बड़ी खबर LIVE: रामलीला मैदान में 14 मार्च को होगी किसान महापंचायत, SKM का दावा- दिल्ली पुलिस ने दी अनुमति

केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) से जुड़े नियमों को अधिसूचित किये जाने को लेकर केरल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) नीत वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) और कांग्रेस नीत संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) ने जगह-जगह विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिये हैं और राज्य सरकार सीएए लागू करने के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने पर भी मंथन कर रही है।

संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली पुलिस ने उसे 14 मार्च को रामलीला मैदान में ‘किसान मजदूर महापंचायत’ आयोजित करने की अनुमति दे दी है। मोर्चा ने कहा कि महापंचायत में मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ ‘लड़ाई तेज करने’ का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। तीन केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर 2020-21 में किसानों के विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले किसान संगठनों की अगुवाई करने वाले एसकेएम ने इस बात पर जोर दिया कि यह महापंचायत शांतिपूर्ण रहेगा।

एसकेएम ने एक बयान में दावा किया, ‘‘दिल्ली पुलिस ने 14 मार्च, 2024 को रामलीला मैदान में महापंचायत आयोजित करने और दिल्ली नगर निकाय प्रशासन के सहयोग से पार्किंग स्थान और पानी, शौचालय और एम्बुलेंस जैसी अन्य बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी किया है।’’

एसकेएम ने किसानों और कार्यकर्ताओं से ‘किसान मजदूर महापंचायत’ में भाग लेने की अपील की और कहा कि इस आयोजन को ‘राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण और सफल’ बनाने के लिए तैयारियां जोरों पर हैं।

इसने कहा कि महापंचायत मोदी सरकार की कॉरपोरेट समर्थक, सांप्रदायिक, तानाशाहीपूर्ण नीतियों के खिलाफ लड़ाई तेज करने के लिए और खेती, खाद्य सुरक्षा, आजीविका और लोगों को कॉरपोरेट लूट से बचाने के लिए संघर्ष के लिए ‘संकल्प पत्र’ पारित किया जाएगा।

एसकेएम की ओर से जारी बयान में कहा गया है, ‘‘आगामी लोकसभा चुनाव के संदर्भ में किसानों और श्रमिकों की वास्तविक मांगों को लेकर चल रहे संघर्ष को कैसे तेज किया जाए, इसको लेकर महापंचायत भावी कार्ययोजना की घोषणा करेगी।’’ उसने कहा कि आसपास के राज्यों से भी लोग महापंचायत में शामिल होंगे।

बयान में कहा गया, ‘‘अधिकांश किसान ट्रेन से आ रहे हैं। दिल्ली तक परेशानी मुक्त परिवहन के लिए बसों और चार पहिया वाहनों पर संबंधित संगठनों के झंडों के अलावा स्टीकर लगा होगा और किसानों को गंतव्य तक छोड़ने के बाद वाहनों को दिल्ली में आवंटित स्थान पर खड़ा किया जाएगा।’’

एसकेएम ने कहा कि दिल्ली पुलिस प्रतिभागियों के साथ-साथ जनता को सुगम यातायात की सुविधा प्रदान करने के लिए एक यातायात परामार्श जारी करेगी।

पिछले महीने संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा ने ‘दिल्ली चलो’ का आह्वान किया था, लेकिन हरियाणा में अधिकारियों ने पंजाब से प्रदर्शनकारियों के प्रवेश को रोक दिया था। दिल्ली पुलिस ने पड़ोसी राज्यों के साथ शहर की सीमाओं पर भी बैरिकेडिंग कर दी थी।

प्रदर्शनकारी किसान फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी सहित अपनी अन्य मांगों को स्वीकार करने के लिए केंद्र पर दबाव बनाने के लिए पंजाब और हरियाणा के दो सीमा बिंदुओं पर डेरा डाले हुए हैं।

बयान में किसानों के भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के चढ़ूनी गुट को 14 मार्च के ‘किसान मजदूर महापंचायत’ में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है।

