कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पार्टी नेता पवन खेड़ा को राहत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने दिखा दिया है कि 'टाइगर जिंदा है'। जयराम रमेश ने गुरुवार को रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जिग्नेश मेवाणी के साथ भी ऐसा हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी एफआईआर से विचलित नहीं होगी और अडानी का मुद्दा उठाती रहेगी।
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कांग्रेस महासचिव ने कहा कि देश में बोलने की आजादी ही नहीं है, बल्कि बोलने के बाद की आजादी भी खतरे में है। मोदी सकार कांग्रेस महाधिवेशन को विफल करने की नाकाम कोशिश कर रही है। जयराम रमेश ने कहा कि पहले कांग्रेस नेताओं के घर पर छापा मारा जाता है और आज फिर पवन खेड़ा के साथ जो हुआ उससे साफ है कि मोदी सरकार हर कीमत पर कांग्रेस महाधिवेशन को डिरेल करना चाहती है। कांग्रेस नेता ने अडानी मामले को लेकर भी मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ जांच करते हैं लेकिन अडानी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अडानी मामले को लेकर पीएम मोदी से सवाल पूछती रहेगी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार से कांग्रेस संसद से सड़क तक लड़ रही है। हमलोगों की आवाज सदन में दबाई जा रही है और सदन से बाहर भी। छापे मारकर कांग्रेस को डराने की कोशिश हो रही है, लेकिन हमलोग डरने वाले नहीं। अडानी के मामले को लेकर हम पीएम मोदी से सवाल पूछते रहेंगे।
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जयराम रमेश ने आगे कहा, यह प्रतिशोध और उत्पीड़न की राजनीति की जा रही है। ईडी मोदी सरकार के पास एक हथियार है अपने विपक्षियों पर हमेशा चलाने के लिए। इतना ही नहीं भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी बौखलाई हुई है। यात्रा 30 जनवरी को श्रीनगर में समाप्त हुआ, लेकिन उनकी परेशानी और घबराहट नहीं गई। 20 तारीख को छत्तीसगढ़ के हमारे नेताओं के घरों में ईडी के छापे हुए। खेड़ा के खिलाफ तीन एफआईआर दर्ज की गई। बीजेपी को कुछ कहने पर असम के मुख्यमंत्री सक्रिय हो जाते हैं। जिग्नेश मिवाड़ी पर ऐसा ही एफआईआर दर्ज किया गया था और अब पवन खेड़ा पर दर्ज की गई है।
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जयराम रमेश ने कहा कि, हमारी न्यायपालिका अब भी उम्मीद की ज्योति बनी हुई है। टाइगर अभी ज़िंदा है। ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से दिखाई पड़ा। मोदी सरकार न्याय पालिका को धमकी देने में लगी हुई है। पिछले कुछ महीनों में जी 20 के संदर्भ में प्रधानमंत्री अलग अलग जगहों पर जा रहे है। बैनर पोस्टर लगे हैं लिखा है कि इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन असल में स्थिति मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी की है।
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कांग्रेस महासचिव ने आगे कहा कि जब हम पार्लियामेंट में कुछ कहते हैं तो उसे रिकॉर्ड से हटाया जाता है और जब बाहर कुछ कहते हैं तब धमकाया जाता है। संसद के पंद्रह दिनों में हमने अडानी मामले में 45 सवाल पूछे हैं। तीन दिन अधिवेशन के बीतने के बाद हम और सवाल पूछेंगे। सरकार बुरी तरह फंसी है। प्रधानमंत्री की खुद इसमें भूमिका हैं। एलआईसी जैसे संस्थानों को अडानी की कंपनी में निवेश करने के निर्देश दिए गए हैं। कांग्रेस पार्टी उदारीकरण, उद्यमशीलता के पक्ष में है लेकिन हम पूंजीवाद, मित्रवाद के खिलाफ है। अगर प्रधानमंत्री-गृहमंत्री सोच रहे हैं कि ईडी के छापे से, प्रवक्ता पर एफआईआर दर्ज करने से सवाल उठाना बंद होगा तो वे गलतफहमी में हैं।
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