हरियाणा की 20 जेलों में अब जातिगत भेदभाव पर रहेगी नजर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बने बोर्ड

• हरियाणा की सभी 20 जेलों की निगरानी के लिए जिला स्तर पर बोर्ड ऑफ विजिटर्स गठित किए गए हैं।

• हर जिले में प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज की अध्यक्षता वाला बोर्ड जेलों का निरीक्षण करेगा।

• बोर्ड हर तीन महीने में जेलों का दौरा कर जातिगत भेदभाव और कैदियों को मिलने वाली सुविधाओं की जांच करेगा।

• हरियाणा मानवाधिकार आयोग के प्रतिनिधि भी इस निगरानी व्यवस्था का हिस्सा होंगे।

देश की जेलों में बंद कैदियों के मानवाधिकारों की रक्षा, जातिगत भेदभाव की समाप्ति और जेल प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के अनुपालन में हरियाणा सरकार ने प्रदेश की सभी 20 जेलों के लिए जिला स्तर पर 'बोर्ड ऑफ विजिटर्स' का गठन किया है। इस व्यवस्था में हरियाणा मानवाधिकार आयोग (एचएचआरसी) की भी महत्वपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित की गई है।

आयोग के चेयरपर्सन द्वारा नामित प्रतिनिधि के रूप में डॉ. पुनीत अरोड़ा, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, हरियाणा मानवाधिकार आयोग को बोर्ड का आधिकारिक सदस्य नामित किया गया है। आयोग के रजिस्ट्रार कार्यालय ने 5 नवंबर को हरियाणा सरकार के जेल विभाग को इसकी आधिकारिक सूचना भेजी है।

हरियाणा सरकार के जेल विभाग द्वारा 30 अक्टूबर 2026 को जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार प्रत्येक जिले में गठित बोर्ड की अध्यक्षता संबंधित जिले के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज करेंगे। बोर्ड में जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला रोजगार अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला औद्योगिक अधिकारी, लोक स्वास्थ्य विभाग एवं लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता, जिला शिक्षा अधिकारी तथा कृषि एवं बागवानी विभाग के अधिकारी सदस्य होंगे। इसके अतिरिक्त हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नामित तीन विधायक, जिनमें एक महिला विधायक होंगी तथा हरियाणा मानवाधिकार आयोग के चेयरपर्सन द्वारा नामित प्रतिनिधि भी आधिकारिक सदस्य होंगे। प्रत्येक जिले से दो सामाजिक कार्यकर्ताओं, जिनमें एक महिला होना अनिवार्य है, को गैर-आधिकारिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।

जेलों में जातिगत भेदभाव की समस्या को उजागर करने वाली पत्रकार सुकन्या शांता की एक रिपोर्ट से यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आया। उन्होंने 10 दिसंबर 2020 को एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इसमें देश के विभिन्न राज्यों के जेल मैनुअल में मौजूद उन प्रावधानों को सामने लाया गया था, जिनके तहत कैदियों के साथ जाति के आधार पर भेदभाव और काम का बंटवारा किया जाता था। इसी मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की गई।

3 अक्टूबर 2024 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ. डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने इस मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। पीठ में न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे।

सुनवाई के दौरान न्यायालय के सामने यह तथ्य आया कि ब्रिटिश काल में स्थापित जेल मैनुअल के अनुसार, देश के विभिन्न राज्यों के जेलों में ऐसी व्यवस्थाएं मौजूद थीं, जिनके तहत कैदियों को उनकी जाति के आधार पर काम सौंपा जाता था। कुछ स्थानों पर विशेष जातियों के कैदियों से सफाई और अन्य कथित निम्न स्तर के कार्य करवाने की व्यवस्था थी। इसके अलावा, बैरकों में जाति के आधार पर अलगाव तथा विमुक्त जनजातियों के लोगों को संदिग्ध या आदतन अपराधी मानने जैसी व्यवस्थाएं भी प्रचलित थीं।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति के साथ उसकी जाति के आधार पर जेल में भेदभाव करना संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है। न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अपने जेल मैनुअल एवं नियमों में तीन महीने के भीतर आवश्यक संशोधन करने, जेलों के रजिस्टरों से जाति संबंधी कॉलम और संदर्भ हटाने तथा कैदियों के साथ किसी भी प्रकार के जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के निर्देश दिए। साथ ही, विमुक्त जनजातियों के लोगों की मनमानी गिरफ्तारी रोकने के लिए पुलिस को निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करने को कहा।

