
मध्य प्रदेश के सतना जिले से दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। नागौद कस्बे में सत्तारूढ़ दल बीजेपी के एक नेता पर एक महिला ने घर में घुसकर मारपीट और मानसिक उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। इस घटना से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद हड़कंप मच गया।
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पीड़िता के अनुसार, यह घटना देर रात की है। आरोप है कि नागौद बीजेपी मंडल अध्यक्ष पुलकित टंडन कथित तौर पर महिला के घर के परिसर में दाखिल हुए। वायरल हो रहे सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि लोहे के सरियों के एक गोदामनुमा स्थान पर महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
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महिला ने पुलिस को दी अपनी लिखित शिकायत में बताया कि आरोपी नेता ने न केवल उसके साथ गाली-गलौज की, बल्कि शारीरिक रूप से भी उसे प्रताड़ित किया। पीड़िता का कहना है कि यह कोई पहली घटना नहीं थी, बल्कि आरोपी अपने राजनीतिक पद और रसूख का हवाला देकर उसे लंबे समय से मानसिक रूप से परेशान कर रहा था।
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घटना के बाद सहमी हुई महिला ने साहस जुटाया और नागौद थाने पहुंचकर पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी। पीड़िता की शिकायत और सामने आए सीसीटीवी फुटेज को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू की। मामले में आरोपी पुलकित टंडन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है।
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इस पूरे मामले पर सतना के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) प्रेम लाल कुर्वे ने बताया कि महिला के बयान और उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कानूनी कार्रवाई की गई है। पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की प्रक्रिया तय होगी।
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वीडियो वायरल होने और मामला दर्ज होने के बाद बीजेपी संगठन के भीतर भी हलचल तेज हो गई है। जिला पार्टी कार्यालय की ओर से पत्र जारी कर आरोपी नेता से एक हफ्ते के भीतर जवाब मांगा गया है। यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है, जब मामला सार्वजनिक बहस का विषय बन चुका है।
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घटना के सामने आते ही विपक्षी दलों ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस मामले को लेकर बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उनका कहना है कि महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के बड़े-बड़े दावे करने वाली सरकार के नेताओं के खिलाफ ऐसे आरोप सत्ता की सच्चाई उजागर करते हैं।
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फिलहाल, पुलिस जांच जारी है और प्रशासन का कहना है कि कानून के तहत जो भी कार्रवाई बनती है, वह की जाएगी। वायरल वीडियो, पीड़िता के बयान और अन्य साक्ष्य इस मामले की दिशा तय करेंगे।
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