बड़ी खबर LIVE: पीएम की अगुवाई वाली समिति ने नए मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम तय किया, कुछ घंटों में हो सकती है घोषणा

गुजरात उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ (जीएचसीएए) ने सोमवार को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर रोस्टर में बदलाव को लेकर मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल को ‘‘कानूनी ढांचे’’ के तहत दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की मांग की। जीएचसीएए के एक शीर्ष पदाधिकारी ने बताया कि संघ की आम सभा ने उच्च न्यायालय के रोस्टर में अचानक परिवर्तन के संबंध में हाल की घटनाओं पर चर्चा करने और उचित प्रस्ताव पारित करने के लिए बैठक की।

जीएचसीएए के अध्यक्ष बृजेश त्रिवेदी ने बताया कि अधिवक्ता संघ की असाधारण आम सभा की बैठक में पारित प्रस्ताव की एक प्रति भारत के प्रधान न्यायाधीश को भेजी जाएगी। बैठक के बाद उन्होंने दावा किया, ‘‘जिस तरह से रोस्टर में अचानक बदलाव किए गए- इस मुद्दे को अखबारों में कवर किया गया और सोशल मीडिया पर चर्चा हुई- उससे वादियों की नजर में उच्च न्यायालय की गरिमा का अपमान हुआ। हमने इस मुद्दे को उठाया है।’’त्रिवेदी ने कहा, ‘‘इस प्रस्ताव पर मतदान हुआ और इसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। हम मंगलवार को उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश को प्रस्ताव की एक प्रति भेजेंगे।’’

महाराष्ट्र के बीड के माजलगांव की एक अदालत ने सिंचाई परियोजना के लिए अपनी जमीन देने वाले तीन किसानों को मुआवजा देने के वास्ते जिला कलेक्टर की कार जब्त करने का सोमवार को आदेश दिया। वादी पक्ष के वकील बाबूराव तिड़के ने बताया कि 1998 में वाडवानी तहसील में किसान- शिवाजी तोगे, संतोष तोगे और बाबू मोगे से सिंचाई परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहित की गई थी।

तिड़के ने कहा, "उन्होंने माजलगांव अदालत का दरवाजा खटखटाया था और दावा किया था कि उन्हें दिया गया मुआवजा अपर्याप्त था। अदालत ने 29 अक्टूबर, 2015 के आदेश में मुआवजा बढ़ा दिया था। राशि का केवल आंशिक वितरण किया गया था, जबकि प्रशासन को अब भी कुल 29.50 लाख रुपये की राशि का भुगतान करना है।"

उन्होंने कहा, "आज अदालत ने यह राशि वसूलने के लिए कलेक्टर की कार जब्त करने का आदेश दिया है। कार जब्त किए जाने के बाद उसकी नीलामी के लिए वारंट जारी किया गया है। जब हम वारंट लेकर वहां गए तो कलेक्टर ने कार की चाबियां हमें सौंप दीं।" संपर्क करने पर बीड के रेजिडेंट उप कलेक्टर शिवकुमार स्वामी ने कहा, "मैं इस मुद्दे पर बात नहीं कर सकता, क्योंकि यह मुझसे संबंधित नहीं है।"

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की एक रिपोर्ट के माध्यम से सोमवार को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) को सूचित किया गया कि प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान विभिन्न स्थानों पर अपशिष्ट जल का स्तर स्नान के लिए प्राथमिक जल गुणवत्ता के अनुरूप नहीं है। सीपीसीबी के अनुसार, अपशिष्ट जल संदूषण के सूचक ‘फेकल कोलीफॉर्म’ की स्वीकार्य सीमा 2,500 यूनिट प्रति 100 एमएल है।

एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल की पीठ प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों में अपशिष्ट जल के बहाव को रोकने के मुद्दे पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने कहा कि सीपीसीबी ने तीन फरवरी को एक रिपोर्ट दाखिल की थी, जिसमें कुछ गैर-अनुपालन या उल्लंघनों की ओर इशारा किया गया।