इसमें कहा गया है, ‘‘एसकेएम सभी आम जन और वर्ग संगठनों और श्रमिक संघों, छात्रों, युवाओं और महिलाओं से महापंचायत में शामिल होने की अपील करता है।’’

होली से पहले योगी सरकार ने मंगलवार को राज्य कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने महंगाई भत्ता चार फीसदी बढ़ा दिया है। इस वृद्धि के साथ कुल महंगाई भत्ता 50 फीसदी हो जाएगा।

हैदराबाद के मलकपेट में आज सुबह कथित तौर पर मुफ़्त हलीम पाने के लिए एक रेस्तरां में उमड़ी भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। भीड़ के नियंत्रण से बाहर होने के बाद रेस्तरां प्रबंधन ने पुलिस को बुलाया, जिससे इलाके में भारी ट्रैफिक जाम हो गया।

दिल्ली पुलिस ने रमज़ान के त्योहार, आगामी लोकसभा चुनाव और सीएए के लागू होने के मद्देनजर दिल्ली के सीमापुरी इलाके में फ्लैग मार्च किया।

केंद्र सरकार ने आज जम्मू-कश्मीर नेशनल फ्रंट को गैरकानूनी संघ घोषित कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि मोदी सरकार ने आज जम्मू-कश्मीर नेशनल फ्रंट को गैरकानूनी एसोसिएशन घोषित कर दिया। संगठन को जम्मू-कश्मीर को भारत से अलग करने और आतंकवाद का समर्थन करने, राष्ट्र की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को चुनौती देने के लिए अलगाववादी गतिविधियों को अंजाम देते हुए पाया गया। हम भारत के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आतंकवादी ताकतों को उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

एलन मस्क की एक्स कॉर्प ने 26 जनवरी से 25 फरवरी के बीच भारत में रिकॉर्ड 5,06,173 अकाउंट बैन कर दिए हैं। मस्क के माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के अनुसार, ज्यादातर भारतीय यूजर्स के अकाउंट पर बाल यौन शोषण और नग्नता वाले पोस्ट पाए जाने की वजह से कार्रवाई की गई है।

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से उम्मीदवार घोषित होने पर कांग्रेस नेता नकुल नाथ ने कहा कि यह बहुत अच्छा लग रहा है। मुझ पर भरोसा दिखाने के लिए मैं पार्टी नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि छिंदवाड़ा की जनता आगामी चुनाव में मुझे आशीर्वाद देगी।

नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को लागू किये जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय कला संकाय में एकत्रित हुए लगभग 55 छात्रों को मंगलवार को हिरासत में लिया गया। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) के कई विद्यार्थियों ने सोमवार को केंद्र द्वारा लागू सीएए के खिलाफ प्रदर्शन का आह्वान किया था।

आइसा की दिल्ली विश्वविद्यालय इकाई के अध्यक्ष माणिक गुप्ता ने कहा कि विरोध-प्रदर्शन शुरू होने से पहले ही विद्यार्थियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उन्होंने आरोप लगाया, ''कई छात्र जो विरोध प्रदर्शन में भाग नहीं ले रहे थे और कला संकाय के बाहर सिर्फ खड़े थे उन्हें भी संदेह के आधार पर पुलिस ने हिरासत में ले लिया।'' उन्होंने दावा किया कि विद्यार्थियों के साथ क्रूर व्यवहार किया गया।

पुलिस उपायुक्त (उत्तर) एम के मीणा ने बताया, ''हमने एहतियाती कदम उठाते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय की सेंट्रल लाइब्रेरी (कला संकाय के सामने) से लगभग 50 से 55 छात्रों को हटाया, जो सीएए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। उन्हें वहां से हटाया गया और उन्हें जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा।''

