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जैक डॉर्सी के खुलासे पर राकेश टिकैत बोले- आंदोलन के दौरान सरकार ने की थी किसानों की आवाज दबाने की कोशिश

ट्विटर के पूर्व सीईओ और सह-संस्थापक जैक डॉर्सी ने कहा है कि भारत में कृषि कानूनों के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन के समय सरकार की आलोचना करने वाले कई ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करने के निर्देश सरकार की तरफ से उन्हें दिए गए थे।

फोटो: सोशल मीडिया
फोटो: सोशल मीडिया 

ट्विटर के को-फाउंडर और पूर्व CEO जैक डोर्सी के बयान पर किसान नेता राकेश टिकैत की प्रतिक्रिया आई है। राकेश टिकैत ने कहा कि उस समय भी हमें जानकारी थी कि किसान आंदोलन की जितनी पहुंच फेसबुक और ट्वीटर पर आनी चाहिए वो नहीं आ रही थी। ये (सरकार) स्थानीय स्तर पर इसे रोकने का प्रयास करते थे। इसका (ट्वीटर) जो मालिक था उसने अब स्पष्ट कहा है। उसने (जैक डोर्सी) ठीक कहा है, भारत सरकार ने प्रयास किए होंगे।

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जैक डोर्सी ने क्या खुलासा किया है?

ट्विटर के पूर्व सीईओ और सह-संस्थापक जैक डॉर्सी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि भारत में कृषि कानूनों के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन के समय सरकार की आलोचना करने वाले कई ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करने के निर्देश सरकार की तरफ से उन्हें दिए गए थे। डॉर्सी ने दावा किया कि भारत सरकार की तरफ से उन पर दबाव बनाया गया था और ऐसा न करने पर ट्विटर को भारत में बंद करने की भी धमकी दी गई थी।

डॉर्सी ने एक यूट्यूब चैनल 'ब्रेकिंग प्वाइंट्स' के साथ बातचीत में भारत सरकार के ट्विटर को लेकर रवैये पर काफी बातें कहीं। इस बातचीत में जब उनसे पूछा गया क्या कभी भारत सरकार ने उन पर दबाव बनाने की कोशिश की? इस पर डॉर्सी ने कहा कि ऐसा कई बार हुआ। उन्होंने कहा कि 'सरकार की तरफ से उनके (ट्विटर के) कर्मचारियों के घरों पर छापेमारी की बात कही गई। साथ ही नियमों का पालन नहीं करने पर ऑफिस बंद करने की भी धमकी दी गई। डोर्सी ने कहा कि यह सब भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में हुआ।'

जैक डॉर्सी ट्विटर से इस्तीफा दे चुके हैं। बातचीत के दौरान उन्होंने कई बार भारत का जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि भारत में किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान सरकार की तरफ से ऐसे तमाम लोगों के हैंडल्स को ब्लॉक करने की कई सिफारिशें की गईं जो सरकार की आलोचना कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इनमें वो पत्रकार भी शामिल थे, जो सरकार की आलोचना कर रहे थे। डॉर्सी ने दावा किया कि सरकार ने उन्हें धमकी भी दी थी कि अगर ऐसा नहीं किया तो 'आपके अधिकारियों के घरों पर छापेमारी होगी।'

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