
सरकार को जानना है आपका ‘अन्य धर्म’ या संप्रदाय
मुस्लिम हैं तो शिया-सुन्नी, ईसाई हैं तो कैथोलिक, मेथोडिस्ट
हिंदू हैं तो 250 से ज्यादा मत और संप्रदाय में से चुनना होगा
जनगणना कर्मचारियों के दी गई है इस बारे में ट्रेनिंग
मीडिया रिपोर्ट्स के बाद पोर्टल से हटाया गया ड्रॉरडाउन बॉक्स
देश में जनगणना 2027 की प्रक्रिया जारी है। आज देश के चार राज्यों पंजाब, गोवा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज से स्वगणना का काम शुरु हो रहा है। इसके तहत नागरिकों को खुद ऑनलाइन जनगणना फॉर्म भरना है। ध्यान रहे कि इन सभी चारों राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है।
में जनगणना 2027 की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा और उत्तराखंड के उन इलाकों में, जहां बर्फबारी नहीं होती, सोमवार से स्व-गणना की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है।
लेकिन, इसके लिए बनाए गए 'सेल्फ-एन्यूमरेशन' (स्व-गणना) पोर्टल पर, सरकार द्वारा '‘अन्य’' धर्मों के तहत जो श्रेणियां बनाई गईं उनमें काफी ऐसे नाम हैं जिन्हें लेकर न एक नए किस्म की बहस हो सकती है। इनमें 'इस्कॉन', 'रामकृष्ण परमहंस', 'सनातन', 'श्री राम', 'श्री कृष्ण', 'वाल्मीकि', 'रामदेव', 'बिश्नोई', 'सरना', 'तांत्रिक', 'योगी', 'शिया', 'सुन्नी', 'मेथोडिस्ट' और 'पेंटेकोस्टल' जैसे धर्म शामिल हैं। इन सभी धर्मों का पालन देश में किया जाता है।, जिनका पालन देश में किया जाता है। ऐसे लगभग 287 धर्मों को ‘अन्य’ धर्म श्रेणी में रखा गया है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलहाल इन्हें पोर्टल से हटा दिया गया है।
अंग्रेजी अखबार दि हिंदू ने इस बाबत रिपोर्ट प्रकाशित की है। अखबार का दावा है कि जब इन ‘अन्य’ धर्मों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय से जानकारी मांगी गई तो इन्हें पोर्टल से हटा दिया गया। द हिंदू की रिपोर्ट बताती है कि 16 नवंबर को जब पोर्टल खोला गया तो चारों चुनाव वाले राज्यों के लिए इन धर्मों को ड्रापडाउन मेन्यू में शामिल किया गया था।
इसे हटाए जाने के बाद अब पिछली जनगणना प्रक्रिया तरह अब धर्म के कॉलम में सात प्रमुख श्रेणियां हैं। इनमें हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और ‘अन्य’ धर्म शामिल हैं। इसी ‘अन्य’ धर्म के कॉलम में 287 धर्मों का विकल्प दिया गया था। 2001 और 2011 की जनगणना के दौरान इन ‘अन्य’ धर्मों को प्रमुख सात धर्मों के संप्रदाय या मतों के रूप में वर्गीकृत किया गया था। लेकिन इस बार इन्हें बाकायदा ड्रॉपडाउन मेन्यू में लिख दिया गया था। इनमें से कुछ ऊपर दिए गए हैं और ‘अन्य’ में ड्रॉप-डाउन मेनू में कई विकल्प भी थे जो पहले दर्ज नहीं किए गए थे, जैसे 'इस्कॉन', 'रामकृष्ण परमहंस', 'रामदेव', 'खालसा', 'तिरुपति बालाजी', 'गोरख नाथ', 'बसवेश्वर', 'बलदेव', 'देवी मां', 'देवी भक्त' और 'देव समाज' आदि नाम भी शामिल थे।
