद्र ह्युगानाडा सागर में 30 किलोमीटर की गहराई पर था। भूकंप के तुरंत बाद, एजेंसी ने मियाजाकी और कोची प्रान्तों के तटों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की। उसने बताया है कि समुद्र में एक मीटर तक ऊंची लहरें उठ सकती हैं। आस-पास के लोगों से तट से दूर रहने और ऊंचे स्थानों पर जाने का आग्रह किया गया है।
चीन की समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने बताया कि बीजिंग समय के अनुसार सोमवार रात 8.58 बजे शिजांग स्वायत्त क्षेत्र के शिगाजे में डिंगरी काउंटी में 5.0 तीव्रता का भूकंप आया। चीन भूकंप नेटवर्क केंद्र (सीईएनसी) के अनुसार, भूकंप का केंद्र 28.45 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 87.52 डिग्री पूर्वी देशांतर पर था। सीईएनसी द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भूकंप 10 किलोमीटर की गहराई पर आया। पिछले सप्ताह 7 जनवरी को तिब्बत क्षेत्र में डिंगरी काउंटी में आए 6.8 तीव्रता के भूकंप के पीड़ितों की याद में सोमवार को एक स्मारक सेवा भी आयोजित की गई।
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अल-कादिर केसः इमरान और बुशरा के खिलाफ फैसला तीसरी बार टला
पाकिस्तान की एक अदालत ने 19 करोड़ पाउंड के अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी के खिलाफ सोमवार को अपना फैसला तीसरी बार टाल दिया। इस्लामाबाद स्थित भ्रष्टाचार रोधी अदालत ने अब फैसला सुनाने की नयी तारीख 17 जनवरी निर्धारित की है। जियो न्यूज के अनुसार, भ्रष्टाचार-रोधी अदालत के न्यायाधीश नासिर जावेद राणा ने 18 दिसंबर को सुनवाई पूरी कर ली थी लेकिन फैसला 23 दिसंबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। बाद में उन्होंने फैसला सुनाने की नयी तारीख छह जनवरी तय की। न्यायाधीश राणा छह जनवरी को छुट्टी पर थे, इसलिए निर्णय 13 जनवरी के लिए टाल दिया गया था। आज न्यायाधीश ने एक बार फिर आरोपी के अदालत में पेश नहीं होने का हवाला देते हुए फैसला 17 जनवरी के लिए टाल दिया।
यह स्थगन ऐसे समय आया है जब सरकार और खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के बीच पूर्व प्रधानमंत्री और कई अन्य नेताओं के कारावास के कारण देश में राजनीतिक अस्थिरता को दूर करने के लिए बातचीत जारी है। अब तक दो दौर की वार्ता हो चुकी है और इस सप्ताह एक और दौर की वार्ता होने की उम्मीद है। यह स्पष्ट नहीं है कि इस निर्णय का अगले दौर की वार्ता पर कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं। राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो ने दिसंबर 2023 में खान (72), बीबी (50) और छह अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें उन पर राष्ट्रीय कोष को 19 करोड़ पाउंड का नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में खान और बीबी पर मुकदमा चलाया गया क्योंकि रियल एस्टेट कारोबारी सहित अन्य सभी आरोपी देश से बाहर हैं।
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तिब्बत काउंटी में 5.0 तीव्रता का भूकंप आया
चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के शिगाजे के डिंगरी काउंटी में सोमवार रात 5.0 तीव्रता का भूकंप आया। चीन भूकंप नेटवर्क केंद्र (सीईएनसी) के अनुसार, स्थानीय समयानुसार रात 8:58 बजे पवित्र शहर शिगाज़े के आसपास के क्षेत्र में भूकंप के झटके महसूस किए गए। सरकारी समाचार एजेंसी ‘शिन्हुआ’ ने सीईएनसी के हवाले से बताया कि भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई पर था। इसी क्षेत्र में आठ जनवरी को 6.8 तीव्रता का भूकंप आया था जिसमें 126 लोग मारे गए थे और 188 अन्य घायल हो गए थे। चीन ने इलाके में बड़े पैमाने पर राहत और बचाव अभियान शुरू किया है। आठ जनवरी के भूकंप के बाद, इस क्षेत्र में 640 से अधिक झटके महसूस किए गए।
वहीं, चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि तिब्बत के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में आपदा राहत कार्य सुचारू रूप से चल रहा है और उसे प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए “कठिन लड़ाई” जीतने का भरोसा है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा कि बचावकर्मियों ने उच्च ऊंचाई वाले पठार पर कड़ाके की ठंड और कम ऑक्सीजन के स्तर का सामना करते हुए, फंसे हुए लोगों को खोजने और बचाने के लिए कड़ी मशक्कत की। उन्होंने भारत में स्थित निर्वासित तिब्बती सरकार के उस आह्वान की भी आलोचना की, जिसमें चीनी सरकार से पुनर्निमाण के दौरान तिब्बती लोगों की पारंपरिक जरूरतों और मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखने को कहा गया है। जियाकुन ने कहा कि ‘निर्वासित तिब्बती सरकार’ एक शुद्ध अलगाववादी राजनीतिक समूह है और दुनिया के किसी भी देश ने इसे मान्यता नहीं दी है।
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गाजा में इजरायल का हवाई हमला, 8 की मौत