उन्होंने कहा, ''पुलिस द्वारा छात्रों की पिटाई के सभी आरोप निराधार हैं क्योंकि हमने सभी की वीडियो रिकॉर्डिंग की है।'' सीएए लागू किये जाने के बाद जामिया मिलिया इस्लामिया सहित अन्य विश्वविद्यालय परिसरों में भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। छात्र संगठनों ने जामिया में संवाददाताओं को संबोधित कर अधिनियम को वापस लेने और उन सभी छात्रों की रिहाई की मांग की, जिन पर लगभग चार वर्ष पहले सीएए को लेकर विरोध- प्रदर्शन की वजह से मुकदमा दर्ज किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को सीएए लागू किया था।

कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने चुनावी बॉन्ड मामले में एसबीआई के विवादित रुख पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि कुछ हद तक लोगों का एसबीआई से भरोसा उठ गया है। एसबीआई ने अपनी ही छवि को नुकसान पहुंचाया है। सरकार हमारे लोकतंत्र को नष्ट कर रही है।

उत्तराखंड के गढ़वाल से लोकसभा चुनाव का उम्मीदवार घोषित होने पर कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने कहा कि मैं भाग्यशाली हूं कि हमारे कार्यकर्ताओं और केंद्रीय नेतृत्व के समर्थन से मुझे गढ़वाल से चुनाव लड़ने का मौका मिला है।

हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने सीएम पद की शपथ लेने के बाद कहा कि मुझे यह जिम्मेदारी देने के लिए मैं पीएम मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं। हम राज्य के विकास के लिए काम करेंगे। हमने स्पीकर से कल सुबह करीब 11 बजे विधानसभा में फ्लोर टेस्ट कराने को कहा है। हमने राज्यपाल को 48 विधायकों के समर्थन की जानकारी दे दी है।

हरियाणा में बीजेपी के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पांच मंत्रियों के साथ शपथ ले लिया। अब नायब सैनी सरकार विधानसभा में अपना बहुमत साबित करेगी। इसके लिए कल बुधवार को हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है।

नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) पर केंद्र सरकार की अधिसूचना के बाद दक्षिण-पूर्व दिल्ली के शाहीन बाग इलाके के निवासियों ने इसके कार्यान्वयन के संभावित नतीजों पर गहरी चिंता व्यक्त की है।

कांग्रेस ने लोक सभा चुनाव के लिए दूसरी लिस्ट मंगलवार को जारी कर दी। इसमें 4 राज्यों की 43 सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। लिस्ट में राजस्थान से अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत और मध्य प्रदेश से कमलनाथ के सांसद बेटे नकुलनाथ का नाम भी शामिल है।

हरियाणा में खट्टर युग का समापन हो गया है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने आज राजभवन में राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके साथ कंवरपाल गुर्जर, मूलचंद शर्मा, जय प्रकाश दलाल, बनवारी लाल और निर्दलीय विधायक रंजीत सिंह समेत पांच मंत्रियों ने भी शपथ ली है। खट्टर सरकार में गृह मंत्री रहे अनिल विज को सैनी कैबिनेट में जगह नहीं मिली है। इससे विज नाराज बताए जा रहे हैं। वह शपथ समारोह में भी नहीं पहुंचे। हालांकि पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर सैनी कैबिनेट के शपथ में शामिल हुए।

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि हमने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची पहले ही घोषित कर दी है। आज, हम दूसरी सूची की घोषणा करने जा रहे हैं। कल, सीईसी ने बैठक की और असम, मध्य प्रदेश और राजस्थान से लगभग 43 नामों की सूची को मंजूरी दी।

हरियाणा में बीजेपी अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने राजभवन में एक सादे समारोह में राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके साथ बीजेपी नेता कंवरपाल गुर्जर, मूलचंद शर्मा, जय प्रकाश दलाल और निर्दलीय विधायक रंजीत सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली है। इससे पहले आज दिन में तेजी से बदले घटनाक्रम के बीच बीजेपी-जेजेपी का गठबंधन टूट गया, जिसके बाद सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया था।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमने किसानों के लिए एमएसपी की घोषणा की. हम उनकी फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी सुनिश्चित करने के लिए कानून भी बना रहे हैं, हम इसे कानूनी रूप देंगे...यह हमारी गारंटी भी है।

