बिहार कांग्रेस ने चुनाव आयोग के सामने रखी पांच मांगें, SIR पर उठाए सवाल, घुसपैठियों की मांगी जानकारी

बिहार कांग्रेस ने राज्य के दौरे पर आए निर्वाचन आयोग के सामने पांच मांगें रखी हैं। इसी के साथ ही कांग्रेस ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने हटाए गए नामों और नए जोड़े गए नामों सहित लिस्ट से बाहर किए गए घुसपैठियों की भी जानकारी आयोग से मांगी है।

बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि एसआईआर को लेकर बिहार की धरती पर आए चुनाव आयोग का हमारी पार्टी स्वागत करती है। लेकिन जिस तरह से नेता विपक्ष राहुल गांधी ने न केवल वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बल्कि अलग-अलग मंचों पर वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों को उजागर किया है, उसका जवाब चुनाव आयोग को देना होगा। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग से हमारे पांच सवाल हैं।

चुनाव आयोग से पहला सवाल करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि 30 तारीख को जो सूची जारी की गई, उसमें पलायन किए गए लोगों के कितने नाम काटे गए। इसकी सूचीबद्ध जानकारी दी जाए। दूसरे सवाल के माध्यम से पूछा गया कि सूची में नए नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6 के माध्यम से 21 लाख 53 हजार नाम नए जोड़े गए हैं, उसकी सूची उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ ही उसमें मतदाताओं की उम्र की जानकारी भी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे कई मामले देखने को मिले हैं जिनमें 70-75 साल के लोगों के नाम जोड़े गए हैं।

तीसरे सवाल में कांग्रेस नेता ने कहा कि चुनाव आयोग इस बात की भी जानकारी दे कि नई सूची में महिलाओं के कितने नाम काटे और जुड़े हैं। इसके साथ ही सूची से नाम कटने के कारण भी बताए जाएं। चौथे सवाल में कांग्रेस ने पूछा कि जिनकी मृत्यु हो गई है, उनकी सूची भी नाम के साथ उपलब्ध कराई जाए। कांग्रेस नेता ने कहा कि चुनाव आयोग ने गंभीरता के साथ कहा था कि एसआईआर घुसपैठियों को रोकने की कवायद है, लेकिन आयोग ने अभी तक घुसपैठियों के नाम नहीं दर्ज किए हैं। पांचवीं मांग करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि चुनाव आयोग यह भी बताए कि अभी तक कितने घुसपैठियों को चिन्हित किया गया है।

उन्होंने कहा कि एक ही महिला, अकीला बानो, के दो अलग-अलग एपिक नंबर हैं। वहीं, एक दूसरा व्यक्ति, सुधांशु कुमार, का भी लिस्ट में ऐसा ही हाल है। फिर यह कैसा मतदाता गहन पुनरीक्षण है? कांग्रेस नेता शकील अहमद खान ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने साक्ष्य के साथ वोट चोरी को दिखाया। उस सवाल का जवाब आज तक नहीं आया। चुनाव आयोग के प्रति देशवासियों की विश्वसनीयता टूट चुकी है।