गाजा पट्टी के क्षेत्रों में हुए इजरायली हमलों में आठ फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। सिन्हुआ समाचार एजेंसी के अनुसार, सिविल डिफेंस इन गाजा के प्रवक्ता महमूद बसल ने जानकारी देते हुए बताया, ''गाजा शहर के पश्चिम में अल-शती शरणार्थी शिविर में इजरायली ड्रोन हमले से निशाना बनाकर फिलिस्तीनियों की भीड़ पर हमला किया गया, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई।'' वहीं एक अलग हमले में गाजा शहर के उत्तर-पश्चिम में अल-करामा पड़ोस में हवाई हमले में दो फिलिस्तीनी मारे गए, और गाजा शहर के पूर्व में अल-शुजाइया पड़ोस में इजरायली हमले में दो और मारे गए। इसके अतिरिक्त चिकित्सा सूत्रों ने बताया कि उत्तरी गाजा के जबालिया शहर में एक युवक की मौत हो गई। जहां प्रत्यक्षदर्शियों ने इस बात की पुष्टि की कि क्षेत्र को निशाना बनाकर इजरायली तोपों से गोलीबारी की गई।
फिलिस्तीनी विदेश मंत्रालय ने इजरायल पर आरोप लगाया है कि वह युद्ध को लंबा करने की कोशिश कर रहा है, जिससे फिलिस्तीनी लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सके। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वह हिंसा को रोकने और फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए जल्द ही कदम उठाए। वहीं संघर्ष के बीच गाजा के निवासियों के लिए समर्थन जुटाने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की तैयारी चल रही है। फिलिस्तीनी योजना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्रालय के अवर सचिव महमूद अता ने गाजा के पुनर्निर्माण की योजना की घोषणा की और संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और विश्व बैंक जैसे अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के साथ समन्वय पर जोर दिया। फिलिस्तीनी योजना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्रालय ने गाजा के पुनर्निर्माण की योजना की घोषणा की, जिसमें संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ समन्वय पर जोर दिया गया।
फिलिस्तीनी योजना एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्रालय के अवर सचिव महमूद अता के अनुसार, फिलिस्तीनी सरकार ने तत्काल मानवीय सहायता और दीर्घकालिक पुनर्निर्माण को प्राथमिकता दी है तथा अगले तीन वर्षों के लिए एक पुनर्प्राप्ति योजना और दस वर्षीय विकास योजना का मसौदा तैयार किया है, जिसके मार्च तक पूरा होने की उम्मीद है। इससे पहले लेबनान के एक सैन्य सूत्र ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में शेबा फार्म के पास लोगों के एक समूह को निशाना बनाकर किए गए एक इजरायली हवाई हमले में तीन लोग मारे गए थे। नाम न बताने की शर्त पर सूत्र ने रविवार को सिन्हुआ को बताया कि एक इजरायली ड्रोन ने शेबा शहर के दक्षिण में बस्तरा क्षेत्र में हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल दागी, जिसमें लोगों की मौत हुई। इजरायल डिफेंस फोर्सेस (आईडीएफ) ने शनिवार को एक बयान में कहा कि उसकी वायु सेना ने इजरायल द्वारा कब्जा किए गए शेबा फार्म क्षेत्र के पास तीन संदिग्धों की पहचान की और उन पर हमला किया।
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दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति महाभियोग केस की पहली सुनवाई में शामिल नहीं होंगे
दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल सुरक्षा कारणों से मंगलवार को होने वाली अपने महाभियोग मुकदमे की पहली सुनवाई में शामिल नहीं होंगे, यून के वकील ने रविवार को इसकी पुष्टि की। सिन्हुआ ने साउथ कोरिया के विभिन्न मीडिया आउटलेट्स के हवाले से ये जानकारी दी है। यून के वकील यून गैप-ग्यून के मुताबिक उनकी सुरक्षा और दुर्घटनाओं की आशंका को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि उच्च-श्रेणी के अधिकारियों के लिए भ्रष्टाचार जांच कार्यालय (सीआईओ) और राष्ट्रीय जांच कार्यालय (एनओआई) राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने के लिए प्रयास जारी रखे हुए हैं। वकील ने कहा कि यून के मुकदमे में उपस्थित होने से पहले सुरक्षा मुद्दों को हल किया जाना चाहिए, साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सुरक्षा मुद्दे के हल होने पर यून किसी भी समय उपस्थित रहेंगे। संवैधानिक न्यायालय ने 14 जनवरी को यून के महाभियोग परीक्षण की पहली आधिकारिक सुनवाई का फैसला किया था और अगली सुनवाई 16, 21, 23 जनवरी और 4 फरवरी को निर्धारित की गई है।
यून के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव 14 दिसंबर, 2024 को नेशनल असेंबली में पारित किया गया था, तथा इसे 180 दिनों तक विचार-विमर्श करने के लिए संवैधानिक न्यायालय को सौंपा गया था। यून जिन्हें जांच एजेंसियों ने विद्रोह के आरोप में संदिग्ध सरगना के रूप में नामित किया था, ने 3 दिसंबर की रात को मार्शल लॉ घोषित कर दिया था, लेकिन कुछ घंटों बाद नेशनल असेंबली ने इसे रद्द कर दिया था। जांचकर्ताओं ने 3 जनवरी को राष्ट्रपति निवास में यून को गिरफ्तार करने का प्रयास किया, लेकिन राष्ट्रपति सुरक्षा सेवा ने इस प्रयास को विफल कर दिया था। सोल की एक अदालत ने महाभियोग का सामना कर रहे राष्ट्रपति के खिलाफ दूसरा वारंट जारी कर मंगलवार को यून को गिरफ्तार करने के लिए वारंट विस्तार प्रदान किया। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक-योल के समर्थक 12 जनवरी, 2025 को सोल, दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति निवास एकत्रित हुए।
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