कांग्रेस सरकार के इस फैसले की गडकरी ने की तारीफ, बघेल का जवाब- यही है गांधी का रास्ता

छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार द्वारा सभी सरकारी भवनों की रंगाई में गोबर से बने पेंट का इस्तेमाल करने के आदेश की केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने तारीफ की है और कहा है कि यही रंग देश के लिए जरूरी है। इस पर सीएम भूपेश बघेल ने उन्हें जवाब देते हुए कहा कि यही गांधी का रास्त है।

दरअसल छत्तीसगढ़ में पर्यावरण की सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की गोधन न्याय योजना का पूरा देश मुरीद हो चुका है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री बघेल ने दो दिन पहले प्रदेश के सभी शासकीय विभागो के लिए निर्देश जारी किया कि अब शासकीय कार्यालयों, निगम मंडल और अन्य जितने भी सरकारी दफ्तर हैं, उनमें रंग रोगन में गोबर से बने प्राकृतिक पेंट का इस्तेमाल होगा। साथ ही कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक्शन लिया जाएगा।

भूपेश बघेल से इसी फैसले की तारीफ करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि छत्तीसगढ़ के सरकारी विभागीय निर्माणों में गोबर से बने प्राकृतिक पेंट के इस्तेमाल का आग्रह करते हुए अधिकारियों को निर्देश देने के लिए मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का अभिनंदन करता हूं। उनका यह निर्णय सराहनीय और स्वागत योग्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एमएसएमई मंत्री रहते हुए हमने इसकी शुरुआत की थी। प्राकृतिक पेंट का उपयोग न केवल पर्यावरण की रक्षा करेगा बल्कि किसानों को रोजगार का नया अवसर भी प्रदान करेगा। जिससे देश के किसानों को लाभ होगा।

इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ट्वीट कर केंद्रीय मंत्री गड़करी को धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि नेक इरादों से ही देश और प्रदेश दूसरों के लिए प्रेरणा बनते है। गोधन और श्रम का सम्मान कर छत्तीसगढ़ गांधी जी के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने लिखा, “छत्तीसगढ़ सरकार के इस कर्मयोग को एक कर्मयोगी ही समझ सकता है। सिर्फ बातों से नहीं, नेक इरादों से देश और प्रदेश दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। गोधन और श्रम का सम्मान गांधी का रास्ता है। हम उसी पर आगे बढ़ रहे हैं।”

गौरतलब है कि सीएम भूपेश बघेल ने सभी शासकीय विभागों, निगम-मंडलों और स्थानीय निकायों में भवनों के रंग-रोगन के लिए गोबर पेंट का उपयोग करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्देशों का उल्लंघन करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कई मंचों पर छत्तीसगढ़ सरकार की इस योजना की तारीफ खुद प्रधानमंत्री और कई केंद्रीय मंत्री कर चुके हैं। इसके अलावा इस योजना को राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। यहां तक की इस योजना के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए कई राज्य अपने यहां के अधिकारियों को भी छत्तीसगढ़ के दौरे पर भेज चुके हैं।