द हिंदू के मुताबिक इस बाबत रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिशनर का कहना है कि छह प्रमुख धर्मों के अलावा, एक '‘अन्य’' श्रेणी भी है, जिसमें “नागरिकों को अपनी पसंद का कोई भी धर्म लिख सकता है, जैसा कि पिछली जनगणनाओं में होता आया है।” अधिकारी ने यह भी कहा कि “यह कहना गलत होगा कि बताए गए शब्दों को अलग धर्मों के रूप में दिखाया गया है।”
'द हिंदू' ने अपनी रिपोर्ट में एक सरकारी अधिकारी के हवाले से बताया है कि, 'अन्य' धर्मों की श्रेणी के लिए विकल्पों की एक सूची "प्रेडिक्टिव टेक्स्ट एंट्री" के रूप में तैयार की गई थी। यानी जब कोई नागरिक 6 प्रमुख धर्मों के अलावा किसी अन्य धर्म का विकल्प चुने तो उसे खुद ब खुद काफी नाम मिल जाएंगे। अधिकारी के मुताबिक ऐसा करने का मकसद यह है कि जब कोई नागरिक किसी अन्य धर्म का नाम बताए, तो डेटा भरने वाले कर्मचारी बिना किसी "वर्तनी (स्पेलिंग) की भिन्नता या गलती" के फॉर्म भर सकें। अधिकारी ने मिसाल दी कि अगर कोई नागरिक कहता है कि वह इस्कॉन का अनुयायी है, तो प्रेडिक्टिव टेक्स्ट सूची बिना किसी स्पेलिंग की गलती के उस एंट्री को पूरा कर देगी। हालांकि अधिकारी ने कहा कि इस बात की जांच की जा रही है कि ये विकल्प ड्रॉप-डाउन बॉक्स में कैसे दिखाई दिए।
द हिंदू ने इस बारे में एक रिटायर्ड जनगणना अधिकारी से बात की। इस अधिकारी का कहना था कि हालांकि इस ड्रॉपडाउन बॉक्स को हटा दिया गया है लेकिन पोर्टल पर इसकी मौजूदगी हैरान करने वाली है क्योंकि इसमें दी गई जानकारी की तुलना के लिए पूर्व का कोई डेटा मौजूद नहीं है। उन्होंने बताया कि ऐसा लगता है कि जो भी नाम इस बॉक्स में दिए गए थे या दिए गए हैं वे प्रमुख धर्मों के विभिन्न संप्रदाय और मत हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि 2001 और 2011 की जनगणना में इन मतों को पूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अलग सूची में रखा गया था।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 'अन्य धर्म' श्रेणी के तहत मौजूद ड्रॉप-डाउन बॉक्स को हटाए जाने से पहले, उत्तर प्रदेश में जनगणना कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने वाले एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि, “निर्देश यह है कि धर्म को बताई गई छह श्रेणियों में से ही दर्ज किया जाए। अगर कोई व्यक्ति 'अन्य' श्रेणी चुनता है, तो वह 280 से अधिक नामों वाले ड्रॉप-डाउन बॉक्स में से अपना धर्म चुन सकता है। और अगर उनके धर्म का नाम वहां नहीं है, तो वे खुद उस नाम को दर्ज कर सकते हैं, और उसे वैसा ही रिकॉर्ड कर लिया जाएगा।"
इसका अर्थ है कि सरकार चाहती है कि लोगों को अपने प्रमुख धर्म के अलावा अपने विशेष मत या संप्रदाय के बारे में जानकारी देने के लिए प्रेरित किया जाए। गौरतलब है कि झारखंड, छत्तीसगढ़. ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में आदिवासी समुदाय मांग करता रहा है कि आदिवासी समुदाय की आस्था और मतों को अलग धर्म की श्रेणी में रखा जाए, और इसका हिंदू धर्म से कोई लेना-देना न हो।
बता दें कि देश के इतिहास में पहली बार जनगणना डिजिटल डिवाइस के जरिए की जा रही है। साथ ही नागरिकों को स्वगणना (सेल्फ एन्युमिरेशन) का विकल्प दिया गया है। सरकार का दावा है कि यह एक सुरक्षित और सुविधाजनक विकल्प है जिसमें नागरिक घर बैठे स्वगणना कर सकते हैं, लेकिन डेटा सुरक्षा को लेकर चिंताएं लगातार बनी हुई है और सरकार ने इस पर स्पष्टीकरण नहीं दिया है।
