लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था पर बेहद ‘गहरी चोट’ पहुंची, इसे सुधारने में लगेंगे कई बरस: आरबीआई

देश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति को लेकर रिजर्व बैंक बेहद चिंतित है और पिछले दिनों हुई आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी) की बैठक में यही मुद्दा छाया रहा। कमेटी ने पिछले महीने समय से पहले अपनी बैठक कर ब्याज दरों में 40 बेसिस प्वाइंट या 0.40 फीसदी कमी का ऐलान किया था।

आरबीआई ने शुक्रवार को अपनी कमेटी की बैठक का ब्योरा जारी किया है जिसमें कहा गया है कि देश मौजूदा वित्त वर्ष 2020-21 में मंदी की तरफ जा रहा है और आने वाले दिनों में खपत और निजी निवेश दोनों में ही भारी कमी होने की आशंका है। 6 सदस्यीय समिति में तीन आरबीआई के तीन सदस्य हैं जिनमें आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास भी हैं, इसके अलावा तीन स्वतंत्र सदस्य हैं।

एमपीसी ने अपने बयान में 2020-21 के लिए विकास दर का कोई अनुमान नहीं लगाया है, सिर्फ इसमें नीचे की तरफ गिरावट की ही बात कही है। सिर्फ आरबीआई गवर्नर ने ही कहा कि 2020-21 में भारत की विकास दर में कमी आने का अनुमान है। लेकिन बैठक के ब्योरे से स्पष्ट है कि इसमें ग्रोथ गिरने को लेकर ही चर्चा रही और वहीं चिंता का सबसे बड़ा कारण है।

कमेटी के सदस्य और आईआईएम अहमदाबाद के पूर्व प्रोफेसर रवींद्र एच ढोलकिया ने उन क्षेत्रों को रेखांकित किया जिनका भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़ी हिस्सेदारी होती है और कोरोना के वैश्विक संकट में सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। उनका कहना है कि हालात ऐसे है कि 40 साल में पहली बार देश की अर्थव्यव्था माइनस में जा सकती है। उन्होंने कहा, “जीडीपी ग्रोथ निगेटिव जोन में जा सकती है। सारे संकेत मंदी की तरफ इशारा कर रहे हैं, खपत में कमी होगी, असली ग्रोथ निगेटिव होगी और बेरोजगारी दर उच्च स्तर पर पहुंचेगी।”