किसान आंदोलनः सरकार ने ट्विटर को दी चेतावनी- आदेश नहीं मानने पर एक्शन के लिए रहें तैयार

किसान आंदोलन के बीच मोदी सरकार ने ट्वीटर के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। सरकार ने ट्विटर को फाइनल नोटिस जारी करते हुए कहा है कि अगर ट्विटर ने सरकार की बात नहीं मानी तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने यह नोटिस बीते दिनों कथित तौर पर किसानों के नरसंहार वाले हैशटैग से ट्वीट करने वाले 250 ट्विटर अकाउंट्स को फिर से बहाल करने को लेकर जारी किया है।

ट्विटर को ये नोटिस सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से भेजा गया है। पांच पेज के इस नोटिस में मंत्रालय ने सख्ती दिखाते हुए कहा है कि #ModiPlanningFarmerGenocide हैशटैग के साथ ट्विटर पर पोस्ट किये गए थे, जो तथ्यात्मक तौर पर गलत था और उनका मकसद समाज में तनाव पैदा करना था। नोटिस में कहा गया है कि नरसंहार को प्रोत्साहन देना फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, बल्कि कानून-व्यवस्था के लिए खतरा है।

ट्विटर से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 (ए) के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए सरकार की ओर से पूछा गया है कि उसने सरकार के आदेश की अवहेलना करते हुए इन अकाउंट्स को फिर से क्यों एक्टिव किया। नोटिस में साफ तौर पर कहा गया है कि ट्विटर को भारतीय कानून के अनुसार सरकार के आदेश का पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर उसे कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इस नोटिस पर ट्विटर ने अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है।

बता दें कि केंद्र के विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर जारी आंदोलन में किसानों द्वारा 26 जनवरी को राजधानी में निकाली गई किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान हुए उपद्रव के बाद किसानों पर पुलिस कार्रवाई और किसान आंदोलन स्थल पर जारी अभूतपूर्व सुरक्षा के इंतजाम के बीच कई लोगों ने ट्विटर पर कथित तौर पर किसानों के नरसंहार वाले हैशटैग के साथ ट्वीट किए थे। जिस पर सरकार ने ट्विटर को ऐसे अकाउंट बंद करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद ट्वीटर ने करीब 250 अकाउंट बंद कर दिए थे, लेकिन बाद में भारी निंदा के बीच खुद ही ऐसे अकाउंट बहाल कर दिए थे।