कांग्रेस ने खोली केजरीवाल के सरप्लस बजट की पोल, 38,155 करोड़ कर्ज बढ़ा, रिवेन्यू डेफिसिट राज्य बनी दिल्ली

दिल्ली कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल सरकार के सरप्लस बजट की पोल खोलते हुए बड़ा हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि साल 2022 तक दिल्ली के उपर 38,155 करोड़ रुपये कर्ज बढ़ा है, जिसके चलते दिल्ली वर्ष 2021-22 में रिवेन्यू डेफिसिट राज्य बन गया है।

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने आम आदमी पार्टी सरकार की गलत नीतियों पर हमला करते हुए कहा कि केजरीवाल की गलत नीतियों के कारण पिछले 7 वर्षों में राज्य में जीडीपी की तुलना में राजस्व सरप्लस होने की जगह घाटे में चला गया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल झूठा भ्रम फैला रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने 7 वर्षों में 1 रुपये का भी लोन नहीं लिया है। लेकिन ऐसा नहीं है।

अनिल चौधरी ने आगे कहा कि वर्ष 2022 तक दिल्ली के उपर 38,155 करोड़ रुपये कर्ज बढ़ गया है। जिसके चलते वर्ष 2021-22 में दिल्ली रिवेन्यू डेफिसिट राज्य बन गया है। केजरीवाल सिर्फ झूठ की बुनियाद पर दिल्ली की सत्ता चला रहे हैं। दिल्ली सरकार के एक्साईज मंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने घाटे में चल रहे राजस्व के बावजूद शराब माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए 144 करोड़ शराब माफियाओं को लाईसेंस फीस में माफ कर दिए।

दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष ने आंकड़ा साझा करते हुए केजरीवाल सरकार से सवाल पूछा है कि, 2019-20 में सरप्लस बजट 7499 करोड़ था, जो वर्ष 2020-21 में घटकर 1450 करोड़ रह गया तो ऐसी कौन सी कमियां रहीं कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में यह 3039 करोड़ घाटे में कैसे चला गया?