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जनता के सुझाव से बजट तैयार करेगी झारखंड सरकार, सीएम हेमंत सोरेन ने लॉन्च किया पोर्टल और मोबाइल ऐप

सीएम हेमंत सोरेन ने अबुआ बजट पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च करने के बाद कहा कि जन सहभागिता और जन भागीदारी के साथ हम राज्य को सतत विकास की ओर ले जाएंगे। आप सभी से अपील है कि राज्य के आगामी अबुआ बजट हेतु अपने बहुमूल्य सुझाव अवश्य दें।

जनता के सुझाव से बजट तैयार करेगी झारखंड सरकार, सीएम हेमंत सोरेन ने लॉन्च किया पोर्टल और मोबाइल ऐप
जनता के सुझाव से बजट तैयार करेगी झारखंड सरकार, सीएम हेमंत सोरेन ने लॉन्च किया पोर्टल और मोबाइल ऐप फोटोः IANS

झारखंड सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के बजट की तैयारी शुरू कर दी है। इसे लेकर सरकार ने आम जनता से सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसके लिए सीएम हेमंत सोरेन ने रविवार की दोपहर अपने आवासीय कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इसे 'अबुआ बजट' का नाम दिया गया है। ऐप और पोर्टल लॉन्चिंग के अवसर पर राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और नगर विकास एवं आवास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के अलावा कई प्रमुख अधिकारी मौजूद रहे।

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कार्यक्रम के बाद सीएम सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, "आज आवास में अबुआ बजट पोर्टल और मोबाइल ऐप 2025-26 के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुआ। जन सहभागिता और जन भागीदारी के साथ हम राज्य को सतत विकास की ओर ले जाएंगे। आप सभी से अपील है कि राज्य के आगामी अबुआ बजट हेतु अपने बहुमूल्य सुझाव अवश्य दें।"

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सरकार ने बजट के लिए सुझाव जमा करने की अंतिम तारीख 17 जनवरी तय की है। तीन सर्वश्रेष्ठ सुझाव देने वालों को सरकार पुरस्कृत भी करेगी। बताया गया है कि सुझाव देने के लिए लोगों को पहले ''फिनान्स डॉट झारखंड डॉट जीओवी डॉट इन स्लैस बजट विचार'' पर या फिर ''अबुआ बजट मोबाइल ऐप'' पर रजिस्टर करना होगा। उन्हें अपना मोबाइल नंबर या ईमेल दर्ज करना होगा। इसके बाद ओटीपी प्राप्त होगा, जिसे अंकित करने के बाद वह उस पेज पर पहुंच जाएंगे, जहां अपने सुझाव लिख सकते हैं। प्रत्येक विभाग या क्षेत्र के लिए सुझाव दिए जा सकते हैं।

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झारखंड सरकार के वित्त विभाग की ओर से बताया गया कि लोग 'अबुआ बजट' के फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम पेज अथवा ईमेल के जरिए भी सुझाव भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 8742887660 पर भी लोग सुझाव भेज सकते हैं। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि सरकार अपनी नीतियां तय करने की प्रक्रिया में समाज के प्रत्येक वर्ग को सहभागी बनाना चाहती है। झारखंड सरकार ने पिछले वर्ष 27 फरवरी को विधानसभा के पटल पर कुल 1 लाख 28 हजार 900 करोड़ का बजट पेश किया था। सूत्रों के अनुसार, इस वर्ष 'मंईयां सम्मान योजना' सहित चुनाव के दौरान की गई घोषणाओं के अनुरूप संभावित प्रावधानों की वजह से बजट का आकार 1.50 लाख करोड़ तक जा सकता है।

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