बड़ी खबर LIVE: तेजस्वी ने सरकार के इशारे पर EPIC नंबर बदलने का आरोप लगाया, पूछा- कितने लोगों का बदला गया

भारत ने पांच मैचों की श्रृंखला के आखिरी टेस्ट मैच में शनिवार को यहां तीसरे दिन अपनी दूसरी पारी में 396 बनाकर इंग्लैंड को जीत के लिए 374 रन का लक्ष्य दिया। भारत के लिए सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने सबसे ज्यादा 118 रन बनाये। आकाशदीप ने 66 जबकि वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा ने 53 - 53 रन का योगदान दिया। इंग्लैंड के लिए जोश टंग ने पांच जबकि गस एटकिंसन ने तीन और जैमी ओवरटन ने दो विकेट लिये।

बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर मत पत्रों की निरीक्षण प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाते हुए कहा है कि उनका ईपीआईसी नंबर बदल दिया गया है। अगर उनके साथ ऐसा हो सकता है, तो फिर किसी के साथ हो सकता है। मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि उनका ईपीआईसी नंबर (मतदाता पहचान पत्र संख्या) बदल दिया गया है। यह चुनाव आयोग की साजिश है। अगर उनके साथ यह हो सकता है तो फिर राज्य के किसी भी निवासी के साथ हो सकता है। लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे जा सकते हैं।

तेजस्वी यादव ने कहा कि हम चुनाव आयोग से पूछना चाहते हैं कि मेरी तरह कितने लोगों का ईपीआईसी नंबर बदला गया है, आंकड़ा दें। उन्होंने कहा कि सरकार के इशारे पर आयोग ने उनका ईपीआईसी नंबर बदला है। ईपीआईसी नंबर का बदलना फर्जीवाड़े का संकेत है। कई आईएएस अधिकारी सोशल मीडिया पर अपना नाम वोटर लिस्ट से कटने का दावा कर रहे हैं।

राजद नेता ने कहा कि यह चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि बूथ स्तर पर वोटरों की जांच करें। किस बूथ पर कितने लोगों की मृत्यु हुई है। कितने लोग राज्य से बाहर हैं या दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो चुके हैं। उसका आंकड़ा उपलब्ध कराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम चुनाव आयोग से कहना चाहते हैं कि जिनका भी नाम वोटर लिस्ट से कटा है। उसका कारण बताया जाए। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के बाद वोटर लिस्ट जारी की। एसआईआर प्रक्रिया में 65 लाख मतदाताओं के नाम कटे हैं। इसमें कुछ की मौत हुई है, तो कुछ दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो गए हैं। वहीं, कुछ का नाम दो जगहों पर रजिस्टर पाया गया है।

महाराष्ट्र के पुणे जिले के यवत गांव में सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर भड़की सांप्रदायिक हिंसा के सिलसिले में पुलिस ने 18 लोगों को गिरफ्तार किया है और 500 से अधिक व्यक्तियों के खिलाफ कुल पांच प्राथमिकी दर्ज की हैं। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ‘व्हाट्सएप’ पर आपत्तिजनक स्टेटस लगाने वाले युवक समेत दौंड तहसील के यवत में झड़प के दौरान आगजनी और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में संलिप्तता के लिए 17 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक स्थानीय अदालत ने उनमें से 15 आरोपियों को चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है।

सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर आक्रोश के कारण शुक्रवार दोपहर यवत गांव में सांप्रदायिक तनाव फैल गया और हिंसा की अलग-अलग घटनाएं सामने आईं। इस दौरान लोगों के समूहों ने तोड़फोड़ की और संपत्तियों को आग लगा दी। यवत पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया, ‘‘हमने हिंसा के सिलसिले में अब तक कुल पांच मामले दर्ज किए हैं। इनमें से चार मामले 500 से अधिक लोगों के खिलाफ हैं, जो कथित तौर पर आगजनी और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में संलिप्त थे। इनमें से 100 से अधिक लोगों की पहचान हो चुकी है।’’

उन्होंने बताया कि आपत्तिजनक ‘स्टेटस’ लगाने वाले युवक समेत 18 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि 17 में से 15 लोगों को एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जिसने उन्हें छह अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेज दिया।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर निशाना साधते हुए शनिवार को कहा कि राज्य की जनता समझ गयी है कि स्कूल बंद करना दरअसल पीडीए समाज के खिलाफ बीजेपी की एक बहुत बड़ी साजिश है।

एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने कहा, "हम पर हिंदी-मराठी का मुद्दा उठाकर बाहरी लोगों को परेशान करने का आरोप लगाया जाता है, लेकिन बिहारियों को गुजरात से दो बार बाहर निकाला गया। जिन लोगों ने वहां बिहारियों के खिलाफ प्रदर्शन किया, उन्हें पीटा और राज्य से बाहर निकाला, उन्हें बीजेपी में ले लिया गया और विधायक बना दिया गया। वे अपने राज्य को संगठित रखते हैं, लेकिन दूसरे राज्यों में अगर कोई अपनी भाषा और संस्कृति की रक्षा की बात करता है, तो उसे बदनाम किया जाता है।"

बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ राजनीतिक दलों के बाद मुस्लिम संगठन विरोध में उतरने लगे हैं। इसी क्रम में जमात-ए-इस्लामी हिंद ने एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। जमात-ए-इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष सलीम इंजीनियर ने आरोप लगाए कि एसआईआर प्रक्रिया पूरी ईमानदारी के साथ नहीं हो रही है। सलीम इंजीनियर ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि एसआईआर का काम संवैधानिक प्रक्रिया के तहत नहीं हुआ है। चुनाव आयोग की बुनियादी जिम्मेदारी ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को सूची में शामिल करने की होनी चाहिए, लेकिन मतदाताओं को लिस्ट से हटाने की चिंता चुनाव आयोग को ज्यादा नजर आ रही है।

उन्होंने कहा, "अवैध प्रवासियों और मृत वोटर्स की संख्याओं को चुनाव आयोग ने शुरू से बताना शुरू कर दिया था। इससे लगता है कि चुनाव आयोग का लक्ष्य पहले से ही मतदाता सूची से नामों को हटाने का रहा है।" सलीम इंजीनियर ने आरोप लगाया कि लिस्ट से नामों को सिलेक्टिव तरीके से हटाया जा रहा है। जो नाम हटाए गए हैं, उसी से साफ जाहिर होता है कि वे किस समुदाय के लोग हैं और कार्रवाई किस नीयत से की जा रही है। सलीम इंजीनियर ने कहा कि चुनाव आयोग अपने दायरे से बाहर जाकर काम कर रहा है। एक तरीके से एनआरसी लागू करने की कोशिश हो रही है, जिससे लोगों में भय का माहौल है।

जमात-ए-इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष मलिक मोतसिम खान ने भी एसआईआर मुद्दे पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार को बरकरार रखने के लिए मतदाता सूची के साथ खेला जा रहा है। मलिक मोतसिम खान ने कहा, "बंगाली भाषा भी बोलना जुर्म हो गया है। पश्चिम बंगाल के लोग दूसरे राज्यों में आते हैं, उन्हें बंगाली भाषा बोलने पर बांग्लादेशी करार दे दिया जाता है। यह एक तरीके से उनके ऊपर जुर्म है। अगर वह दूसरे देश के नागरिक हैं तो उन्हें बॉर्डर पर रोका जाना चाहिए था। यहां लोग 20-25 साल से रह रहे हैं, तो आपको आज अचानक याद आया है कि यह अवैध तरीके से रह रहे हैं। यह बहुत गलत है।"

एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने एसएससी, यूपीएससी और सभी परीक्षाओं में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर अंकुश लगाने सहित अन्य सुधारों की मांग को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन दिया। बाद में पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी ने कहा, "एसएससी और यूपीएससी के छात्रों को न्याय मिलने तक हमारा विरोध जारी रहेगा। शिक्षा मंत्रालय को जवाब देना होगा।"

युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भाजपा शासित राज्यों में बांग्ला भाषी प्रवासियों के कथित उत्पीड़न के विरोध में शनिवार को कोलकाता में प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां थामे प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाते हुए सुबह राजभवन की ओर मार्च शुरू किया, जहां वे एक ज्ञापन सौंपने वाले थे।

अधिकारियों ने हालांकि बताया कि पुलिस ने राजभवन के पास धर्मतला में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मार्च को रोक दिया और बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। विरोध-प्रदर्शन जारी रखने का संकल्प जताते हुए एक प्रदर्शनकारी ने दावा किया कि बांग्ला भाषी प्रवासियों को ‘‘बीजेपी शासित राज्यों में परेशान किया जा रहा है और उन्हें बांग्लादेश भेजा जा रहा है।’’

इस बीच, तृणमूल कांग्रेस की महिला शाखा ने भी पार्टी के ‘भाषा आंदोलन’ के तहत यहां मेयो रोड स्थित गांधी प्रतिमा के पास धरना दिया।

