
दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी ने नए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट उपनियम-2026 पारित किए हैं। इनमें अलग-अलग उल्लंघनों पर 500 से 1.5 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।
घरों में गीला-सूखा कचरा अलग नहीं करने पर 500 रुपये और खुले में कूड़ा जलाने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना प्रस्तावित है।
होटल पर 75 हजार, रेस्टोरेंट पर 30 हजार और आरडब्ल्यूए पर 15 हजार रुपये तक की पेनल्टी लग सकती है।
नियमों के तहत जुर्माने में हर साल 5 फीसदी की बढ़ोतरी होगी। बार-बार उल्लंघन करने पर हर दिन या महीने के हिसाब से भी पेनल्टी लगाई जा सकेगी।
दिल्ली में अब कूड़ा फैलाना, खुले में जलाना या गीले-सूखे कचरे को अलग-अलग नहीं रखना महंगा पड़ सकता है। नगर निगम ने कचरा प्रबंधन के नियमों का पालन नहीं करने वालों पर सख्ती की तैयारी कर ली है। इसके लिए 500 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। खास बात यह है कि इस नई व्यवस्था के दायरे में आम घरों से लेकर होटल, रेस्टोरेंट, बाजार, औद्योगिक इकाइयां और बड़ी आवासीय सोसायटियां तक आएंगी।
दिल्ली नगर निगम (MCD) की स्टैंडिंग कमेटी ने गुरुवार को नए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट (SWM) उपनियम-2026 पारित किए। इनमें कचरे के निपटारे से लेकर उसके संग्रह और प्रबंधन तक में लापरवाही पर अलग-अलग जुर्माने तय किए गए हैं। पेनल्टी की रकम इस बात पर निर्भर करेगी कि नियम तोड़ने वाला व्यक्ति, आवासीय परिसर, व्यावसायिक प्रतिष्ठान या कोई बड़ी संस्था है।
नए उपनियमों के तहत घरों में कचरे को अलग-अलग नहीं रखने, उसका सही तरीके से भंडारण नहीं करने और निर्धारित व्यवस्था के अनुसार, कचरा नहीं सौंपने पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। विवाह और पार्टी हॉल, फेस्टिवल हॉल, पार्टी लॉन तथा 5,000 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल वाले प्रदर्शनी स्थलों पर इसी उल्लंघन के लिए 15 हजार रुपये की पेनल्टी तय की गई है।
इसी श्रेणी में 5,000 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल वाले क्लब, सिनेमा हॉल, पब, सामुदायिक हॉल और मल्टीप्लेक्स पर 7,500 रुपये का जुर्माना लगेगा। अन्य गैर-आवासीय प्रतिष्ठानों के लिए यह रकम 1,000 रुपये रखी गई है।
सैनिटरी वेस्ट, विशेष देखभाल वाले कचरे और बागवानी से निकलने वाले कचरे का सही निपटारा नहीं करने पर घरों के लिए 500 रुपये और गैर-आवासीय परिसरों के लिए 1,000 रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया है। निर्माण और तोड़फोड़ से निकलने वाले मलबे के नियमों का उल्लंघन करने पर आवासीय परिसरों से 2,000 रुपये और गैर-आवासीय परिसरों से 10 हजार रुपये वसूले जा सकेंगे।
सार्वजनिक जगहों पर कचरा फैलाने पर 1,000 रुपये और खुले में ठोस कचरा जलाने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। स्ट्रीट वेंडर्स की ओर से कचरे का उचित प्रबंधन नहीं करने पर 500 रुपये की पेनल्टी होगी। सामान ढोने वाले वाहनों से कचरा फैलने पर चालक या मालिक पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकेगा। वहीं, अपने आसपास सफाई नहीं रखने वाले मालिकों या परिसर में रहने वालों पर 2,000 रुपये की पेनल्टी का प्रावधान है।
होटल और रेस्टोरेंट के लिए भी अलग-अलग जुर्माने तय किए गए हैं। कचरे के निर्धारित तरीके से प्रबंधन में विफल रहने पर होटल पर 75 हजार रुपये और रेस्टोरेंट पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) पर 15 हजार रुपये, मार्केट एसोसिएशन पर 30 हजार रुपये, गेटेड कम्युनिटी पर 15 हजार रुपये और संस्थानों पर 30 हजार रुपये की पेनल्टी लगाई जाएगी। इन श्रेणियों में जुर्माना महीने में केवल एक बार लगाया जाएगा।
नए उपनियमों में कचरे से जुड़े नियमों का पालन नहीं करने वाली कंपनियों और औद्योगिक इकाइयों पर भी सख्ती की गई है। डिस्पोजेबल उत्पाद बेचने वाले निर्माता या ब्रांड मालिक अगर पैकेजिंग कचरे को वापस इकट्ठा करने की व्यवस्था नहीं करते हैं तो उन पर 1.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकेगा। निर्धारित उपाय नहीं करने पर 75 हजार रुपये की पेनल्टी का प्रावधान है।
वहीं, औद्योगिक इकाइयां अगर ईंधन की जरूरत को रिफ्यूज डेराइव्ड फ्यूल (RDF) से पूरा करने की निर्धारित व्यवस्था नहीं अपनाती हैं तो उन पर भी 1.5 लाख रुपये का जुर्माना लग सकता है। बड़े कचरा उत्पादकों (Bulk Waste Generators) के लिए पंजीकरण नहीं कराने और अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करने पर 50 हजार रुपये की पेनल्टी तय की गई है।
MCD के नए उपनियमों में जुर्माने की रकम को हर साल बढ़ाने का भी प्रावधान है। इसके तहत प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी से पेनल्टी में 5 फीसदी की बढ़ोतरी की जाएगी। अगर कोई व्यक्ति या संस्था बार-बार नियमों का उल्लंघन करती है तो हर बार की गलती पर जुर्माना लगाया जा सकेगा। उल्लंघन की प्रकृति के आधार पर यह पेनल्टी प्रतिदिन या प्रतिमाह के हिसाब से तय होगी।
इसके अलावा दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के दिशानिर्देशों के तहत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति भी लगा सकती है।
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