रिपोर्ट में कहा गया है, ‘‘नदी के पानी की गुणवत्ता विभिन्न अवसरों पर सभी निगरानी स्थानों पर अपशिष्ट जल ‘फेकल कोलीफॉर्म’ के संबंध में स्नान के लिए प्राथमिक जल गुणवत्ता के अनुरूप नहीं थी। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान बड़ी संख्या में लोग नदी में स्नान करते हैं, जिसमें अपशिष्ट जल की सांद्रता में वृद्धि होती है।’’ पीठ ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) ने समग्र कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने के एनजीटी के पूर्व के निर्देश का अनुपालन नहीं किया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने सोमवार शाम दिल्ली में बैठक की। सूत्रों ने दावा किया है कि समिति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अगले मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) के नाम की सिफारिश कर दी है। सरकार के सूत्रों ने बताया कि अगले सीईसी के नाम की घोषणा करने वाली अधिसूचना ‘‘अगले कुछ घंटों में’’ जारी की जा सकती है। मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी समिति का हिस्सा हैं। मौजूदा सीईसी राजीव कुमार मंगलवार को पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

वहीं, कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) के नाम तय करने वाली समिति की बैठक अगले एक-दो दिनों के लिए स्थगित करनी चाहिए थी, क्योंकि उच्चतम न्यायालय संबंधित कानून पर सुनवाई करने वाला है। पार्टी प्रवक्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने यह दावा भी किया कि चयन समिति से प्रधान न्यायाधीश को बाहर रखने का मतलब है कि यह सरकार इस संवैधानिक संस्था पर अपना नियंत्रण चाहती है।

कानपुर से रविवार को वृंदावन दर्शन के लिए आया एक युवक ट्रेन से उतरते समय पीछे से भीड़ का धक्का लगने से प्लेटफॉर्म पर गिरकर बेहोश हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) के प्रभारी यादराम सिंह ने यहां बताया, ''कानपुर के गिरसी निवासी राजकुमार ट्रेन से उतरते समय भीड़ के दबाव के कारण गिर गए और घायल हो गए।'' उन्होंने बताया कि टक्कर लगने से वह प्लेटफॉर्म पर बेहोश हो गया, जिसके बाद उसे रविवार रात इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया।

यह घटना नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ के बाद हुई है, जिसमें महाकुंभ के लिए यात्रियों की बढ़ती भीड़ के कारण भगदड़ मचने से 18 लोगों की मौत हो गयी थी। घायल राजकुमार ने बाद में बताया, ''जब मैं ट्रेन से उतर रहा था, तो किसी ने मुझे पीछे से धक्का दे दिया, जिससे मैं प्लेटफॉर्म पर गिर गया। मेरे सिर और हाथ में गंभीर चोटें आईं हैं। मेरा मोबाइल फोन और पैसे गायब हो गए।''

जीआरपी प्रभारी सिंह ने बताया कि राजकुमार का अस्पताल में इलाज चल रहा है और उसके लापता मोबाइल फोन को खोजने की कोशिश की जा रही है। नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई इस घटना के बाद मथुरा जंक्शन पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। महाकुंभ के लिए प्रयागराज जाने वाले तीर्थयात्रियों की बढ़ती संख्या के कारण रेलवे और जिला प्रशासन के अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की घटना के दो दिन बाद सोमवार को उच्चतम न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर कर भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के संबंध में तत्काल कार्रवाई के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। अधिवक्ता विशाल तिवारी द्वारा दायर याचिका में केंद्र और अन्य प्राधिकारों को ‘‘कार्यक्रमों और विभिन्न स्थानों पर भीड़ के प्रबंधन’’ के संबंध में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) की 2014 की रिपोर्ट के कार्यान्वयन और विचार के लिए निर्देश देने का आग्रह किया गया है।

याचिका में कहा गया है, ‘‘सभी प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाए कि वे केंद्र और राज्यों के साथ समन्वय करें और एक विशेषज्ञ समिति गठित कर तालमेल से काम करें, जो भगदड़ की घटनाओं को रोकने के लिए दिशानिर्देश और उपाय बताएगी।’’ याचिका में रेलवे को निर्देश देने का अनुरोध किया गया कि वह रेलवे स्टेशन और प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए, जैसे कि गलियारों को चौड़ा करना, बड़े ओवर-ब्रिज और प्लेटफॉर्म का निर्माण करना, रैंप और एस्केलेटर के माध्यम से प्लेटफॉर्म तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना, व्यस्त समय के दौरान ट्रेन के आगमन या प्रस्थान प्लेटफॉर्म में किसी भी तरह के बदलाव से बचने को भी कहा गया है।