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले की एक विशेष अदालत से जमानत मिलने के बाद शनिवार को केरल की दो ननों को दुर्ग केंद्रीय जेल से रिहा कर दिया गया। जेल के बाहर से प्राप्त तस्वीरों में देखा जा सकता है कि वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) के सांसदों, भारतीय जनता पार्टी की केरल इकाई के अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर समेत केरल के कई नेताओं ने कैथोलिक नन प्रीति मैरी और वंदना फ्रांसिस का स्वागत किया।

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए)-अदालत) सिराजुद्दीन कुरैशी की विशेष अदालत ने मानव तस्करी और जबरन धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार दोनों ननों और एक अन्य व्यक्ति को शनिवार को इस शर्त पर जमानत दे दी कि वे अपने पासपोर्ट जमा कर दें तथा देश छोड़कर न जाएं।

बचाव पक्ष के वकील अमृतो दास ने बताया कि अन्य शर्तों में 50 हजार रुपये का मुचलका जमा करना, देश नहीं छोड़ना और अपना पासपोर्ट जमा करना शामिल है। वकील दास ने कहा कि उन्हें जांच में भी सहयोग करना होगा। उन्होंने आगे कहा कि कुछ और शर्तें भी हैं, लेकिन अंतिम आदेश अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

रेलवे पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि बजरंग दल के स्थानीय पदाधिकारी की शिकायत पर 25 जुलाई को शासकीय रेल पुलिस ने नन प्रीति मैरी और वंदना फ्रांसिस के साथ सुकमन मंडावी नामक एक व्यक्ति को दुर्ग रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया था। बजरंग दल के पदाधिकारी ने ननों और मंडावी पर नारायणपुर की तीन लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन और उनकी तस्करी करने का आरोप लगाया था।

ननों की गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक आरोपों का दौर शुरू हो गया था। कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने पुलिस कार्रवाई की आलोचना की, वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दोनों पार्टियों पर इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "यह एक कानूनी प्रक्रिया थी और इसमें जमानत दी गई है।"

इस बीच, मामले की कथित पीड़ित तीन युवतियां नारायणपुर जिला मुख्यालय स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचीं और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की। बजरंग दल के इन कार्यकर्ताओं पर कथित तौर पर युवतियों पर हमला करने और उन्हें दुर्ग राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) के सामने ननों के खिलाफ झूठे बयान देने के लिए मजबूर करने का आरोप है।

प्रशासन ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को इसके तय समापन से एक सप्ताह पहले स्थगित कर दिया है। हाल ही में हुई वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त मार्गों के रखरखाव की जरूरत के कारण यह निर्णय लिया गया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। इस वर्ष तीन जुलाई से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा का रक्षाबंधन के दिन नौ अगस्त को समापन होना है। हालांकि अधिकारियों ने भारी बारिश के मद्देनजर "महत्वपूर्ण मरम्मत और रखरखाव कार्यों" का हवाला देते हुए इसकी अवधि एक सप्ताह घटाने का फैसला किया।

हासन जिले के होलेनरसीपुरा स्थित एक फार्महाउस में घरेलू सहायिका से बलात्कार के मामले में जन प्रतिनिधियों की विशेष अदालत ने जेडीएस के निष्कासित नेता और पूर्व लोकसभा सांसद प्रज्वल रेवन्ना को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

RJD नेता तेजस्वी यादव ने कहा, "सबसे पहली बात तो EPIC नंबर बदलता नहीं, कैसे बदला, क्या बदला। अगर मेरा बदल सकता है तो कितने लोगों का EPIC नंबर बदला होगा... यह साजिश है वोटरों के नाम काटने की। कई IAS अधिकारी भी ट्वीट कर रहे हैं कि उनके नाम कट गए... चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि बूथ वाइज डेटा दे कि किसकी मृत्यु हो गई है, उनका EPIC नंबर क्या है, उनका बूथ नंबर क्या है। अगर कोई दूसरे राज्य में चला गया है तो उसकी डिटेल दे, आप इसे क्यों छिपा रहे हैं...तो सवाल ये है कि कितना बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है।"

चमोली जिले के जोशीमठ क्षेत्र में हेलंग के पास अलकनंदा नदी के किनारे निर्माणाधीन विष्णुगाड़ पीपलकोटी जलविद्युत परियोजना की डायवर्जन साइट पर शुक्रवार देर रात बड़ा हादसा हो गया. THDC के इस प्रोजेक्ट की डैम साइट पर भारी भूस्खलन हुआ, जिसमें चट्टान टूटने से 12 मजदूर घायल हो गए।

वार्षिक लीगल कॉन्क्लेव- 2025 में लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, "हमारे पास राफेल सौदे पर एक दस्तावेज़ था। दस्तावेज़ में साफ़-साफ़ लिखा था कि प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने राफेल सौदे में दखलंदाज़ी की और राफेल सौदे को नुकसान पहुँचाया। यह दस्तावेज़ अपने आप में दुनिया के किसी भी देश की सरकार गिरा सकता था। लेकिन कुछ नहीं हुआ। आपको पता है कि दस्तावेज़ कहाँ गया। आपको पता है कि दस्तावेज़ कहाँ गायब हो गया..."

