
पिछले सप्ताह संसद की सुरक्षा की सेंध की घटना के बाद चर्चा है कि दिल्ली पुलिस से संसद की सुरक्षा का जिम्मा छीना जा सकता है। सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि केंद्र की मोदी सरकार संसद भवन की सुरक्षा सीआईएसएफ को सौंप सकती है और इसकी तैयारी शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) को संसद की सुरक्षा व्यवस्था का सर्वे करने का पत्र मिला है।
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इसमें सीआईएसएफ को विश्लेषण करके एक रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है और माना जा रहा है कि इसके बाद सरकार उन्हें संसद भवन की सुरक्षा की अनुमति दे सकती है। एक बार सीआईएसएफ को संसद की सुरक्षा की अनुमति मिल जाएगी तो वह प्रवेश करने वालों की तलाशी समेत सभी संबंधित जिम्मेदारियां संभाल लेगी। हालांकि, संसद परिसर के भीतर सुरक्षा की जिम्मेदारी लोकसभा सचिवालय की रहेगी।
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वर्तमान फैसला 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा उल्लंघन के मद्देनजर आया है जो 2001 के संसद आतंकवादी हमले की 22वीं बरसी के दिन हुआ था। 13 दिसंबर को दो लोग दर्शक दीर्घा से लोकसभा कक्ष में कूद गए थे और केनों से पीले रंग का धुआं छोड़ दिया था। उनके दो साथियों ने संसद परिसर में नारेबाजी करते हुए वहां भी धुंआ छोड़ा था।
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दिल्ली पुलिस ने मामले के सिलसिले में छह लोगों को गिरफ्तार किया है और दो अन्य को हिरासत में भी लिया है। सुरक्षा उल्लंघन के बाद, लोकसभा सचिवालय ने गृह मंत्रालय को जांच के लिए लिखा था। गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह के नेतृत्व में अन्य सुरक्षा एजेंसियों के सदस्यों और विशेषज्ञों को संसद सुरक्षा उल्लंघन की जांच का आदेश दिया।
(आईएएनएस के इनपुट के साथ)
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