महाराष्ट्र में जल्द ही सरकार बनने के आसार नजर आने लगे हैं। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने के दो दिन बाद पहली बार कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के नेताओं ने साझा बयान में कहा है कि तीनों दलों के बीच साझा न्यूनतम कार्यक्रम पर बात हुई है। इस कार्यक्रम का मसौदा पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व को भेजा जाएगा और जरूरत पड़ी तो तीनों दलों के अध्यक्ष आमने-सामने बैठकर बातचीत करेंगे।
गुरुवार को तीनों पार्टियों के नेताओं ने बैठक की। इसके बाद पहली बार एकसाथ तीनों ही पार्टियों के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे ने कहा कि बैठक में न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर बात हुई है, ड्राफ्ट तैयार है और इसे तीनों पार्टियों के अध्यक्ष के पास भेजा जाएगा।
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कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि दो दिनों तक हमारी बातचीत चली। ड्राफ्ट में क्या है इसका खुलासा फिलहाल हम यहां नहीं कर सकते। इसके अलावा एनसीपी की ओर छगन भुजबल ने कहा कि किसान, बेरोजगारी, अल्पसंख्यक, एससी, ओबीसी, महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुद्दे ड्राफ्ट में हैं। जरूरत पड़ने पर इसमें बदलाव भी हो सकता है।
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शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने कहा, "दोबारा चुनाव ना हो इसलिए हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया है जिसे लेकर हम आगे जाने वाले हैं। जैसे की महाराष्ट्र में शरद पवार हैं। हमारे दिल्ली में भी नेता गण हैं, हमारे उद्धव ठाकरे साब हैं.। ये सब जल्दी से जल्दी आगे बढ़ेंगे, किसानों के हित में फैसला होगा।" उन्होंने आगे कहा, "महाराष्ट्र के 12 करोड़ की जनता को न्याय देने के लिए केवल हमारे लिए नहीं किसान को लेकर बेरोजगारों तक को इस सरकार की आवश्यकता है। हम उस दिशा में कदम आगे बढ़ा रहे हैं।"
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एनसीपी नेता छगन भुजबल ने कहा, "हमारे नेताओं के आदेश से हमने यह बैठक ली और दो दिन से यह बैठक चल रही थी। सब वर्ग के लिए यह कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हमने तय किया हुआ है उसी पर हम लोग आगे चलेंगे। अभी हम हमारे नेताओं को भेजेंगे। अभी महाराष्ट्र एक अलग स्थिति में अटका हुआ है इसीलिए जल्द से जल्द सरकार बनाना हमारी प्रॉयोरिटी रहेगी। जरूरत पड़ेगी तो हमारे जो सारे वरिष्ठ नेता हैं शरद पवार और बाकी लोग वो सारे लोग एकसाथ मिल भी सकते हैं। हम तीन लोग साथ में आ गए उससे ही साफ हो जाता है कि हम सरकार बनाएंगे।"
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