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, "आदिवासियों को न्याय देना हमारा पहला कर्तव्य है। उन्हें सताया जा रहा है। उनकी जमीन छीनी जा रही है। उनके साथ बंधुआ मजदूरों की तरह व्यवहार किया जाता है। हम इन सभी चीजों से छुटकारा पाने के लिए 'आदिवासी न्याय गारंटी' दे रहे हैं।"

हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष नायब सिंह सैनी थोड़ी देर में हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा।

'आदिवासी न्याय सम्मेलन' को संबोधित करते कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, "बीजेपी आपसे कहती है कि आप वनवासी हो और फिर जंगल और वन को खत्म करती रहती है उसे अडानी को देती है......पीएम मोदी ने 20-25 अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया। लेकिन आदिवासियों, मजदूरों आदि का एक भी रुपया माफ नहीं किया है.."

CAA लागू होने पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, "आपको CAA को NRC और NPR के साथ जोड़कर देखने की जरूरत है। क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में मेरा नाम लेकर नहीं कहा था कि NRC और NPR लागू किया जाएगा? यह रिकॉर्ड में है। उनका (बीजेपी) मुख्य उद्देश्य देश में NPR और NRC लागू करना है।''

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने CAA लागू होने को लेकर कहा, "केंद्र सरकार ने कल CAA लागू किया, मुझे संदेह है कि इनके द्वारा लाया गया क़ानून वैध भी या नहीं। इसे लेकर केंद्र सरकार की स्पष्टता नहीं है। 2019 में असम में NRC के नाम पर 19 लाख में से 13 लाख  बंगाली हिंदू को लिस्ट से हटा दिया गया था, कई लोगों ने आत्महत्या की थी। मैं पूछती हूं, अगर वे लोग दर्खास्त करेंगे तो क्या उन्हें नागरिकता मिलेगी? उनके बच्चे का भविष्य क्या होगा? उनकी संपत्ति का क्या होगा? इससे आपके सभी अधिकार छीन लिए जाएंगे, आपको अवैध घोषित कर दिया जाएगा। आपके पास कोई अधिकार नहीं बचेगा। यह अधिकार छीनने का खेला है। आपको डिटेंशन कैंप में ले जाया जाएगा। आप(केंद्र सरकार) सुन लें मैं बंगाल से किसी को भी जाने नहीं दूंगी।"

हरियाणा के अगले सीएम बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी होंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक में यह फैसला लिया गया है।

इस बीच जेजीपी पार्टी में बड़ी टूट की खबर मिल रही है। खबरों के मुताबिक, जेजेपी के 7 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। इन विधायकों में रामनिवास सुरजाखेड़ा, ईश्वर सिंह, रामकुमार गौतम, देवेंद्र बबली, अनूप धानक, रामकरण काला के नाम शामिल हैं।

मनोहर लाल खट्टर के हरियाणा मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुडा ने कहा, "हरियाणा में जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जनता ने परिवर्तन लाने का मन बना लिया है। राज्य में मौजूदा सरकार से जनता परेशान है। हरियाणा में बदलाव तय है। हम घटनाक्रम पर कड़ी नजर रख रहे हैं।"

चंडीगढ़ में बीजेपी नेता कंवर पाल गुज्जर ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और कैबिनेट मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है और राज्यपाल ने इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं।

राज्य में जेजेपी और बीजेपी के बीच गठबंधन टूट गया है। हरियाणा में नई सरकार का गठन होगा। मनोहर लाल खट्टर ही दोबारा सीएम पद की शपथ लेंगे।

