दिसंबर के पहले हफ्ते में शुरू हो सकता है संसद का सत्र, एक बार फिर परिसीमन विधेयक ला सकती है सरकार

संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू हो सकता है

सरकार एक बार फिर परिसीमन से जुड़े विधेयक को पेश कर सकती है

सरकार मानसून सत्र को ही आगे बढ़ा सकती है या फिर शुरू कर सकती है

पिछले सत्र में सरकार परिसीमन से जुड़े विधेयक पर जरूरी संख्या नहीं जुट पाई

संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू हो सकता है, जिस दौरान मोदी सरकार एक बार फिर परिसीमन से जुड़े महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को पेश कर सकती है। खबर के अनुसार, सरकार एक अलग नियमित सत्र बुलाने के बजाय मानसून सत्र (जिसे अभी तक औपचारिक रूप से समाप्त नहीं किया गया है) को ही आगे बढ़ाने या फिर से शुरू करने पर भी विचार कर रही है।

सत्र के लिए दिसंबर का पहला हफ्ता संभावित समय

चर्चाओं से वाकिफ सूत्रों ने बताया कि सत्र के लिए दिसंबर का पहला हफ्ता संभावित समय के रूप में सामने आ रहा है, और सरकार के शीर्ष स्तरों पर संभावित तारीखों को लेकर बातचीत हुई है। यह सब ऐसे समय में हो रहा है, जब मतदाता सूची के ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (एसआईआर) को लेकर राजनीतिक माहौल काफी तनावपूर्ण और टकरावपूर्ण बना हुआ है।

सरकार के लिए संख्या जुटाना चुनौतीपूर्ण

सरकार संविधान संशोधन विधेयक एवं संबंधित महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए उत्सुक है। इन विधेयकों का उद्देश्य परिसीमन के जरिए लोकसभा की मौजूदा 543 सीट संख्या को बढ़ाकर अधिकतम 850 करना है। इससे 2029 के आम चुनावों से पहले संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का रास्ता साफ हो जाएगा।

हालांकि, इस महत्वपूर्ण विधेयक को पारित कराने के लिए जरूरी संख्या जुटाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इस विधेयक को लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता है, यानी 543 सदस्यों वाले मौजूदा सदन में 361 वोटों की जरूरत होगी। तीन सीटें खाली होने के कारण, अभी सदन में 540 सदस्य हैं। सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के पास 320 सदस्य हैं और आवश्यक आंकड़ा पार करने के लिए उसे विपक्षी दलों के समर्थन की जरूरत होगी।

मानसून सत्र का अब तक सत्रावसान नहीं किया गया

इस बीच, सरकार द्वारा मानसून सत्र को औपचारिक रूप से सत्रावसान किए बिना जारी रखने के फैसले ने अगली बैठक के समय और उसके आयोजन को लेकर अटकलों को और हवा दे दी है। मानसून सत्र को 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था और तब से इसका सत्रावसान नहीं किया गया है। यह अवधि अब 94 दिनों की हो गई है, जो 2008 में बने 87 दिनों के पिछले रिकॉर्ड को पार कर गई है।

इस व्यवस्था के तहत, प्रस्तावित संविधान संशोधन पर विचार करने के लिए कम समय के नोटिस पर एक विस्तारित या विशेष बैठक बुलाने की संभावना खुली रखी गई थी। मौजूदा सत्र की बैठक को बढ़ाने के लिए कम से कम दो दिन का नोटिस देना जरूरी होता है, जबकि एक नया सत्र बुलाने के लिए कम से कम 14 दिन का नोटिस देना आवश्यक है।

नए फॉर्मूले पर विचार कर रही सरकार

इस बीच पता चला है कि सरकार एक ऐसे फॉर्मूले पर विचार कर रही है, जिसके तहत सभी राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या 50 प्रतिशत तक बढ़ाई जा सकती है। इसका मकसद परिसीमन के असर को लेकर जताई गई चिंताओं को दूर करना है, खासकर दक्षिणी राज्यों की चिंताओं को। माना जा रहा है कि प्रस्तावित ढांचे में 1971 की जनगणना के आधार पर राज्यों के बीच सीटों का मौजूदा बंटवारा बरकरार रखा जाएगा, हालांकि अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है।

पिछले सत्र में सरकार को मुंह की खानी पड़ी

संसद के एक विशेष सत्र के दौरान प्रस्तावित कानून के लिए 17 अप्रैल को जरूरी संख्या नहीं जुट पाई, जिससे शीतकालीन सत्र में इसका भविष्य सरकार के लिए एक अहम राजनीतिक और विधायी परीक्षा बन गयी है। वरिष्ठ नेताओं को संसद में एक हंगामेदार सत्र की आशंका है, जिससे कामकाज में बाधा आ सकती है। विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अपना रुख और कड़ा कर लिया है। कांग्रेस, वामपंथी दलों और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की मांग तेज कर दी है। यह मांग मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण'(एसआईआर) के तरीके को लेकर हुए विवाद के बाद उठाई गई है। संसद सत्र में इसका भी असर देखने को मिल सकता है।