
बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास भगदड़ की घटना के मामले में कर्नाटक सरकार की सख्त कार्रवाई जारी है। शुक्रवार को सरकार ने विधान परिषद सदस्य गोविंदराज को मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के राजनीतिक सचिव के पद से मुक्त कर दिया, जबकि राज्य के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी, खुफिया) हेमंत निंबालकर का तबादला कर दिया।
आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) की जीत का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ जुटने के बाद चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास बुधवार शाम मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी और 56 अन्य घायल हो गए थे। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने भगदड़ की घटना के सिलसिले में गुरुवार को बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त बी दयानंद और चार अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया था।
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एक आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक, “मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव के रूप में के गोविंदराज की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से रद्द की जाती है। के गोविंदराज को तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव के पद से मुक्त किया जाता है।” हालांकि, गोविंदराज को हटाने का कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि यह फैसला चार जून को चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास मची भगदड़ की घटना से जुड़ा है।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि भगदड़ को लेकर खुफिया विफलता और प्रशासनिक लापरवाही के आरोपों के बीच सरकार ने एडीजीपी (खुफिया) हेमंत निंबालकर का तबादला करने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि निंबालकर की जगह भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के वरिष्ठ अधिकारी रवि एस राज्य के नये एडीजीपी (खुफिया) होंगे।
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आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, “1998 बैच के कर्नाटक कैडर के आईपीएस अधिकारी एवं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (खुफिया) हेमंत एम निंबालकर को तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित किया जाता है और अगले आदेश तक अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एवं आयुक्त (सूचना और जनसंपर्क विभाग) बेंगलुरु के पद पर तैनात किया जाता है।”
अधिसूचना में कहा गया है, “1998 बैच के कर्नाटक कैडर के आईपीएस अधिकारी रवि एस, जो अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (बेंगलुरु) और सरकार के प्रमुख सचिव (पीसीएएस) पद पर कार्यरत हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित किया जाता है और अगले आदेश तक अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (खुफिया) के पद पर तैनात किया जाता है। वह इस पद पर हेमंत एम निंबालकर की जगह लेंगे।”
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इससे पहले सीएम सिद्धरमैया ने गुरुवार को भगदड़ की घटना के सिलसिले में बेंगलुरू के पुलिस आयुक्त समेत कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया था। इसके साथ ही सीएम ने हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक जांच आयोग के गठन का भी ऐलान किया था, जो कि 30 दिन में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा।
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