अर्थव्यवस्था पर प्रधानमंत्री मौन, वित्तमंत्री अनजान, कोरोना पर नहीं है कोई तैयारी: राहुल गांधी

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोनावायरस से देश के शेयर बाजारों में मचे हाहाकार को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कोरोनावायरस इस समय देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती के रूप में सामने आया है, लेकिन सरकार ने अभी तक इस बारे में कोई ठोस योजना देश के सामने नहीं रखी है। उन्होंने कहा कि वे इस विषय के एक्सपर्ट नहीं हैं और इसके लिए एक्सपर्ट्स की राय ही मानी जानी चाहिए, लेकिन सरकार को अपने स्तर से जो कुछ करना चाहिए था, सरकार वह करती नजर नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिवाय ट्विटर पर कुछ लिख देने के अलावा कोई योजना इस वायरस से निपटने के लिए देश के सामने नहीं रखी है। उन्होंने कहा कि समस्या यह है कि भारत सरकार इसे समस्या मानने को ही तैयार नहीं है।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की नीतियों ने देश की अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया है। साथ ही उन्होंने मनमोहन सरकार के कार्यकाल को याद करते हुए कहा कि उस दौरान देश की आर्थिक स्थिति फलती-फूलती स्थिति में थी, लेकिन मौजूदा सरकार के पास कोई विजन नहीं है। उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत नोटबंदी और खराब तरीके से लागू जीएसटी से हुई थी, और आने वाले दिनों में इसके और भयावह नतीजे सामने आएंगे।

राहुल गांधी ने कहा कि इस समय देश के सामने सबसे बड़ी समस्या अर्थव्यवस्था की है, जिसके कारण लाखों युवाओं के रोजगार पर खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने कहा कि कभी हमारी अर्थव्यवस्था हमारी सबसे बड़ी ताकत होती थी, लेकिन आज यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। उन्होंने कहा कि 2008 में पूरी दुनिया में मंदी आई थी, लेकिन हमारी आर्थिक नीतियों के कारण देश बचा, क्योंकि लोग पारंपरिक रूप से बचत करते थे। लेकिन आज सरकार इसे नष्ट कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को देश के सामने आकर बताना चाहिए कि वे इस मोर्चे पर क्या कर रहे हैं।

उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के बारे में भी जवाब दिए। उन्होंने कहा कि वे जानते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की विचारधारा क्या है, लेकिन उन्होंने अपने राजनीतिक भविष्य के लिए विचारधारा को दरकिनार कर आरएसएस का दामन थाम लिया है।

राहुल गांधी ने आज संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत की और मुख्यरूप से देश की अर्थव्यवस्था और मोदी सरकार द्वारा इस बारे में कोई ठोस फैसला न लिए जाने का मुद्दा उठाया। उनकी प्रेस कांफ्रेंस नीचे दिए वीडियो में देख सकते हैं।