बिहार और उत्तराखंड में आपने सरकार की आलोचना की तो अब खैर नहीं। आपके ऊपर कार्रवाई होगी। सरकार के इस फैसले पर चारों तरफ किरकिरी हो रही है और विपक्ष ने हमला बोला है।
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दरअसर अगर आप सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक या सरकारी अफसर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा झूठ और भ्रम फैलाने वाले लोग, समूह, संस्थाएं भी इसके दायरे में आएंगी। आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी नैयर हसनैन खान ने इस बारे में सभी विभागों के प्रधान सचिव और सचिव को पत्र लिखा है।
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इस फैसले पर आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि हे बिहार सरकार! कहां ले जा रहे हैं बिहार को। आलोचना से इतना डर! जनादेश को शासनादेश से बदलने का नतीजा कुछ यूं होता है क्या? इसके अलावा मनोज कुमार झा ने फैज का एक शेर को भी साझा किया और लिखा कि निसार मैं तेरी गलियों के ए वतन कि जहां चली है रस्म की कोई ना सर उठा के चले...
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दूसरी ओर उत्तराखंड सरकार पर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे तो कटेगा वेतन। उत्तराखंड सरकार का तुगलकी फरमान। है ना मोदी जी और उनके साथियों का न्यू इंडिया वाला लोकतंत्र? लानत है, ऐसी फासीवादी सोच और सरकारों पर।
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बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर भ्रामक और नकारात्मक खबरों पर आपत्ति जताते हुए पुलिस अफसरों को इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने पुलिस मुख्यालय में समीक्षा बैठक के बाद पुलिस विभाग को सोशल मीडिया के माध्यम से ही सही जानकारी देने को कहा था।
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