हालांकि सरकार ने कहा है कि जनगणना अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के तहत जुटाई गई हर एक जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। इस डेटा का इस्तेमाल सिर्फ आधिकारिक सांख्यिकीय उद्देश्यों, शोध और भविष्य की विकास योजनाओं को तैयार करने के लिए ही किया जाएगा। लेकिन यह डेटा कैसे और कहां सुरक्षित रखा जाएगा, इस पर काफी संदेह व्यक्त किए जा रहे हैं।
एक और अहम बात यह है कि इस बार जनगणना के दौरान नागरिकों से पूछे जाने वाले 40 सवालों की एक सूची है। इनमें बहुत से ऐसे सवाल हैं जिन्हें 2011 में नागरिकों से नहीं पूछा गया था। यह भी महत्वपूर्ण है कि नागरिकों के पास जानकारी देने से इनकार करने का विकल्प भी नहीं है। जनगणना में भाग लेना अनिवार्य है। जब लोगों को कानूनी कार्रवाई के डर के बीच अपनी निजी, वित्तीय और पारिवारिक जानकारियां देनी पड़ें, तो उनकी सहमति महज औपचारिकता बनकर रह जाती है।
सरकार जिस तरह जनगणना के नाम पर अभूतपूर्व तादाद में व्यक्तिगत डेटा जुटा रही है, उससे इस भरोसे पर सवाल खड़े होते हैं। खासकर तब, जब इसके लिए एक ऐसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी हैकिंग हो चुकी है और जिसकी सुरक्षा व्यवस्था भी शक के दायरे में रही है।
पारंपरिक रूस से जनगणना का मकसद आबादी और आवास की जानकारियां जुटाना रहा है, ताकि सार्वजनिक नीतियों में इससे मदद मिले। लेकिन जनगणना 2027 में व्यक्तिगत पहचान के ऐसे विवरण मांगे जा रहे हैं, जो निजता, निगरानी और नागरिकों के डेटा में सरकार की दिलचस्पी को लेकर गंभीर सवाल खड़े करते हैं।
जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 8(1) के तहत 14 अगस्त 2026 को जारी अधिसूचना में घर-घर सर्वे के लिए 40 सवाल तय किए गए हैं। 2011 की जनगणना में 29 सवाल थे। ज्यादातर सवाल सामान्य हैं। मसलन, उम्र, धर्म, भाषा, शिक्षा, पेशा और पलायन से जुड़ी जानकारियां। लेकिन जनगणना 2027 में कुछ अतिरिक्त विवरण भी मांगे जा रहे हैं, जो एक चिंताजनक बदलाव है।
प्रश्न संख्या 35 से 40 तक बैंक खातों की संख्या, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ईपीआईसी (वोटर आईडी) नंबर, पासपोर्ट नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर मांगे गए हैं। ‘डाउन टू अर्थ‘ के अनुसार 1872 से 2011 तक भारत की किसी भी जनगणना में दस्तावेजों के नंबर नहीं मांगे गए थे। प्रश्न संख्या 34 में तो यह भी पूछा गया है कि व्यक्ति ने कोविड-19 का टीका कहां लगवाया था।
इन व्यक्तिगत जानकारियों के जरिये जनगणना के रिकॉर्ड को सीधे सरकारी और निजी डेटाबेस से जोड़ा जा सकता है। इनमें आधार, मतदाता सूची, पासपोर्ट रिकॉर्ड, मोबाइल कनेक्शन और बैंकिंग सिस्टम शामिल हैं। इसका नतीजा यह हो सकता है कि जनगणना महज आबादी का एक गुमनाम आंकड़ा जुटाने के बजाय हर व्यक्ति की विस्तृत प्रोफाइल तैयार करने का जरिया बन जाए।
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