ठेकेदारों और कर्नाटक सरकार के बीच विवाद पर बोले डीके शिवकुमार बोले- BJP प्रायोजित ठेकेदार कर रहे दुष्प्रचार

कर्नाटक में ठेकेदारों और कांग्रेस सरकार के बीच विवाद पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने शनिवार को कहा कि यह सिर्फ भाजपा प्रायोजित ठेकेदारों द्वारा किया गया दुष्प्रचार है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए शिवकुमार ने कहा कि राज्य ठेकेदार संघ के अध्यक्ष डी. केम्पन्ना और अन्य ने स्पष्ट किया है कि सरकार के किसी भी मंत्री ने कमीशन नहीं मांगा है।

उन्होंने कहा,"मैं 33 साल से सार्वजनिक जीवन में हूं। मैं अपनी जिम्मेदारियां जानता हूं। भाजपा नेताओं ने कई घोटाले किए हैं और मैं उन्हें साबित करूंगा। इस पृष्ठभूमि में, जांच का आदेश दिया गया है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, वे (भाजपा) सोच रहे थे कि हम जब वे सरकार चला रहे थे, तो सो रहे थे। हम अच्छी तरह जानते हैं कि क्या हुआ है। अगर वे समझदारी से काम लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम भी जानते हैं।'' 

कांग्रेस नेता ने कहा, "भाजपा को बिलों को मंजूरी देनी चाहिए थी। उनके पास धन जारी करने की सभी शक्तियां थीं, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? मैंने अभी तक एक भी काम के लिए सहमति नहीं दी है, रिश्वत कहां मांगी जाए?"

शिवकुमार ने कहा कि वह "आपको बीजेपी सरकार के दौरान किए गए कार्यों का परीक्षण कराएंगे। हमने कर्नाटक के लोगों को अच्छा शासन देने के लिए प्रतिबद्ध  हैं। मैं चाहता हूं कि कर्नाटक में पारदर्शी प्रशासन हो।" उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और मेरा राजनीतिक रिकॉर्ड बहुत बड़ा है।"

"केम्पन्ना एक सम्मानित बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जो मुझसे आकर मिले और उन्होंने भाजपा सरकार के समय से लंबित बिलों का भुगतान करने के लिए कहा। मैंने उनसे पूछा कि भाजपा ने धन जारी क्यों नहीं किया? मैंने भाजपा सरकार के समय निष्पादित कार्यों को देखने के लिए आईएएस अधिकारियों की एक टीम बनाई है।" वे कार्यों की जांच करेंगे। हम किसी भी ठेकेदार या बिल्डर को परेशान नहीं करना चाहते हैं और निष्पक्ष रूप से हम उनकी मदद करेंगे।''

शिवकुमार ने यह भी कहा कि बीजेपी इसे राजनीतिक मुद्दा बना रही है उन्होंने दावा किया, "भाजपा नेता डॉ. सी.एन. अश्वथ नारायण, गोपालैया और आर. अशोक इसके पीछे हैं। भाजपा प्रायोजित ठेकेदार अपना प्रचार कर रहे हैं।" "वे हमारी पांच गारंटी को पचा नहीं पा रहे हैं। वे ईर्ष्यालु हैं, उनके कार्यकर्ता उनसे सवाल कर रहे हैं कि वे ऐसी योजनाएं क्यों नहीं दे सके।"

शिवकुमार ने कहा है कि उपलब्ध फंड 650 करोड़ रुपये है और प्रस्तुत बिल 25 हजार करोड़ रुपये के हैं।