इस फैसले की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी रही कि सुप्रीम कोर्ट ने जेलों के भीतर जातिगत भेदभाव के साथ-साथ लिंग, दिव्यांगता और अन्य आधारों पर होने वाले भेदभाव के मुद्दे पर भी स्वतः संज्ञान लिया। इसके बाद मामले को सुप्रीम कोर्ट ने अपने 3 अक्टूबर 2024 के फैसले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) और मॉडल प्रिजन मैनुअल के तहत गठित बोर्ड ऑफ विजिटर्स को संयुक्त रूप से जेलों का नियमित निरीक्षण करने का निर्देश दिया था, ताकि यह पता लगाया जा सके कि जेलों में जातिगत अथवा इसी प्रकार की अन्य भेदभावपूर्ण प्रथाएं जारी तो नहीं हैं। इन निरीक्षणों की संयुक्त रिपोर्ट जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों और बोर्ड ऑफ विजिटर्स द्वारा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एसएलएसए) को भेजी जानी है। राज्य स्तर पर संकलित रिपोर्ट राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की जानी है।

जेलों की निगरानी व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 30 जुलाई 2026 को स्वतः संज्ञान वाले मामले में एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया। न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि प्रत्येक जिले में संबंधित प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज की अध्यक्षता में बोर्ड ऑफ विजिटर्स का गठन चार सप्ताह के भीतर किया जाए। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इस आदेश के पालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा।

इसके बाद 10 सितंबर 2026 को न्यायालय ने एक बार फिर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से अनुपालन रिपोर्ट मांगी और स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई तक सभी जिलों में प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज की अध्यक्षता में बोर्ड गठित होने की स्थिति रिपोर्ट में दर्शाई जाए। इसके बाद हरियाणा सरकार के जेल विभाग ने 30 अक्टूबर 2026 को अधिसूचना जारी कर प्रदेश की सभी 20 जेलों के लिए जिला स्तर पर बोर्ड ऑफ विजिटर्स गठित किए हैं।

हरियाणा सरकार की अधिसूचना के अनुसार बोर्ड को प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार संबंधित जेल का दौरा करना होगा। निरीक्षण के लिए बोर्ड का कोरम अध्यक्ष सहित कम से कम चार सदस्यों का होगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य जेलों की वास्तविक स्थिति का नियमित मूल्यांकन करना और कैदियों को मिलने वाली सुविधाओं तथा उनके साथ होने वाले व्यवहार की निगरानी करना है।

निरीक्षण के दौरान यह देखा जा सकेगा कि कैदियों के साथ जाति, लिंग अथवा दिव्यांगता के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव तो नहीं हो रहा। उन्हें पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं, स्वच्छ वातावरण, भोजन और सुरक्षा मिल रही है या नहीं। इसके अलावा कानूनी सहायता की उपलब्धता, कौशल विकास, पुनर्वास और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी व्यवस्थाओं का भी आकलन किया जा सकेगा।

इस व्यवस्था के माध्यम से जेलों को केवल सजा देने वाली संस्थाओं के बजाय सुधार, पुनर्वास और मानवीय गरिमा के अनुरूप संचालित करने की दिशा में नियमित निगरानी सुनिश्चित की जा सकेगी।

बोर्ड में आधिकारिक सदस्य नामित किए जाने पर असिस्टेंट रजिस्ट्रार डॉ. पुनीत अरोड़ा ने कहा कि हरियाणा मानव अधिकार आयोग के चेयरपर्सन जस्टिस ललित बत्रा, सदस्य कुलदीप जैन और दीप भाटिया द्वारा प्रत्येक माह किसी एक जेल का निरीक्षण किया जाता है। इन निरीक्षणों से उन्हें यह सीखने और समझने का अवसर मिला कि जेलों में मानवाधिकारों की रक्षा केवल नियमों और व्यवस्थाओं तक सीमित विषय नहीं है, बल्कि इसके लिए कैदियों की वास्तविक परिस्थितियों, उनकी समस्याओं और बुनियादी जरूरतों को संवेदनशीलता के साथ समझना भी जरूरी है।

उन्होंने कहा कि चिकित्सा सुविधाओं, स्वच्छता, भोजन, कानूनी सहायता, महिला कैदियों की विशेष आवश्यकताओं, मानसिक स्वास्थ्य, कौशल विकास और पुनर्वास जैसे विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। निरीक्षण के दौरान कैदियों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं को सुनना और संबंधित अधिकारियों के समक्ष उन्हें उठाना भी व्यवस्था में सुधार का महत्वपूर्ण माध्यम है। बोर्ड ऑफ विजिटर्स की व्यवस्था जेलों की वास्तविक स्थिति का नियमित आकलन करने और कमियों को संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में लाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है।