याचिका में कहा गया है कि आधुनिक प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और पर्याप्त सुरक्षा कर्मियों की उपलब्धता के बावजूद भगदड़ की घटनाएं हो रही हैं, जो तैयारियों और सार्वजनिक सुरक्षा उपायों में विफलता को दर्शाती है। याचिका में सुरक्षा प्रयासों में खामियों की भी आलोचना की गई तथा सवाल उठाया गया कि अति विशिष्ट लोगों की सुरक्षा के लिए उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी और खुफिया सूचनाओं की मदद ली जाती है, जबकि आम नागरिक का कोई ध्यान नहीं रखा जाता।

याचिका में रेलवे सहित अन्य प्राधिकारों को नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के संबंध में वस्तुस्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को लेकर भी निर्देश देने का अनुरोध किया गया। याचिका में कहा गया है कि शनिवार रात को भगदड़ से पहले स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 12 और 14 पर प्रयागराज जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहे यात्रियों की भीड़ बढ़ गई थी। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है।

कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, "मुख्य न्यायाधीश को स्वतंत्र इकाई के रूप में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर रखने या हटाने का प्रयास करके सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे केवल नियंत्रण चाहते हैं, विश्वसनीयता नहीं। चुनाव आयोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज विश्वसनीयता है।"

कांग्रेस सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) के नाम तय करने वाली समिति की बैठक अगले एक-दो दिनों के लिए स्थगित करनी चाहिए थी, क्योंकि उच्चतम न्यायालय संबंधित कानून पर सुनवाई करने वाला है। पार्टी प्रवक्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने यह दावा भी किया कि चयन समिति से प्रधान न्यायाधीश को बाहर रखने का मतलब है कि यह सरकार इस संवैधानिक संस्था पर अपना नियंत्रण चाहती है।

उनके मुताबिक, मोदी सरकार को चयन समिति की बैठक करने के बजाय उच्चतम न्यायालय से आग्रह करना चाहिए था कि मामले का त्वरित निस्तारण हो। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि वर्तमान चयन समिति उच्चतम न्यायालय के दो मार्च, 2023 के उस आदेश का स्पष्ट और सीधा उल्लंघन है जिसमें कहा गया था कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के चयन के लिए प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और प्रधान न्यायाधीश की मौजूदगी वाली समिति होनी चाहिए।

सिंघवी ने संवाददाताओं को बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार शाम चयन समिति की जो बैठक हुई उसमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल हुए। उनका यह भी कहना था, ‘‘बैठक में क्या हुआ है यह अगले 24 या 48 घंटे में पता चल जाएगा।’’

‘मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023’ के प्रावधानों को पहली बार सीईसी नियुक्त करने के लिए लागू किया जा रहा है। इससे पहले इसका उपयोग ईसी ज्ञानेश कुमार और संधू को नियुक्त करने के लिए किया गया था। यह नियुक्तियां तत्कालीन ईसी अनूप चंद्र पांडे की सेवानिवृत्ति और पिछले साल अरुण गोयल के इस्तीफे से उत्पन्न रिक्तियों को भरने के लिए की गई थीं।

कानून के अनुसार, सीईसी और ईसी की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, जिसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट स्तर के केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे।

सिंघवी ने कहा, ‘‘कार्यपालिका को अधिकार है वो कानून बनाए, लेकिन उच्चतम न्यायालय के व्यापक उद्देश्य को समझे बिना मोदी सरकार द्वारा जल्दबाजी में कानून बनाया गया। कानून बनाने के अधिकार का मतलब यह नहीं है कि अब वही कानून बनाए जाएंगे जो सरकार के अनुकूल हों।’’ उन्होंने कहा, ‘‘अगले 48 घंटे में जब उच्चतम न्यायालय की सुनवाई हो सकती है तो फिर इस बैठक को टाला भी जा सकता था।’’ सिंघवी ने आरोप लगाया कि सरकार ने न सिर्फ उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया है, बल्कि लोकतंत्र की भावना को भी दरकिनार किया है।

कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने कहा, ‘‘उच्चतम न्यायालय ने संकेत दिया था कि 19 फरवरी को इस विषय में सुनवाई की जाएगी और यह फैसला आएगा कि समिति का गठन किस तरीके का होना चाहिए। ऐसे में आज की बैठक को स्थगित करना चाहिए था।

प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षत वाली चयन समिति में राहुल गांधी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के 18 फरवरी को सेवानिवृत्त होने से पहले समिति की बैठक सोमवार को प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास पर हुई। यह समिति एक खोज समिति द्वारा छांटे गए उम्मीदवारों में से एक नाम की सिफारिश करेगी। इसके बाद सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति अगले सीईसी की नियुक्ति करेंगी। राजीव कुमार के बाद ज्ञानेश कुमार सबसे वरिष्ठ निर्वाचन आयुक्त हैं। उनका कार्यकाल 26 जनवरी, 2029 तक है। सुखबीर सिंह संधू दूसरे निर्वाचन आयुक्त हैं।

कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन के लिए आज साउथ ब्लॉक में पीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक पर सवाल उठाया है। कांग्रेस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 19 फरवरी को इस विषय में सुनवाई होगी और फैसला सुनाया जाएगा कि कमेटी का कांस्टीट्यूशन किस तरीके का होना चाहिए। ऐसे में आज की बैठक को स्थगित करना चाहिए था।

समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि इस सरकार का बजट लगातार आ रहा है। आज उत्तर प्रदेश में लोग सबसे ज्यादा स्वास्थ्य को लेकर परेशान हैं। अगर कोई बीमार हो जाता है तो सरकार सही समय पर सही दवा और इलाज की व्यवस्था नहीं कर पाती है और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए लोगों को इलाज के लिए कई जगहों पर जाना पड़ता है। समाजवादी सरकार में ये कैंसर संस्थान इसलिए बनाया गया था ताकि गरीबों को यहां मुफ्त इलाज मिल सके और कैंसर की बीमारी के बारे में जानकारी मिल सके और ये फैले नहीं। जब हम वहां गए तो पाया कि समाजवादी सरकार जो काम छोड़ कर गई थी, वो उस तरह से आगे नहीं बढ़ा जैसा कि होना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी के ये लोग कुछ बना नहीं सकते। बस बिगाड़ सकते हैं।"

समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव कहते हैं कि त्रिवेणी संगम पर स्नान करने से अलग ही आनंद मिलता है। मैं भाग्यशाली हूं कि जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ता था, तो मैं यहां स्नान करने जाता था...यह जगह मेरे लिए घर जैसी है...यहां यातायात बहुत खराब है।"

समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने कहा, "इस (राज्य) सरकार ने कुछ नहीं किया है। हम सत्र में सुझाव देंगे और जो काम नहीं हुआ है, उसकी आलोचना भी करेंगे। महाकुंभ के प्रबंधन का मुद्दा उठाया जाएगा क्योंकि इसमें बहुत अधिक कुप्रबंधन और धन का दुरुपयोग हुआ है।"

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने सोमवार को कहा कि उनका देश युद्ध समाप्त करने के उद्देश्य से इस सप्ताह होने वाली अमेरिका-रूस वार्ता में शामिल नहीं होगा। जेलेंस्की ने यह भी कहा कि जब वार्ता में यूक्रेन शामिल नहीं होगा तो वह इसके परिणामों को भी स्वीकार नहीं करेगा।

संयुक्त अरब अमीरात से एक कॉन्फ्रेंस कॉल पर पत्रकारों से बात करते हुए जेलेंस्की ने कहा कि उनकी सरकार को सऊदी अरब में मंगलवार को होने वाली वार्ता में आमंत्रित नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि वार्ता में यूक्रेन के अधिकारियों के अनुपस्थित होने के कारण इससे ‘‘कोई परिणाम नहीं निकलेगा।’’ राष्ट्रपति ने कहा कि वह सोमवार को तुर्किये और बुधवार को सऊदी अरब की यात्रा करेंगे लेकिन अरब राष्ट्र की उनकी यात्रा का वहां मंगलवार को होने वाली अमेरिका-रूस वार्ता से कोई संबंध नहीं है।