वार्षिक लीगल कॉन्क्लेव- 2025 में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में अल्पसंख्यकों, दलितों के खिलाफ भेदभाव आम हो गया है। ये पार्टी समाज को बांटने कीबात करती है, हैरानी की बात ये है कि पीएम खुद देश को बांटने का काम कर रहे हैं। पीएम मोदी संविधान को कुचल रही है। इसलिए वकीलों को जरूरत बहुत है।

खड़गे ने चुनाव आयोग के कार्य पर भी सवाल उठाया और कहा कि ये मोदी की कटपुतली है। खड़गे ने कहा कि बिहार में लाखों लोगों के नाम हटाए गए। इनकी चाल है गरीब, अल्पसंख्यक लोगों को कांटछाट रहे हैं।

खड़गे ने कहा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने वन वोट वन वैल्यू का अधिकार दिया, ये नेहरू, अंबेडकर और कांग्रेस पार्टी की देन है।

वार्षिक लीगल कॉन्क्लेव- 2025 में, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, "मुझे याद है जब मैं कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ रहा था, तो अरुण जेटली जी को मुझे धमकाने के लिए भेजा गया था। उन्होंने मुझसे कहा था, "अगर आप सरकार का विरोध करते रहे और कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ते रहे, तो हमें आपके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी।" मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, "मुझे नहीं लगता कि आपको पता है कि आप किससे बात कर रहे हैं"..."

वार्षिक विधिक सम्मेलन- 2025 में, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कां ने कहा कि "हम आने वाले कुछ दिनों में आपको साबित कर देंगे कि लोकसभा चुनाव में कैसे धांधली हो सकती है और हुई भी..."

उन्होंने यह भी कहा, "सच्चाई यह है कि भारत में चुनाव प्रणाली पहले ही खत्म हो चुकी है। भारत के प्रधानमंत्री बहुत कम बहुमत वाले प्रधानमंत्री हैं... अगर 15 सीटों पर भी धांधली हुई होती, तो वे भारत के प्रधानमंत्री नहीं होते।"

वार्षिक कानूनी सम्मेलन- 2025 में लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, "हमारे पास ऐसे सबूत हैं जो पूरे देश को दिखा देंगे कि चुनाव आयोग जैसी संस्था मौजूद ही नहीं है। यह गायब हो गई है। इस सबूत को खोजने में हमें 6 महीने लगातार काम करना पड़ा है...आप बिना किसी संदेह के देखेंगे कि कैसे एक लोकसभा चुनाव चुराया जाता है। 6.5 लाख मतदाता वोट देते हैं और उनमें से 1.5 लाख मतदाता फर्जी होते हैं..."

वार्षिक लीगल कॉन्क्लेव- 2025 में लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, "मैं हाल ही में चुनाव प्रणाली के बारे में बोल रहा हूँ। मुझे हमेशा से शक था कि 2014 से ही कुछ गड़बड़ है... मुझे गुजरात विधानसभा चुनावों में पहले से ही शक था। व्यापक जीत हासिल करने की यह क्षमता। कांग्रेस पार्टी को राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात में एक भी सीट नहीं मिलती, यह मेरे लिए आश्चर्यजनक था... जब भी हम बोलते थे, लोग कहते थे, सबूत कहाँ है? फिर, महाराष्ट्र में कुछ हुआ। लोकसभा में, हम चुनाव जीत गए। और फिर 4 महीने बाद, हम न केवल हारे, बल्कि हमारा सफाया हो गया। तीन दुर्जेय दल अचानक गायब हो गए। हमने चुनावी कदाचार की गंभीरता से तलाश शुरू की। हमें यह महाराष्ट्र में पता चला, लोकसभा और विधानसभा के बीच 1 करोड़ नए मतदाता सामने आए। इनमें से अधिकांश वोट भाजपा को गए... अब मैं बिना किसी संदेह के कहता हूँ कि हमारे पास सबूत हैं..."

 दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में कुछ लोगों ने एक दुकान के मालिक पर गोली चलाई, जिससे वह घायल हो गया। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह घटना शुक्रवार रात करीब 11 बजे हुई जिसके बाद घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है।

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जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में चल रहे एनकाउंटर में एक आतंकी को सुरक्षाबलों ने ढेर कर दिया है. ऑपरेशन अभी भी जारी है