अब सीरम ने भी भारत सरकार से मांगी कानूनी सुरक्षा, कहा- सबके लिए हो एक नियम, जानें पूरा मामला

कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ने भारत सरकार से कानूनी सुरक्षा की मांग की है। कंपनी का कहना है कि अगर उनकी वैक्सीन से किसी को नुकसान पहुंचता है तो सरकार कंपनी को कानूनी कार्रवाई या क्षतिपूर्ति या मुआवजे के दावे को लेकर सुरक्षा प्रदान करे। दरअसल खबर है कि दो विदेशी कंपनियों फाइजर और मॉडर्ना को भारत सरकार कानूनी सुरक्षा प्रदान कर सकती है। इस खबर के बाद सीरम ने भी इसी तर्ज पर सुरक्षा मुहैया करने की मांग की है।

अमर उजाला की खबर के मुताबिक सीरम इंस्टीट्यूट का कहना है कि अगर विदेशी कंपनियों को इस तरह की सुविधा दी जा सकती है तो घरेलू कंपनियों के लिए भी होनी चाहिए। हालांकि सरकार ने अभी तक किसी भी वैक्सीन निर्माता कंपनी को इस तरह की कानूनी कार्रवाई के खिलाफ सुरक्षा नहीं दी है। लेकिन खबर है कि फाइजर और मॉडर्ना ने वैक्सीन सप्लाई के लिए भारत सरकार के आगे इस तरह की शर्त रखी है।

बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को अपने एक बयान में कहा था कि कई देशों ने वैक्सीन बनाने वाली कंपनी को इस तरह की सुविधाएं दे रखी हैं और भारत को ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं है। अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने जानकारी दी थी कि अगर विदेशी कंपनियां आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी के लिए आवेदन करती हैं तो इस तरह की सुविधा दी जा सकती है।

अब सीरम ने भी इस तरह की सुविधा देने की मांग की है। अखबार ने सीरम इंस्टीट्यूट के सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि कंपनी भी विदेशी कंपनियों के तर्ज पर क्षतिपूर्ति या मुआवजे के दावे से छूट चाहती है। कंपनी ने आगे कहा कि सिर्फ सीरम ही क्यों देश में वैक्सीन बनाने वाली संभी कंपनियों को इससे छूट मिलनी चाहिए।