एनसीपी-एससीपी नेता जितेंद्र आव्हाड ने कहा, "चुनाव जीतने के लिए हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाना ज़रूरी हो गया है, इसीलिए ये सब खेल खेले जा रहे हैं। जब तक वे (महायुति नेता) ऐसा नहीं करेंगे, वे जीत नहीं पाएंगे, इसलिए वे जीतने के लिए हिंदू-मुस्लिम संघर्ष को भड़का रहे हैं। दो समुदायों के बीच मतभेद और संघर्ष बढ़ाने के लिए लव जिहाद, धर्मांतरण और यूसीसी को लाया जा रहा है।"

पंजाब के महासचिव के तौर पर नई जिम्मेदारी पर पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा, "अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंदिरा भवन में सभी राज्यों के महासचिव और प्रभारियों की बैठक बुलाई है। मैं सभी नेताओं से मिलूंगा और अपनी नई जिम्मेदारी संभालूंगा।"

अमेरिका से अवैध भारतीय प्रवासियों को वापस भेजे जाने पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, "यह हरियाणा में बीजेपी सरकार की विफलता का सबूत है। 'डंकी रूट' के जरिए अमेरिका गए युवाओं में सबसे ज्यादा हरियाणा के थे और जो लोग वापस भेजे गए हैं, उनमें से ज्यादातर हरियाणा के युवा हैं। बेरोजगारी, नशाखोरी और अपराध, इन सबके कारण युवाओं का भविष्य अंधकार में है और इसके लिए बीजेपी सरकार जिम्मेदार है, वे पिछले 10 सालों से हरियाणा में राज कर रहे हैं।"

पंजाब सरकार ने सोमवार को वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जी. नागेश्वर राव को राज्य सतर्कता ब्यूरो का मुख्य निदेशक नियुक्त किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। एक सरकारी आदेश में कहा गया है कि भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के 1995 बैच के अधिकारी राव विशेष पुलिस महानिदेशक वरिंदर कुमार की जगह लेंगे। आदेश के अनुसार, वरिंदर कुमार अब पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को रिपोर्ट करेंगे।

जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले के उरलियान गांव के वन क्षेत्र में आज दोपहर भीषण आग लग गई। स्थानीय निवासियों के साथ मिलकर अग्निशमन विभाग आग बुझाने की कोशिश कर रहा है। आग लगने का कारण अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन स्थानीय अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं।

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने कहा, "दुखद घटना में 18 लोगों की जान चली गई और 13 लोग घायल हो गए। रेल मंत्री द्वारा सभी 18 लोगों के लिए 10 लाख रुपये के मुआवजे की घोषणा की गई थी। कल तक सभी 18 लोगों को मुआवजा वितरित कर दिया गया था और शेष 13 लोग जो घायल हुए थे, उनमें से जो गंभीर रूप से घायल थे उन्हें 2.5 लाख रुपये दिए गए और जो मामूली रूप से घायल हुए थे और जिन्हें सामान्य चोटें आई थीं उन्हें भी 1 लाख रुपये दिए गए। सभी 33 लोगों को कल मुआवजा दे दिया गया है।"

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, "आजकल वहां से आए लोगों से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार वहां की व्यवस्थाएं बहुत खराब हैं। सीएम ने कहा था कि वे 100 करोड़ लोगों के लिए व्यवस्था कर रहे हैं लेकिन इतने लोग तो गए ही नहीं, कुछ करोड़ ही गए हैं लेकिन फिर भी सारी सुविधाएं खत्म हो गईं, भगदड़ मच गई, अभी तक वास्तविक मौतों का आंकड़ा सामने नहीं आया। लंबे ट्रैफिक जाम के कारण लोगों ने रात में घंटों सड़क पर बिताए। विभिन्न दुर्घटनाओं में कितने लोगों की जान चली गई। कोई भी सरकार उनकी मदद करने को तैयार नहीं है। मेरी मांग है कि कुंभ का समय बढ़ाया जाए..."

