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तमिलनाडु में चुनाव से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, निर्वाचन आयोग ने मुख्य सचिव को हटाया

चुनाव आयोग की यह कार्रवाई विपक्ष शासित चुनावी राज्यों में ही दिख रही है। इससे पहले आयोग ने पश्चिम बंगाल में पुलिस-प्रशासन में शीर्ष स्तर से निम्न स्तर तक कई बदलाव किए थे। वहीं बीजेपी शासित असम और पुडुचेरी में वरिष्ठ स्तर पर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं देखी गई।

तमिलनाडु में चुनाव से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, निर्वाचन आयोग ने मुख्य सचिव को हटाया
तमिलनाडु में चुनाव से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, निर्वाचन आयोग ने मुख्य सचिव को हटाया फोटोः सोशल मीडिया

निर्वाचन आयोग ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए राज्य के मुख्य सचिव एन. मुरुगानंदम को पद से हटा दिया है। उनकी जगह वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एम. साई कुमार को तत्काल प्रभाव से राज्य के मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है।

चुनाव आयोग ने अपने आधिकारिक आदेश में तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया कि इन बदलावों को बिना किसी देरी के लागू किया जाए और उसी दिन शाम 6 बजे तक अनुपालन रिपोर्ट सौंपी जाए। आयोग का दावा है कि यह कदम चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

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एक अन्य अहम बदलाव में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संदीप मित्तल को डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस एंड एंटी-करप्शन (डीवीएसी) और आर्म्ड पुलिस का प्रमुख नियुक्त किया गया है। उन्होंने डेविडसन देवासिर्वथम की जगह ली है, जिन्हें आयोग के निर्देश पर पद से हटा दिया गया है। चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि हटाए गए अधिकारियों को मतदान प्रक्रिया पूरी होने तक किसी भी चुनाव संबंधी जिम्मेदारी में नहीं लगाया जाएगा।

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आमतौर पर चुनाव के दौरान इस तरह के उच्चस्तरीय प्रशासनिक बदलाव इसलिए किए जाते हैं ताकि निष्पक्ष माहौल बना रहे और सभी राजनीतिक दलों को बराबरी का अवसर मिल सके। हालांकि आयोग की यह कार्रवाई ज्यादातर विपक्ष शासित चुनावी राज्यों में दिख रही है। इससे पहले आयोग ने पश्चिम बंगाल में पुलिस और प्रशासन में उच्चतम स्तर से निम्न स्तर तक कई बदलाव किए थे। वहीं बीजेपी शासित असम और पुडुचेरी में वरिष्ठ स्तर पर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं देखी गई।

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तमिलनाडु में इस समय चुनावी गतिविधियां तेज हैं और सभी प्रमुख पार्टियां प्रचार के अंतिम चरण में हैं। ऐसे में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के दावे के साथ आयोग की यह कार्रवाई कई सवाल खड़े करती है। इन अचानक हुए शीर्ष स्तर के बदलावों का असर प्रशासन और चुनावी तैयारियों पर तुरंत पड़ने की संभावना है, क्योंकि नए अधिकारी संवेदनशील समय में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालेंगे।

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