दिल्ली की जहरीली हवा के बीच AQI आंकड़ों पर विवाद, गौरव गोगोई ने सरकार से मांगी जवाबदेही

• कांग्रेस सांसद ने दिल्ली के प्रदूषण निगरानी आंकड़ों में खामियों को लेकर सरकारों की जवाबदेही पर जोर दिया।

• रिपोर्टों के मुताबिक, कई मॉनिटरिंग स्टेशनों पर प्रदूषण बढ़ने के दौरान महत्वपूर्ण घंटों की PM2.5 रीडिंग उपलब्ध नहीं थी।

• आंकड़ों में कमी के चलते प्रदूषण मापने वाली एजेंसियों की पारदर्शिता और विश्वसनीयता को लेकर बहस शुरू हो गई है।

लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने मंगलवार को दिल्ली में अत्यधिक प्रदूषण के दौर में वायु प्रदूषण निगरानी आंकड़ों में खामियों को लेकर बढ़ते विवाद के बीच राजनीतिक जवाबदेही का मुद्दा उठाया।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गोगोई की यह टिप्पणी उन रिपोर्टों के संदर्भ में आई है जिनमें कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों ने प्रदूषण का स्तर असाधारण रूप से उच्च होने के बाद पीएम2.5 आंकड़ों में खामियां दर्ज कीं।

इन रिपोर्टों ने प्रदूषण निगरानी प्रणालियों की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर राजनीतिक और सार्वजनिक बहस छेड़ दी है, खासकर तब जब दिल्ली अपने वार्षिक वायु गुणवत्ता संकट से जूझ रही है। प्रदूषण निगरानी आंकड़ों पर आधारित रिपोर्टों के अनुसार, कई स्टेशनों ने महत्वपूर्ण घंटों के दौरान पीएम2.5 रीडिंग अनुपलब्ध होने से पहले कण पदार्थ के स्तर में तेजी से वृद्धि दर्ज की।

लापता आंकड़ों ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या निगरानी ढांचा अत्यधिक प्रदूषण की घटनाओं को सटीक रूप से दर्ज करने में सक्षम है। हालांकि अधिकारियों और विशेषज्ञों ने आंकड़ों में कमी के लिए संभावित तकनीकी कारणों का हवाला दिया है। लेकिन इस घटनाक्रम ने विपक्ष को एक नया हथियार मुहैया करा दिया है, जो बार-बार सरकारों पर दिल्ली के बार-बार होने वाले प्रदूषण आपातकाल से पर्याप्त तत्परता से निपटने में विफल रहने का आरोप लगाता रहा है।

गोगोई ने अपने पोस्ट में भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार या दिल्ली प्रशासन का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया। हालांकि, उनकी टिप्पणियों से कांग्रेस के उस व्यापक राजनीतिक हमले की झलक मिलती है कि सरकारों को सार्वजनिक स्वास्थ्य और दैनिक जीवन को सीधे प्रभावित करने वाले मुद्दों पर नागरिकों के प्रति जवाबदेह रहना चाहिए।

दिल्ली का प्रदूषण संकट एक प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है, जिसमें केंद्र और पड़ोसी राज्यों की सरकारें अक्सर पराली जलाने, वाहनों से निकलने वाले धुएं, निर्माण कार्य की धूल और औद्योगिक प्रदूषण को लेकर एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप करती रहती हैं।

जैसे ही राष्ट्रीय राजधानी एक बार फिर खतरनाक वायु गुणवत्ता से जूझ रही है, प्रदूषण के लापता आंकड़ों से जुड़े विवाद ने इस बहस में एक और आयाम जोड़ दिया है - कि क्या सरकारें और सार्वजनिक एजेंसियां ​​सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के दौरान पर्याप्त रूप से पारदर्शी और जवाबदेह हैं।

गोगोई के हस्तक्षेप से दिल्ली की जहरीली हवा और नागरिकों को उनके सामने आने वाले जोखिमों के बारे में विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने की सरकारों की जिम्मेदारी को लेकर राजनीतिक बहस और तेज होने की संभावना है।