बिहार: BPSC परीक्षा पर शिक्षक और यूट्यूबर खान सर ने कहा, "... हमने सबूत दे दिया है और सरकार को पुर्नपरीक्षा करानी पड़ेगी... हम प्रधानमंत्री मोदी को भी कहते हैं कि वे भी इसमें हस्तक्षेप करें... बच्चों का गुस्सा नफरत में न बदलने दीजिए... आज यहां जितनी संख्या में बच्चे आए हैं, कल इससे दोगुनी संख्या में आएंगे... हम लोगों की मांग है पुर्नपरीक्षा... बच्चों की जीत हो रही है..."

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के आगामी बजट सत्र पर कहा, "प्रदेश के लिए कल बजट आ रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि सरकार बजट में आम आदमी का ख्याल रखे। किसान आज परेशान है। उन्हें उचित मूल्य नहीं मिल रहा है...छोटे व्यापारियों का ध्यान रखा जाए। आम आदमी से लेकर किसान और मजदूरों का ध्यान रखा जाए तो हम(विपक्ष) निश्चित तौर पर उसका समर्थन करेंगे... अगर आम जनता का हित नहीं होगा तो निश्चित तौर पर हम उसका विरोध करेंगे।"

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की घटना के बाद रेलवे प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर रोक लगा दी गई है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, भीड़ प्रबंधन के दृष्टिकोण से रेलवे स्टेशन पर शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक अगले एक सप्ताह के लिए प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद करने का फैसला लिया गया है।

मध्य प्रदेश के सीधी जिले में महाकुंभ में शामिल होने के लिए प्रयागराज जा रही एक गाड़ी पलटी। पुलिस के मुताबिक, एक एसयूवी गाड़ी रास्ते में पलट गई और इस में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए।

कांग्रेस नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा ने अमेरिका से अवैध भारतीय प्रवासियों को वापस भेजे जाने पर कहा, "उन्हें(भारतीय प्रवासियों को) पुलिस की गाड़ी से नहीं लाना चाहिए था... जिस प्रकार से हथकड़ियां लगाकर उन्हें लाया जाता है वह निंदनीय है। हम भी यहां से लोगों को बांग्लादेश रवाना करते हैं लेकिन हथकड़ियों का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस बात का विरोध किया जाना चाहिए।"

इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद | यूट्यूबर समय रैना ने महाराष्ट्र साइबर सेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए अपना बयान दर्ज करने का अनुरोध किया है। समय रैना अभी देश से बाहर हैं और इसलिए उन्होंने यह अनुरोध किया है। महाराष्ट्र साइबर सेल ने उन्हें कोई राहत देने से इनकार कर दिया और कहा कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से अपना बयान दर्ज कराना होगा। उन्हें कल, 18 फरवरी को अपना बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया है: महाराष्ट्र साइबर सेल

राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के इलाकों में 4.0 तीव्रता वाले भूकंप के झटकों पर भूकंप विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉ. ओपी मिश्रा ने कहा, "...भूकंप का केंद्र धौला कुआं के पास था जहां पर 2007 में भी 4.6 तीव्रता का भूकंप आया था। उस क्षेत्र में 1990 से भूकंप आ रहे हैं... वह भूकंपजन्य क्षेत्र है... सावधानियां लेना जरूरी हैं..."

जम्मू-कश्मीर: IMD के अनुसार श्रीनगर शहर में ठंड जारी है, जहां आज न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 13.0 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।

प्रयागराज में महाकुंभ की वजह से भीड़ बढ़ रही है। इस बीच एक बड़ा फैसला लिया गया है। बढ़ती भीड़ के बाद प्रयागराज संगम स्टेशन को 28 फरवरी तक तक बंद किया गया है। 

दिल्ली और आसपास के इलाकों में सोमवार तड़के भूकंप के मध्यम झटके महसूस किए गए। भूकंप सुबह 5.37 बजे के करीब आया। झटके इतने तेज थे कि इमारतें हिलने लगीं और लोग अपने घरों से बाहर निकल गए।