हरियाणा सरकार की मंशा पूरी तरह साफ हो गई है। कोरोना संकट में किसानों की कमर टूटने के बावजूद खट्टर सरकार किसी भी हालत में राज्य की प्रमुख फसल धान को खत्म करने पर तुली है। पहले गिरते भू-जल के नाम पर प्रदेश के धान पैदा करने वाले बड़े क्षेत्र में बुआई पर ही पाबंदी लगा दी गई। अब नई राईस शूट (बरसाती मोगे) नीति लाकर किसानों को पूरी तरह मुसीबत में फंसा दिया है।
नई राईस शूट (बरसाती मोगे) नीति के तहत 20 एकड़ से कम भूमि पर प्रदेश में राईस शूट दिया ही नहीं जाएगा। उसमें भी शर्त है कि 15 एकड़ से अधिक भूमि पर किसान धान नहीं लगाएगा। कांग्रेस ने इसे खट्टर सरकार की नादिरशाही नीति करार देते हुए, उसे किसानों की रोजी-रोटी छीनने पर आमादा बताया है।
Published: 05 Jun 2020, 8:30 PM IST
कांग्रेस के मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा के इतिहास में खट्टर सरकार सबसे बड़ी ‘किसान और धान विरोधी’ सरकार साबित हुई है। लगता है कि बीजेपी-जेजेपी सरकार उत्तरी हरियाणा के किसानों, खासकर कैथल-जींद-कुरुक्षेत्र-करनाल-अंबाला-यमुनानगर की रोजी-रोटी छीन कर खेती पर पूरी तरह से ‘तालाबंदी’ करना चाहती है। खट्टर सरकार के कृषि विभाग के मुताबिक हरियाणा में 35.13 लाख एकड़ भूमि में धान की खेती की जाती है और हरियाणा हर साल 50 लाख टन धान पैदा करता है।
Published: 05 Jun 2020, 8:30 PM IST
कांग्रेस नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 3 जून, 2020 को धान की खेती को तहस नहस करने वाली और किसान की रोटी छीनने वाली ‘नई राईस शूट’ नीति को जारी कर दिया। इस राईस शूट नीति का लक्ष्य हरियाणा में धान की खेती पूर्णतया खत्म करना और किसान के पेट पर लात मारना है।
Published: 05 Jun 2020, 8:30 PM IST
उन्होंने कहा कि एक तरफ प्रदेश में गिरते भू-जल का संकट है, तो दूसरी तरफ दादूपुर नलवी रिचार्ज कैनाल जबरन बंद की जा रही है। एक तरफ 50 बीएचपी की ट्यूबवेल मोटर के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ बरसाती मोगे यानि राईस शूट बंद कर किसान को ट्यूबवेल यानि भू-जल दोहन के सहारे छोड़ा जा रहा है। साफ है कि बीजेपी-जेजेपी सरकार ‘दो कदम आगे और दो सौ कदम पीछे’ ले जाने की नीति पर चल रही है।
चौंकाने वाली बात यह है कि खट्टर सरकार द्वारा इस नीति को बनाने के दो मुख्य कारण बताए गए हैं। पहला, हरियाणा धान की खपत से ज्यादा धान पैदा करता है। दूसरा, हरियाणा में उगाए जाने वाले बासमती धान और 1121-1509 बासमती वैरायटी के धान का विदेशों में निर्यात किया जाता है। हरियाणा के द्वारा पूरे देश का पेट भरना, देश के लिए विदेशी मुद्रा कमाना और हरियाणा का सबसे बड़ा चावल-राईस शैलर उद्योग चलाना अब खट्टर सरकार के लिए प्रोत्साहन की बजाय अपराध बन गया है।
Published: 05 Jun 2020, 8:30 PM IST
खट्टर सरकार की राईस शूट नीति की ‘तालिबानी शर्तें’
Published: 05 Jun 2020, 8:30 PM IST
ज्ञात रहे कि उत्तरी हरियाणा यानि कैथल-जींद-कुरुक्षेत्र-करनाल-पानीपत-अंबाला-यमुनानगर में पहले ही नहरें 24 दिन बंद रहती हैं और 7 दिन चलती हैं। ऊपर से किसान को मिलने वाले राईस शूट को खत्म करना पूरे धान की खेती पर निष्ठुर मार मारने जैसा है।
कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मुख्यमंत्री को हम चुनौती देते हैं कि इस राईस शूट नीति पर वह मुझसे और उत्तरी हरियाणा के किसानों से सार्वजनिक तौर पर खुली बहस करें, ताकि सरकार की नादिरशाही नीति का पूरी तरह से पर्दाफाश हो।
Published: 05 Jun 2020, 8:30 PM IST
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Published: 05 Jun 2020, 8:30 PM IST