CAA लागू होने पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा, ''मैं इसे नैतिक और संवैधानिक रूप से गलत मानता हूं। मैं इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के फैसले का पूरी तरह से समर्थन करता हूं और मैं यह कहता हूं कि अगर INDIA गठबंधन और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो हम बिना किसी संदेह के कानून के इस प्रावधान को वापस ले लेंगे। यह हमारे घोषणापत्र में होगा। हम नागरिकता और राष्ट्र के भविष्य में धर्म को शामिल करने का समर्थन नहीं करेंगे।"

NIA आतंकवादी-गैंगस्टर संपर्क से जुड़े मामले में 4 राज्यों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 30 स्थानों पर तलाशी कर रही है।

CAA अधिसूचना पर ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक यूथ फ्रंट(AIUDYF) के अध्यक्ष जहरुल इस्लाम बादशाह मे कहा, "यह एक सांप्रदायिक अधिनियम है। हम शुरू से ही इसका विरोध करते आये हैं और आगे भी करते रहेंगे... हमारी पार्टी इसका विरोध करती है। इसके जरिए देशभर में सांप्रदायिक भावनाएं फैलाई जा रही हैं। यह असम की भाषा और संस्कृति को खत्म करने का प्रयास है... हम असाम के निवासी होने के नाते इसका विरोध करते हैं।"

CAA अधिसूचना पर असम कांग्रेस विधायक अब्दुर रशीद मंडल ने कहा, "इस अधिनियम का पहले ही सभी राजनीतिक दलों द्वारा विरोध किया जा चुका है - संसद के अंदर और उसके बाहर। यह पूरी तरह से भेदभावपूर्ण अधिनियम और असंवैधानिक है क्योंकि सरकार धर्म के आधार पर नागरिकता देने की कोशिश कर रही है जो भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत स्वीकार्य नहीं है। इसका पूरे देश के साथ-साथ असम में भी विरोध हुआ है।''

CAA नोटिफिकेशन पर AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा, "क्रोनोलॉजी समझिए, समय देखिए। तारीखों का ऐलान होने वाला है, 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और सरकार अचानक इसे अधिसूचित करने के बारे में सोचती है। 5 साल तक सरकार क्या कर रही थी? इसे पहले क्यों नहीं लाया गया? इसीलिए हम कहते हैं, सरकार चुनाव से पहले ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही है। वे विकास के मोर्चे पर विफल रहे हैं। उनके पास सवालों के जवाब नहीं हैं। हमने पहले भी इस पर आपत्ति जताई थी और आज भी कहते हैं कि यह कानून असंवैधानिक है। हमें इस पर आपत्ति है।"

CAA अधिसूचना पर कांग्रेस महासचिव संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा, "इस नियम को लाने में उन्हें 4 साल और 3 महीने लग गए। विधेयक दिसंबर 2019 में पारित किया गया था। 3-6 महीने के अंदर कानून बन जाना चाहिए था। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से नौ एक्सटेंशन मांगे और कल रात नियमों को अधिसूचित करने से पहले 4 साल और 3 महीने का समय लिया। ये सिर्फ ध्रुवीकरण के लिए हैं- बंगाल और असम में चुनावों को प्रभावित करने के लिए। अगर वे इसे ईमानदारी से कर रहे थे तो वे इसे 2020 में क्यों नहीं लाए? वे इसे अब चुनाव से एक महीने पहले ला रहे हैं। यह हेडलाइन मैनेजमेंट है। यह सामाजिक ध्रुवीकरण की रणनीति है।"

दिल्ली के गोकलपुरी मेट्रो स्टेशन के पास दिल्ली पुलिस और हाशिम बाबा गैंग के तीन शार्पशूटरों के बीच मुठभेड़ हुई है। सोमवार की देर रात यह मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में दोनों तरफ से दो दर्जन से ज्यादा गोलियां चलीं। एजेंसी के अनुसार, मुठभेड़ में तीनों शार्पशूटर घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। तीनों 9 मार्च को सीलमपुर इलाके में अरबाज की हत्या के मामले में वांछित थे।