'जेपी नड्डा के घर नहीं जाएंगे', CJP का सरकार को दो टूक जवाब, सौरव दास ने दोहराईं चार बड़ी मांगें

जंतर-मंतर पर जारी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के बीच पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने सरकार से बातचीत की पहल पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बुधवार सुबह पुलिस ने एक बार फिर उनसे संपर्क किया और बताया कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा उनसे बातचीत करना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें जेपी नड्डा के आवास आने का निमंत्रण दिया गया, लेकिन CJP ने इस प्रस्ताव को साफ तौर पर ठुकरा दिया।

'जनता दरबार यहीं लगा है, मंत्री यहीं आएं'

सौरव दास ने कहा कि CJP किसी के घर या कार्यालय नहीं जाएगी। उन्होंने कहा, "यहां जनता दरबार लगा हुआ है। अगर मंत्री बातचीत करना चाहते हैं तो उन्हें जनता के बीच आना चाहिए। बातचीत जंतर-मंतर पर होनी चाहिए।" उन्होंने कहा कि अगर सरकार को प्रदर्शन स्थल की सुरक्षा को लेकर चिंता है, तो CJP जंतर-मंतर के पास किसी तटस्थ स्थान पर बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि पार्टी अब भी सरकार की ओर से जवाब का इंतजार कर रही है।

'बेमतलब की बातचीत नहीं, पहले सरकार अपनी मंशा बताए'

सौरव दास ने कहा कि सरकार के पास CJP की मांगों को स्वीकार करने की स्पष्ट मंशा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल औपचारिक या बेनतीजा बातचीत के लिए बुलाने का कोई मतलब नहीं है। उनके मुताबिक, "हमारा समय भी कीमती है। हजारों लोग अब भी प्रदर्शन में शामिल हैं और हमें उनकी व्यवस्था भी संभालनी है। सरकार को साफ करना चाहिए कि क्या वह वास्तव में हमसे संवाद करना चाहती है।"

उन्होंने इस दौरान CJP की चार प्रमुख मांगों को भी दोहराया। पार्टी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को एक-एक करोड़ रुपये का मुआवजा, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर रद्द करने और सरकार की ओर से सॉवरेन गारंटी देने कि भविष्य में किसी भी प्रदर्शनकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, जैसी मांगें दोहराईं।

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन जारी

जंतर-मंतर पर CJP का प्रदर्शन जारी है और बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हैं। प्रदर्शन के बीच सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। सौरव दास ने कहा कि आंदोलन में अब भी हजारों लोग मौजूद हैं और संगठन उनकी व्यवस्था में जुटा है। उन्होंने दोहराया कि CJP बातचीत से पीछे नहीं हट रही, लेकिन सरकार को पहले यह स्पष्ट करना होगा कि वह केवल औपचारिक बैठक चाहती है या आंदोलन की मांगों पर गंभीरता से फैसला लेने के लिए तैयार है।